काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ (१) बमोजिम विभिन्न ८ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।
कार्यालयका अनुसार विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूको सिफारिसमा ती व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखिएको हो । कालोसूचीमा परेका व्यवसायीहरूले तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् ।
लोक निर्माण सेवा तथा सप्लायर्सलाई रोल्पा नगरपालिकाले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको हो । यस्तै, सिल्क मार्केट प्रालि काठमाडौंलाई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, ब्रोदर्श कन्स्ट्रक्सन महोत्तरीलाई सडक डिभिजन जनकपुर, तथा देवु निर्माण सेवालाई शहिद लखन गाउँपालिकाले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, अर्भान कन्स्ट्रक्सनलाई कालिका नगरपालिका चितवन, सूर्यदीप छापाखानालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, धुलिखेल निर्माण सेवालाई बागमती नगरपालिका तथा हिमशिखा कन्स्ट्रक्सनलाई शुद्धोदन गाउँपालिकाले सिफारिस गरेका हुन् ।
उनीहरूलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका फरक-फरक अवधिका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता, सम्झौता उल्लङ्घन तथा तोकिएका मापदण्ड पूरा नगरेको आधारमा उनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाइएको छ ।
