काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले सरकारसँग अटोमोबाइल क्षेत्रलाई विलासिताको साटो आवश्यकताको क्षेत्रका रूपमा मान्यता दिन माग गरेको छ ।
अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यको नेतृत्वमा गएको नाइमाको प्रतिनिधिमण्डलले नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्सालसँग छुट्टाछुट्टै शिष्टाचार भेट गर्दै यस्तो सुझाव प्रस्तुत गरेको हो।
प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. वाग्लेलाई भेट्दै अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य नीतिगत वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ । भेटका क्रममा नाइमाले ८०/२० को कर्जा-मूल्य अनुपात कायम गरी वित्तीय पहुँचलाई सहज बनाउन माग गरेको छ ।
यस्तै, भन्सार जाँचपास भइसकेपछि पनि अडिट तहमा फरक व्याख्याका कारण बेरुजु देखिने प्रवृत्तिले व्यवसायमा अनिश्चितता बढेको गुनासो, विद्युतीय (ईभी) र हाइब्रिड सवारीको स्पष्ट वर्गीकरण गरी सबै प्रविधिमा समान कर व्यवहार हुनुपर्नेमा जोड, ‘मेक इन नेपाल’ अभियान अन्तर्गत एसेम्बलिङ उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि दीर्घकालीन नीतिको आवश्यकता सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले नाइमाका सुझावहरू सान्दर्भिक रहेको र आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा यी विषयहरूलाई यथासम्भव समेट्ने आश्वासन दिए ।
यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनील लम्सालसँगको भेटमा मन्त्री सुनिल लम्सालले देशको अर्थतन्त्र, रोजगारी र गतिशीलतामा अटोमोबाइल क्षेत्रले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरे ।
मन्त्री लम्सालले भने, ‘यस क्षेत्रबाट उठ्ने कर राजस्वको निश्चित अंश पुनः यही क्षेत्रकै विकास र सुधारमा लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकार सकारात्मक छ । ’
उनले समस्या समाधानका लागि ठोस बुँदाहरूमा मन्त्रालयसँग निरन्तर परामर्श र सहकार्य गर्न नाइमालाई आग्रह गरे ।
भेटका क्रममा नाइमाले भन्सार प्रक्रियाको सरलीकरण, सवारी परीक्षण सुविधा, यातायात ऐनको पुनरावलोकन, डिजिटल एकीकरण, सडक सुरक्षा र प्रदूषण नियन्त्रण जस्ता विषयमा पनि आफ्ना स्पष्ट धारणा राखेको छ ।
