काठमाडौं । दुई वर्षअघि गएको विनाशकारी भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा पहिलो किस्ताको अनुदान रकम पाउनेमध्ये करिब ९ प्रतिशत (८.७०) पीडितले मात्रै सरकारी प्राविधिकको निगरानीमा घर निर्माण थालेका छन् ।
पहिलो किस्ताको अनुदान लिएकामध्ये दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिने ५.५७ प्रतिशत छन् । पहिलो किस्ताको रकम लिएर पुनर्निर्माण सुरु गर्नेको संख्या ४७ हजार ४ सय ५८ छ भने दोस्रो किस्ताको भुक्तानीका लागि निवेदन दिनेको संख्या ३० हजार ३ सय ८४ छ ।
पहिलो किस्ताको रकम लिएकामध्ये करिब २ प्रतिशत (१.९९)मात्रै दोस्रो किस्ताको रकम पाउन योग्य ठहरिएका छन् । दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरिएका लाभग्राही १० हजार ८ सय ६९ जना छन् । ३ हजार ४ सय ५५ जनाले बनाएको घर भवनसंहिताअनुसार नभएको भन्दै दोस्रो किस्ताको प्रमाणीकरण हुन सकेका छैन ।
घर निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा गाउँमा तत्काल प्राविधिक नपुग्नु, सहुलियत ऋण सरल ढंगले पाउन नसक्नु, स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको असर देखिनु, अनुदान लिएपछि घर निर्माणको समयसीमा नतोकिनु, सरकारले पठाएका नक्सा गाउँमा व्यवहारिक नहुनु, घरमूली पैसा कमाउन विदेश जानु जस्ता कारण देखिएका छन्।
‘प्राविधिक पुनःव्यवस्थापन गर्दै छौं, दोस्रो किस्ताको रकम पठाउँदै छौं । त्यसैले आगामी दुई महिनामा राम्रो नतिजा देखिनेछ’, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा।गोविन्द पोखरेलले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘गाउँमा मानिसहरूले घर पुनर्निर्माणलाई भन्दा आयआर्जनलाई प्राथमिकता दिएको देखियो ।
अस्थायी काम चलाउ टहरामा बसेर भए पनि आयआर्जनको खोजीमा लागेको देखियो ।’ तीन महिनाअघि (पुस २७) पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएर वर्षातघि नै भूकम्पपीडितलाई आवास व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धतासहित राष्ट्रि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा डा।पोखरेलले जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो ।
सरकारी प्राविधिकको निगरानीमा घर निर्माण पूरा हुनेको संख्या हालसम्म १ प्रतिशत पनि देखिँदैन । अनुदान रकम लिएकामध्ये ०।६० प्रतिशतले मात्रै सरकारले परिचालन गरेका इन्जिनियरको निगरानीमा घर निर्माण गरेको सहरी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । जागिर छाडेर हिँडेका करिब २ सय इन्जिनियरको पदपूर्ति गरिएको छैन । पोखरेलका अनुसार इन्जिनियर नभएका गाउँमा पुनःव्यवस्थापन गरिँदै छ ।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आफ्नो घर आफैं निर्माण गर्ने र सरकारी प्राविधिकको निगरानीमा घर बनाउने दुवैलाई जोड्दा पनि पहिलो किस्ताको अनुदान लिएकामध्ये ३।८३ प्रतिशतले मात्रै घर पुनर्निर्माण गरेको देखिन्छ । ५ लाख ४४ हजार ९ सय ९६ जना लाभग्राहीले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ लिएका थिए । तीमध्ये ३ हजार ३ सय लाभग्राहीले मात्रै घर पुनर्निर्माण गरिसकेको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लाभग्राही आफैंले निर्माण गरेका घर १७ हजार ६ सय ३ छ । सरकारले मापदण्डअनुसार निर्माण भएका घरलाई एकमुष्ट ३ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि आफ्नो घर आफैं निर्माण गर्नेले यो रकम पाएका छैनन् ।
‘उनीहरूलाई एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउन साढे ८ अर्ब रुपैयाँ जिल्लामा पठाइसकेका छौं’, पोखरेलले भन्नुभयो, ‘भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डमा नरहेका ती घरलाई २० वा २५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने उपाय खोजिएको छ । बनाइसकेका घरलाई सच्याएर मापदण्डअनुरूप बनाएर पैसा दिइनेछ ।’
लाभग्राही पहिचान भएकामध्ये २.८० प्रतिशतले आफ्नो घर आफैं निर्माण गरेका छन् भने लाभग्राही पहिचान भएकामध्ये झण्डै ८९ प्रतिशतले अनुदान पाउनका लागि सम्झौता गरेका छन् । भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा ६ लाख २६ हजार ६ सय ९५ जना लाभग्राही पहिचान भएका थिए । तीमध्ये ५ लाख ५७ हजार ४ सय ६१ जना लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेका छन् ।
तेस्रो किस्ताको भुक्तानीका लागि निवेदन दिने लाभग्राही १ हजार ५ सय १९ छन् भने भुक्तानीका लागि प्रमाणिकरण गरिएका लाभग्राहीको संख्या ४ सय ७० छ ।तेस्रो किस्ताका लागि भवनसंहिताअनुसार नभई प्रमाणीकरण हुन नसकेको लाभग्राहीको संख्या ३९ छ भने निर्माण सम्पन्न भएका लाभग्राहीको संख्या ३ हजार ३ सय मात्रै छ । अन्नपूर्ण पाेस्टबाट ।
