काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका १० विषयगत समिति गठन भएसँगै समितिको सभापति बन्नका लागि लबिङ सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले विषयगत समिति गठन गरेको थियो ।
सभामुख डीपी अर्यालले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका १० वटा समितिमा रहने सांसदहरूको नामावली प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका १० समितिमा अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानुन, कृषि, पूर्वाधार विकास, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन, शिक्षा र सार्वजनिक लेखा समिति रहेका छन् ।
सभामुख अर्यालले बैशाख ४ गते सभापतिको निर्वाचनको मिति तय गरेका छन् । सकेसम्म सर्वसम्मत ढंगबाट सभापति चयन गर्ने किसिमले तयारी भइरहेको बुझिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिमा भने प्रमुख प्रतिपक्षबाट सभापति चयन गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को दफा १७२ ले प्रतिनिधिसभाको विषयगत समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो दफामा प्रतिनिधि सभाको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्याउन प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत विषयगत समिति र विशेष समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
सोही नियमावलीको दफा १७३ मा नेपाल सरकारलाई प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन समेतका लागि संविधानको धारा ९७ बमोजिम प्रतिनिधि सभाका विषयगत समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख छ ।
नियमावलीको दफा १७५ मा प्रत्येक समितिमा सभामुखले प्रतिनिधि सभाको सहमति लिई पदेन सदस्य बाहेक बढीमा सत्ताइस जना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । समितिको कार्यक्षेत्रसँग स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन नगरिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
प्रधानमन्त्री सबै समितिको र समितिको कार्यक्षेत्रसित सम्बन्धित मन्त्री सो समितिको पदेन सदस्य हुनेछ भने समितिमा सदस्यको मनोनयन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य सङ्ख्या, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस-आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइने उल्लेख छ ।
नियमावलीको दफा १७६ मा सभापतिको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुनेछ र त्यसको सूचना सचिवले ४८ घण्टा अगावै प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सभापतिको निर्वाचनको लागि तोकिएको दिनको अघिल्लो दिन अपरान्ह चार बजेसम्म कुनै सदस्यले अर्को कुनै सदस्यलाई सभापति पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको सूचना सचिवलाई दिनु पर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ । प्रस्तावक सदस्यले समितिमा प्रस्तुत गरेपछि समर्थक सदस्यले समर्थन गर्नेछ ।
अहिले सांसदहरु समितिको सभापति बन्नका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र सभापति रवि लामिछोनसँग लबिङमा रहेको बुझिएको छ ।
यस्तो छ सेवा सुविधा
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार सभापति निर्वाचित वा मनोनयन भएको मितिदेखि १० वटै समितिका सभापतिले १ लाख १४ हजार बढीको सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था छ । सभापतिले मासिक पारिश्रमिक ६० हजार ९७० रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ ।
सभापतिले प्रति महिना विशेष र बैठक भत्ता भत्ताअन्तर्गत एक/एक हजार, सञ्चार सुविधा ३ हजार, आवास सुविधा २५ हजार ६०८ रुपैयाँ, फर्निचर खर्च १५ हजार, निजी सचिवालय बन्दोबस्त १ हजार ७५० रुपैयाँ र गार्डघरका लागि प्रतिमहिना १ हजार ७५० रुपैयाँ सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।
यस्तै, प्रतिमहिना २०० लिटर इन्धन, त्रैमासिक ५ लिटर मोबिल, प्रतिमहिना २ हजार बिजुलीका लागि र दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ ।
समितिको सभापतिका लागि यात्रा बीमा १० लाख रुपैयाँ, एक जना स्वकीय सचिव, एक जना कम्युटर अपरेटर, दुई जना सवारी चालक, एक जना कार्यालय सहयोगी, एक वटा प्रिन्टरसहितको कम्युटर, एक वटा साइकल, प्रति महिना १ हजार ७ सय रुपैयाँ अतिथि सत्कारस्वरूप र ६ जना सुरक्षाकर्मी तथा अंगरक्षक पाउने व्यवस्था छ ।
