काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई दिँदै आएको इन्धन सुविधा घटाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले इन्धन खर्चमा कटौती गर्ने निर्णय गर्दै सहसचिवस्तरका कर्मचारीले पाउँदै आएको पेट्रोल सुविधा आधा घटाएको हो । अब सहसचिवहरूले मासिक ५० लिटर मात्र पेट्रोल पाउनेछन् । यसअघि उनीहरूले १०० लिटरसम्म सुविधा पाउँदै आएका थिए ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीको सुविधा भने यथावत राखेको छ ।
सरकारको यो निर्णय खर्च नियन्त्रणका नाममा गरिएको भए पनि उच्च तहका पदाधिकारीको सुविधा यथावत राखिएकोले आलोचना हुन थालेको छ ।
मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीहरूको इन्धन खर्चमा भने कुनै कटौती नगरी निजामती सेवाका कर्मचारीको मात्रै सुविधा कटौती हुनु सोचनीय विषय भएको सहरी विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले दुःखेसो पोखे ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको इन्धन सुविधा कायम राखेर कर्मचारीहरूले प्राप्त गरेको इन्धन सुविधा घटाइएसँगै कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि बढ्न सक्ने देखिएको छ ।
कर्मचारीहरूले कामकाजमा असर पर्ने तथा समानताको सिद्धान्त विपरीत निर्णय भएको भन्दै आपत्ति जनाउन थालेका छन् ।
सरकारले भने समग्र सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्ने नीति अनुरूप यस्तो कदम चालिएको बताएको छ ।
