काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लगाउँदै आएको भन्सार करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लगाउँदै आएको भन्सार करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारको निर्णयपछि उपभोक्ताले तत्काल राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य अस्थिर भइरहेका बेला कर कटौतीमार्फत बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्ने प्रयासस्वरूप यो कदम चालिएको बताइएको छ । यसले दैनिक करोडौं घाटा बेहोरिरहेको नेपाल आयल निगमलाई पनि राहत मिल्ने भएको छ ।
पहिले पेट्रोलमा कुल कर ६६ रुपैयाँ ९८ पैसा लाग्दै आएको थियो । यसमध्ये भन्सार शुल्क २५ रुपैयाँ २३ पैसा रहेकोमा अब घटेर १२ रुपैयाँ १२ पैसा पुगेको छ । पूर्वाधार कर पनि १० रुपैयाँबाट घटेर ५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । भ्याट, सडक मर्मत सम्भार कर, प्रदूषण कर, हरित कर र मूल्य स्थिरीकरण कोष भने यथावत छन् ।
डिजेलमा पनि समान प्रकृतिको कटौती गरिएको छ । कुल कर ४९ रुपैयाँ २८ पैसा रहेकोमा भन्सार शुल्क १२ रुपैयाँ ३ पैसा बाट घटेर ६ रुपैयाँमा झरेको छ भने पूर्वाधार कर १० रुपैयाँबाट ५ रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ ।
एलपी ग्यासमा भने हालसम्म २४ रुपैयाँ ९५ पैसा कर लाग्दै आएको छ, जसमा भन्सार, ढुवानी, भ्याट र मूल्य स्थिरीकरण कोषका शीर्षकहरू समावेश छन् । हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ३४ रुपैयाँ ४८ पैसा कर कायम छ ।
सरकारको यो निर्णय छोटो अवधिमा उपभोक्तालाई राहत दिने भए पनि अब निगमले मूल्य घटाउँछ वा घटाउँदैन भन्ने चासोका रुपमा हेरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा यातायात खर्च कम हुने, जसले वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पनि केही हदसम्म कमी ल्याउन सक्छ । यसले महँगी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ सरकारका लागि प्रमुख राजस्व स्रोत हो । भन्सार करमा ५० प्रतिशत कटौती गर्दा सरकारी आम्दानीमा उल्लेखनीय कमी आउन सक्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ ।
कर कटौतीले तत्काल राजनीतिक लोकप्रियता ल्याए पनि दीर्घकालीन ऊर्जा नीति, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन र आत्मनिर्भरता लक्ष्यसँग यसको तालमेल कस्तो रहन्छ भन्ने प्रश्नपनि उठेको छ । सस्तो इन्धनले विद्युतीय सवारी साधन वा हरित ऊर्जातर्फको रूपान्तरणलाई ढिला गराउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । तर, सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
