काठमाडौं । निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)को वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचन अन्तिम समयमा स्थगित भयो । उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै चैत २९ र ३० गते तय भएको महासंघको ६०औं वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशन स्थगित भएको हो ।
नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनमा न्यायाधीश खड्कबहादुर केसी र दीपक खनालकाे संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यसअघि जारी भएको परमादेशअनुसार आवश्यक निर्णय नभएसम्म महासंघको साधारण सभा नगर्न/नगराउन आदेश दिएको हो । अदालतले २०८१ फागुन १६ गतेको परमादेश कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा साधारण सभा सम्पन्न हुँदा निवेदकहरूलाई असर पर्ने देखिएको भन्दै उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उक्त आदेशअनुसार अब सम्बन्धित विषयमा अन्तिम निर्णय नभएसम्म महासंघको साधारण सभा तथा निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्ने भएको छ ।
के हो विवाद ?
महासंघमा यो विवाद विगत एक वर्ष अघि देखिको हो । २०८१ फागुनमा महासंघले वस्तुगत संघतर्फ १८ सदस्यलाई नयाँ सदस्यता दिने निर्णय गरेको थियो । तर, महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष किशोर प्रधानले उक्त निर्णयविरुद्ध नयाँ सदस्यता खारेजीको माग गर्दै २०८१ चैत २ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।
उक्त समयमा किशोर प्रधानको पोल एशोसिएसन पनि थियो । उनका अनुसार नयाँ सदस्यता दिनु हुँदैन, हाल कायम सदस्यताका आधारमा मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने तर्क थियो ।
‘महासंघले दिएको सदस्यता ठिक छ, सदस्यता बदर वा खारेज हुनुपर्ने होइन । हाम्रो विधानसम्बन्धी विषयमा अदालतले निर्णय गर्न पाउने अधिकार छैन । कसलाई सदस्यता दिने वा नदिने भन्ने विषय महासंघको आन्तरिक हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर अदालतले सदस्यता खारेज गरेर १५ दिनभित्र पुनः निर्णय गर्न आदेश दियो ।’
प्रधानको पक्षमा फैसला सुनाउँदै अदालतले १५ दिनभित्र निर्णय गर्न आदेश दियो । तर, महासंघले अदालतको आदेश बमोजिम निर्णय गरेन । बरु उल्टै नयाँ १८ सदस्यसहित महासंघले अदालतको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे । सो मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
महासंघको नियमित तालिका अनुसार ६०औं साधारण सभा तथा निर्वाचन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने अवस्था आयो । तर, १८ नयाँ सदस्यलाई साधारण सभामा सहभागी हुन नदिने गरी महासंघले निर्वाचन समितिलाई सदस्यता सूची बुझायो । निर्वाचन समितिले सोही सूचीका आधारमा चुनावी प्रक्रिया अघि बढायो ।
जबकि महासंघको विधानमा एक पटक वार्षिक साधारण सभामा सहभागी भइसकेको सदस्य अर्को साधारण सभामा उम्मेदवार बन्न र मतदान गर्न योग्य हुने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थालाई आधार मानेर नयाँ सदस्यहरूले आफूहरूलाई सहभागी नगराइएको भन्दै निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले उच्च अदालतमा रिट दायर गर्याे ।
‘अघिल्लो पटक उच्च अदालतले नयाँ १८ सदस्यहरूको सदस्यता सम्बन्धमा निर्णय गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा पुनः निर्णय गर्न १५ दिनको समय दिएको थियो । तर, महासंघले अदालतले आफ्नो आन्तरिक निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न नपाउने भन्दै उक्त आदेश अस्वीकार गरेको थियो ।
महासंघ र नयाँ १८ जना सदस्यहरूले सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले मतदान अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको भन्दै पुनः उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा उच्च अदालतले अघिल्लो आदेश कार्यान्वयन गरेर मात्र निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।’
अब के हुन्छ ?
यदि कार्यसमितिले यो विवाद समाधान गर्न सके १५ दिनभित्र निर्वाचन सम्भव हुने देखिन्छ । कार्यसमितिले आवश्यक निर्णय गरी १५ दिनको समय निर्धारण गरेमा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । तर, सहमति कायम हुन नसके प्रक्रिया लम्बिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको महासंघ स्रोतको भनाइ छ ।
‘सबै पक्षबीच सहमति नजुटेमा निर्वाचनमा ढिलाइ हुन सक्छ । ‘भोट हाल्ने-नहाल्ने’ भन्ने हिसाबले पक्ष-विपक्ष छुट्याएर अघि बढ्ने प्रयास भएमा निर्वाचन तत्काल सम्भव नहुन पनि सक्छ । एउटालाई मिलाएर अर्काेलाई मिलाउन सकिएन भने लम्बिन सक्छ । जोड घटाउ गरेर टाउको गनेर यसले मलाई भोट हाल्छ, यसले हाल्दैन भन्ने हिसाबले लाग्यो भने चुनाव तत्काल नहुन पनि सक्छ । यो विवाद पदाधिकारी बैठकले सक्दैन, कार्यसमिति बैठक नै बस्नुपर्ने हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
यो विवाद पदाधिकारी बैठकले मात्रै समाधान गर्न नसक्ने भएकाले कार्यसमिति बैठक अनिवार्य हुने देखिन्छ । विधानअनुसार कार्यसमिति बैठक बोलाउँदा सबै सदस्यलाई एजेण्डासहित कम्तीमा ७ दिनअघि सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि आवश्यकता परे आकस्मिक रूपमा बैठक बोलाउने अभ्यास पनि रहँदै आएको छ । तर विधानमा ‘इमर्जेन्सी बैठक’ सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था भने छैन । भूकम्प, कोरोना महामारीजस्ता असाधारण परिस्थितिमा जस्तै विशेष अवस्थामा मात्र तत्काल बैठक बस्न सक्ने अवस्था रहन सक्ने बताइन्छ ।
नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजकुमार दासले अदालतले आफूहरूको अधिकार सुनिश्चित गरिदिएको बताए । उनका अनुसार विगतमा केही व्यक्तिले मुद्दा दायर गरी आफूहरूलाई अयोग्य ठहर गराए पनि अहिले अदालतले सदस्यका रूपमा योग्य ठहर गर्दै आदेश दिएको छ ।
उनले भने, ‘१८ वटा संघ–संस्थाले सदस्यता लिएका थियौं । तर हामीलाई उम्मेदवार र मतदाताको अधिकार दिइएको थिएन । महासंघकै केही सदस्यले मुद्दा हालेर हामीलाई अयोग्य ठहर गराएका थिए । त्यसपछि हामी अदालत गयौं र अहिले अदालतले हामीलाई योग्य ठहर गर्दै आदेश दिएको हो ।’ उनका अनुसार अब नयाँ १८ सदस्यले उम्मेदवार बन्न र मतदान गर्न पाउने अधिकार प्राप्त गरेका छन् ।
त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यका अनुसार अदालतको आदेशपछि महासंघको निर्वाचन स्थगित भएको छ । अब निर्वाचन प्रक्रिया पुनः अघि बढाउने विषयमा महासंघभित्र छलफल भइरहेको छ र आगामी निर्णय महासंघको बैठकले गर्नेछ ।
