काठमाडौं । सरकारले विदेशबाट पैठारी गरिएका सबै वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सूचना जारी गर्दै एमआरपी अनिवार्य उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको हो ।
विभागका अनुसार अब नेपालमा बिक्री वितरण गरिने सबै आयातित वस्तुमा एमआरपी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ भने बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल–बिजक पनि जारी गर्नुपर्नेछ ।
सरकारले यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पैठारीकर्तालाई १५ दिनको समय दिएको छ । उक्त अवधिभित्र स्टकमा रहेका वस्तुमा समेत एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्नेछ । तोकिएको समयसीमा पश्चात् एमआरपी उल्लेख नगरी वस्तु बिक्री गरिएको पाइएमा प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गरिने विभागले चेतावनी दिएको छ ।
यो निर्णय उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित गरिएको बताइएको छ । यो निर्णयलाई बजारमा व्याप्त मनपरी मूल्य निर्धारण नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । नेपालमा आयातित वस्तुमा एकै वस्तुको फरक–फरक स्थानमा फरक मूल्य लिने, बिल नदिने, तथा कालोबजारी गर्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको अवस्थामा एमआरपी अनिवार्य बनाउनु प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ । यसले उपभोक्तालाई वस्तुको वास्तविक अधिकतम मूल्य थाहा दिने भएकाले ठगी र अत्यधिक मूल्य असुलीमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, व्यवसायीहरूका लागि भने यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न केही चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । विशेषगरी पुराना स्टकमा नयाँ मूल्य टाँस्नुपर्ने, लागत अनुसार मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने तथा प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्थाले थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
