काठमाडौं । सिंहदरबारभित्र र त्यस वरपरका सरकारी निकायमा इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न सरकार सक्रिय रूपमा अघि बढेको छ ।
प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा रहेको यस क्षेत्रमा प्रविधि पूर्वाधार कमजोर हुन नदिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा। विक्रम तिमिल्सिनाले सम्बन्धित निकायहरूलाई सेवा थप भरपर्दो, द्रुत र अवरोधरहित बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।
यसैक्रममा एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुखसँगको छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले सबै सरकारी कार्यालयमा अवरोधरहित रुपमा उच्चस्तरीय इन्टरनेट पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कुनै पनि अवस्थामा सेवा अवरुद्ध हुन नदिन पूर्वतयारी, निगरानी र जोखिम व्यवस्थापनलाई मजबुत बनाउन उनले निर्देशन दिए ।
उनले सेवा प्रदायक तथा सम्बन्धित निकायलाई सम्भावित समस्याको समयमै पहिचान गरी तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिँदै जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बढाउनुपर्ने बताए।
यससँगै प्राविधिक र मानवीय कमजोरीका कारण सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था अन्त्य गर्न दक्ष जनशक्ति परिचालनमा पनि जोड दिइएको छ ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपाल टेलिकममार्फत दक्ष प्राविधिक टोली खटाई समस्या देखा परेमा तुरुन्त समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिए ।
छलफलका क्रममा एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख मनिष भट्टराईले हालको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै केही कार्यालयमा इन्टरनेट सुस्त हुने तथा कहिलेकाहीँ सेवा विच्छेद हुने समस्या देखिएको स्वीकार गरे ।
यस्ता समस्या समाधानका लागि प्राविधिक सुधार र व्यवस्थापनका उपायहरू अघि बढाइएको पनि उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सिंहदरबारभित्र हाल नेपाल टेलिकममार्फत १ जिबिपिएस क्षमताको ब्रोडब्यान्ड सेवा सञ्चालनमा छ भने ‘जी–क्लाउड’का लागि थप २५० एमबिपिएस क्षमताको इन्टरनेट प्रयोग भइरहेको छ ।
तर, अप्टिकल फाइबरमा हुने अवरोध, विशेषगरी सडक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा हुने क्षतिले सेवा प्रभावित हुने गरेको उनले बताए ।
यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि फाइबरलाई सुरक्षित रूपमा भूमिगत गरिनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याए ।
भट्टराइका अनुसार पहिले वैकल्पिक प्रणालीमार्फत सेवा निरन्तरता कायम राख्ने ‘इन्टरनेट रिङ’ को व्यवस्था रहेकोमा हाल उक्त प्रणाली कमजोर बन्दै गएकोले त्यसलाई पुनः सुदृढ बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।
साथै बाह्य इन्टरनेट व्यवस्थापन केन्द्रको जिम्मामा रहे पनि प्रत्येक कार्यालयभित्रको नेटवर्क र सर्भर व्यवस्थापन सम्बन्धित निकायकै जिम्मा हुने भएकाले मन्त्रालय तथा निकायमा दक्ष सूचना प्रविधि जनशक्ति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
