काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध’ कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले १० वटा प्रमुख सुधारात्मक कार्यक्रमहरू स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको निर्णय बमोजिम नागरिकमैत्री, छरितो र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न यी प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू अघि सारिएको हो ।
योजनाअन्तर्गत मन्त्रालयले आगामी ४५ दिनभित्र नागरिक एपमार्फत राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र र प्रहरी प्रतिवेदन लगायतका सेवाहरूका लागि एकीकृत आवेदन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ ।
हुलाक सेवालाई सरकारी कुरियर सेवाको रूपमा विकास गरी ९० दिनभित्र सेवाहरू घरदैलोमै पुऱ्याउने लक्ष्य राखिएको छ, जसअन्तर्गत २०८३ बैसाख मसान्तसम्ममा ७७ वटै जिल्लामा राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र र सिमकार्ड जस्ता कागजात पुऱ्याइनेछ ।
त्यसैगरी, सवारी चालक अनुमति पत्रको छपाइलाई तीव्र बनाउँदै तथ्याङ्क प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै मुद्रण गरी हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको छ र बाँकी रहेका करिब २९ लाख लाइसेन्सहरू २०८३ असार मसान्तसम्म छपाई सक्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
मोबाइल सेवामा सुधार ल्याउन ९० प्रतिशत डेटा प्रयोगपछि ग्राहकलाई सूचना दिने र ३० दिनभित्र नेपाल टेलिकममा ‘वन टाइम केवाईसी’ प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भएको छ ।
साथै सरकारी वेबसाइटहरूलाई ३० दिनभित्र अपाङ्गता मैत्री बनाइनेछ भने आगामी ९० दिनभित्र साइबर सुरक्षा, डाटा संरक्षण र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी विधेयकहरू तर्जुमा गरिनेछ ।
यी सुधारात्मक कार्यहरूलाई निर्धारित समयसीमाभित्रै कार्यान्वयन गरी सेवालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ ।
