काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबाट सदस्यता सम्बन्धमा पाटन उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएका वस्तुगत संघहरूले आफूहरूलाई तत्काल मताधिकारसहित अधिकार माग गरेका छन् ।
बिहीबार पाटन उच्च अदालतबाट १८ वटा वस्तु संघलाई महासंघको निर्वाचनमा सहभागिता गराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश भएसँगै उनीहरूले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघको विधानअनुसार निर्वाचनमा सहभागी हुनको लागि एउटा साधारणसभामा भाग लिएको हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
अदालतबाट हिजोमात्रै न्याय पाएका १८ वस्तुगत संघले महासंघको यसअघिको विशेष साधारण र ५९ औं वार्षिक साधारण सभामा भाग लिइसकेका छन् । साथै उनीहरूले सदस्यताका सबै दस्तुर तिरिसकेका छन् ।
अदालतले सबै सदस्यतालाई मध्यनजर गर्दै महासंघको आसन्न ६०औं वार्षिक साधारण सभामा सहभागी गराउनू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै १८ वस्तु अदालतको निर्णयअनुसार मताधिकारसहित आफूलाई चुनावी प्रक्रियामा सहभागी गराउन माग गरेका हुन् ।
यस्तो छ उनीहरूले प्रस्तुत गरेको मताधिकार प्रयोग पाउनुपर्ने आधारहरू
१. हामी उल्लेखित संस्थाहरुले महासंघको सदस्यता दिने निर्णय हुनु पूर्व विभिन्न मितिमा सदस्यता प्राप्तिका लागि आवश्यक कागजात सहित निवेदन दर्ता गरिएका थियौं ।
२. मिति २०८१–११–२४ गते सदस्यता सिफारिस समितिले व्याख्याको लागि कार्यसमिति समक्ष पेश गरेको रहेछ ।
३. मिति २०८१–११–२६ गते कार्यसमितिवाट हामीलाई विधिवत रुपमा सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय भएको ।
४. सदस्यता दिने निर्णय बिरुद्द समान अधिकार र जिम्मेवारी रहेको नेपाल पोल एसोसियसनको तर्फबाट किशोर श्रेष्ठ ज्युले सम्मानित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्नुभएको ।
५. उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने आदेश भई महासंघको मिति २०८१–१२–२८ मा सम्पन्न ५९औं साधारण सभामा सहभागी भएको ।
६. उल्लेखित मुद्दा मिति २०८२/०९/१६ गते आदेश हुँदा महासंघले सदस्यता वितरण गर्दा तथ्य र कारण नखोली सदस्यता प्रदान गरेको देखिदा सो निर्णयलाई बदर गरि १५ दिन भित्रमा तथ्य र कारण खोली पुन निर्णय गर्नु भनि आदेश भएको ।
७. सो उपर हामी उल्लेखित संस्थाहरु सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दोहोर्याई पाउँ भनि दोपा निवेदन दायर गरेको साथै महासंघ समेतले दोपा निवेदन दर्ता गरेको ।
८. मिति २०८२–१२–०४ गते महासंघमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म वा महासंघबाट हामीलाई सहभागी हुनेगरी निर्णय नभएसम्म साधारण सभाको काम कारबाही नगर्नु हुन भनि निवेदन दर्ता गरेको ।
९. मिति २०८२–१२–०५ गते सम्पन्न महासंघको कार्यसमितिको बैठकबाट हाम्रो सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरी अधिवेशन सम्बन्धि निर्णय र अधिवेशन आह्वान भएको ।
१०. मिति २०८२–१२–२२ गते हामी मध्यका ७ वटा संस्थाहरुले हाम्रो सहभागिता बिना सम्पन्न गर्न खोजिएको साधारण सभा गैरकानुनी रहेको जिकिर गरि निशेधाज्ञा निवेदन दर्ता गरेकोमा २३ गते अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारि भएको ।
११. मिति २०८२–१२–२६ गते दोहोरो छलफल पश्चात सम्मानित अदालतबाट हाम्रो सहभागिता बिना साधारणसभा गर्नु कानुन सम्मत नदेखिएको भनि अन्तरिम आदेश जारी भइ साधारणसभा स्थगित भएको ।
१८ नयाँ सदस्य विवादले रोकियो महासंघको चुनाव
