काठमाडौं । ट्रेड युनियनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रेड युनियन इन्टरनेशनल फर पब्लिक सर्भिस एण्ड एलाइडले नेपाल सरकारले सार्वजनिक सेवामा रहेका ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज तथा विघटन गर्ने निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ ।
विश्वका मजदुरहरूको महासंघअन्तर्गत रहेको उक्त अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले मंगलबार एक औपचारिक पत्र जारी गर्दै सरकारको कदमलाई श्रमिक अधिकारमाथिको गम्भीर आक्रमण भन्दै उक्त निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
संगठनले सरकारको उक्त निर्णयले सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्वको अधिकार, संगठन खोल्न पाउने स्वतन्त्रता तथा सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार कमजोर पार्ने जनाएको छ । उक्त संगठनले भनेको छ कि सरकारको कदमले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अग्रपंक्तिमा रहेका श्रमिकहरूको आवाज दबाउने मात्र होइन, प्रशासनिक दक्षता बढाउने प्रयाससमेत प्रभावित हुन्छ ।
प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनले नेपाल सरकारको कदमलाई विभाजन र नियन्त्रणको रणनीति भएको बताएको छ । यसले श्रम शोषण, न्यून पारिश्रमिक र असुरक्षित कार्य वातावरणलाई बढावा दिन सक्ने चेतावनी दिएको छ । सरकारको यस्तो निर्णयले राज्यको स्थायित्वमा समेत नकारात्मक असर पार्ने र द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने संगठनको भनाइ छ ।
उक्त निर्णय नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ र ३५ विपरीत भएको संगठनको दाबी छ । ती धाराले श्रमिकलाई ट्रेड युनियन गठन गर्ने, त्यसमा आबद्ध हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको संगठनले जनाएको छ ।
साथै, संगठनले नेपालले अनुमोदन गरिसकेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महासन्धिको धारा ७ र ९ को समेत उल्लंघन भएको जनाएको छ । महासन्धिले मजदुरहरूको स्वतन्त्रता तथा सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण संगठनले गराएको छ ।
