काठमाडौं । बजारमा वस्तुको मूल्यमा पारदर्शिता कायम गर्न र उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले नयाँ कडाइ गरेको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एक सूचना जारी गर्दै अबदेखि सबै उपभोग्य वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य अर्थात् एमआरपी र स्पष्ट लेबल अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
विभागले आयातकर्ता, उत्पादक, थोक तथा खुद्रा विक्रेताका लागि स्पष्ट जिम्मेवारी तोक्दै नियम उल्लंघन गरेमा कडा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ ।
विभागका अनुसार अब विदेशबाट ल्याइने सामानमा भन्सार बिन्दुमै आयातकर्ताको पूर्ण विवरण र एमआरपीसहितको लेबल लगाउनुपर्नेछ । यसको नियमनका लागि भन्सार विभागलाई विशेष आग्रह गरिएको छ । नेपालमै उत्पादित वस्तुहरूको हकमा प्याकेजिङकै क्रममा मूल्य, ब्याच नम्बर, तौल र म्याद सकिने मिति स्पष्ट देखिने गरी स्थायी लेबल लगाउनुपर्नेछ ।
विभागले थोक तथा खुद्रा विक्रेताहरूलाई लेबल र एमआरपी नभएका कुनै पनि सामान खरिद-बिक्री नगर्न निर्देशन दिएको छ । विक्रेताले कुनै पनि बहानामा एमआरपीभन्दा बढी मूल्य असुल गर्न पाउने छैनन् ।
साथै, विभागले आम उपभोक्तालाई पनि सचेत गराउँदै भनेको छ, ‘कुनै पनि वस्तु खरिद गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा एमआरपी र उपभोग गरिसक्नुपर्ने म्याद लगायतका विवरणहरू हेरेर मात्र खरिद गर्ने बानी बसालौं । ’
बजार अनुगमनलाई देशभर प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३२ बमोजिम सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । अब स्थानीय तह र प्रशासनले निरीक्षण अधिकृत तोकेर आफ्नो क्षेत्रमा लेबल र मूल्यको नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेछ ।
विभागले हाल आफ्ना अनुगमन टोलीहरू परिचालन गरी बजारमा एमआरपी कार्यान्वयनको अवस्थाबारे तीव्र निरीक्षण गरिरहेको जनाएको छ ।
नियमको बर्खिलाप गर्ने व्यवसायीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने विभागको सूचनामा उल्लेख छ ।
