काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्फरमेसन सुपर हाइवेमार्फत गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुर्याउन ३ देखि ४ जिल्ला समेटिएको १५ वटा प्याकेज तयार पारेको छ ।
पहिलो चरणमा भुकम्प प्रभावित ११ जिल्ला (उपत्यका बाहेक)को तीन वटा प्याकेज तयार पारेको थियो । यो तीनवटै प्याकेजमा तीन वटा कम्पनीलाई जिम्मा पनि दिइसकेको छ भने प्राधिकरणले दोस्रो चरणमा थप ६१ जिल्लाको प्याकेज बनाएको छ ।
प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्चुतानन्द मिश्रका अनुसार तीनवटा प्याकेज भूकम्प पीडित जिल्लाको तयार भैसकेकोे र आवश्यक प्रक्रियामा काम पनि अगाडि बढेको छ । भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लध्ये टेलिकमले चार जिल्ला रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा लिएको छ । यसले टेण्डर भने निकालेको छैन ।
बाँकी सात जिल्लामा प्राधिकरणले सुबिसुलाई ४ र मकन्टायलाई ३ जिल्लामा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा दिएको छ । सुविसुले दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र ओखलढुंगामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा दिएको छ भने गोरखा, धादिङ र मकवानपुरको जिम्मा भने मर्कन्टायलले पाइसको मिश्रले जानकारी दिए ।
एउटा जिल्लामा औसतमा १० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने
६१ जिल्लाको प्याकेज तय भइरहेको छ । एउटा जिल्लामा औसतमा १० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी प्याकेज तयार भइरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ग्रामिण दुरसंचार विकास कोषको पैसा परिचालन गरेर सरकारले गाँउगाँउमा इन्टरनेट पुर्याउँन लागेको हो ।
मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार बनाएर हरेक जिल्ला सदरमुकामसम्म सूचना महार्गको पूर्वाधार बनाउने त्यहाबाट गाँउगाँउमा इन्टरनेट लैजाने काम प्राधिकरणले अगाडि बढाएको छ । पहिले इन्फरेमसन सुपर हाइवेलाई तीन वटा प्याजेजमा बाँडेर काम गरेको छ ।
यसमा पहिलो १ देखि ३ नम्बर प्रदेशको जिम्मा टेलिकमलाई दोस्रो ३ र ५ प्रदेशको जिम्मा युटीएललाई र बाँकी तेस्रो चरणको ६ र ७ प्रदेशको लागि प्राधिकरणले प्रस्ताव माग गरेको छ । तेस्रो प्रस्ताव आउँदै गर्छ, पूर्वाधारको काम हुँदै गर्ने भएको पनि प्राधिकरणको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले अबको योजनामा कर्णाली क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । ६ र ७ प्रदेशमा पर्ने भएपनि यो क्षेत्रमा गाँउगाँउ पुर्याउने पूर्वाधारको लागि टेण्डरको तयारीमा रहेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार कर्णाली र हिमाली जिल्लामा अप्टिकल फाइवरको लागि जुनसुकै प्रविधि प्रयोग गर्न पाँउने गरी लचिलो व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर,तराईमा भने अप्टिकल फाइवर नै अनिवार्य गरिएको छ ।
एक वर्ष भित्रै गाउँगाउँमा इन्टरनेटको पूर्वाधार
प्राधिकरणले १५ वटा प्याकेज बनाएर सुरु गर्ने ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तारको कामका लागि एक वर्षको मात्रै समय दिने भएको छ ।
यस अघि भुकम्प प्रभावित जिल्लामा गरिएको प्रस्ताव पनि सम्झौता भएको १ वर्ष भित्रै पूर्वाधार बनाइसक्ने उल्लेख छ ।
अबको प्योकजमा पनि सोही सर्त लागू हुने उल्लेख छ । प्राधिकरणका अनुसार सूचना महामार्गको पूर्वाधारबाट हरेक जिल्लाको सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र गाउँपालिकासम्म इन्टरनेट पुर्याउनुपर्छ ।
