काठमाडौं । सहकारीका बचतकर्ताको विषय देशकै ठूलो बहसको मुद्दा बनेको छ । सहकारीमा समस्या सिर्जना भएर बचकर्ताले बचत फिर्ता नपाएको विषय सडकदेखि संसदसम्म प्राथमिकताका साथ उठान भइरहेको छ ।
बचतफिर्ताको माग गर्दै बचतकर्ताहरु लामो समयदेखि सडकमा विरोध गर्दै आइरहेका छन् । सरकारले पनि बचतकर्ताको बचत कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने विषय टाउको दुखाइको रुपमा लिइरहेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमार्फत करिब एक तिहाइ सिट प्राप्त गरेर सरकार गठन भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले पनि बचतकर्ताको बचत फिर्ताको विषयलाई प्राथमिकता साथ काम गरिरहेको छ ।
वर्तमान वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार सम्बन्धि एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रक्रिया १०० दिनभित्रै सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणा अनुसार अहिले भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय त्यसको प्रक्रिया तीव्ररुपमा अगाडि बढाएको हो ।
मन्त्रालयले सो प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा मन्त्रालयमा एउटा सहकारीमा एउटै व्यक्तिले ठूलो परिमाणमा बचत राखेको भेटिएको छ । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार काठमाडौंको एउटा सहकारीमा एक जना बचतकर्ताले ४५ करोड रुपैयाँ बचत राखेको भेटिएको हो ।
‘हामी सहकारीलाई स–साना बचतकर्ताको बचत राख्ने संस्थाको रुपमा बुझ्दै आएका छौं । तर, एकै व्यक्तिले एउटे सहकारीमा ४५ करोड रुपैयाँ बचत राखेको भेटियो, सो परिमाणको रकम कहाँबाट र कसरी आयो ? भन्नेबारे अनुसन्धान हुन जरुरी छ,’ ती अधिकारीले भने । उनले ती व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने आवाज मन्त्रालयमा उठेको पनि बताए ।
उनका अनुसार सहकारीका ऋणीले ऋण लिँदा राखेको धितो बैंकमा पनि राखेको हुँदा समस्या सिर्जना भएको सुनाए । उनले यसले गर्दा ऋणीको सम्पत्ति बिक्री गरेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न समस्या भइरहेको बताए ।
‘ऋणीले सहकारीमा मात्रै धितो राखेको भए सो धितोलाई बिक्री गरेर बचतकर्ताको बचत सहज रुपमा फिर्ता गर्न सकिन्थ्यो । तर, सोही धितो बैंकमा पनि राखेर ऋण लिएका उदाहरण धेरै छन्, यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने बारे छलफल गर्दैछौं,’ उनले भने ।
