काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इन्धन खपतप्रति सचेत हुन उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले सोमबारदेखि शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णयलाई उपभोक्ताले सहयोग गर्नुपर्ने निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बताए ।
‘बिदा पायौँ भनेर गाडी निकालेर घुम्न जानु भएन । जसरी भए पनि इन्धन खपत कम गर्नुपर्छ । यसमा जनताको पनि योगदान चाहिन्छ,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘अहिले निगमलाई प्रतिलिटरमा १२० रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ । सरकारको इन्धन खपत कम गर्न बिदा दिने निर्णय सकारात्मक छ । उपभोक्ताले पनि खपतमा सचेत हुँदै अति आवश्यकबाहेकका क्रियाकलापमा इन्धन प्रयोग गर्नु हुँदैन ।’
पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सङ्कट दिनप्रतिदिन बढ्दै गएपछि आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबारदेखि लागू हुने गरी सरकारी कार्यालय तथा सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थालाई दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको हो । इन्धन खपत कम गर्न डिजेल तथा पेट्रोल प्रयोग गर्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा परिवर्तन गर्न कानुनी सुधार गर्ने सरकारको निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
निगमको तथ्याङ्कअनुसार देशभर हरेक दिन २५ लाख लिटर पेट्रोल र ५० लाख लिटर डिजेल खपत हुँदै आएको छ । निगमका प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार सरकारको यो निर्णयले इन्धन सङ्कट कम गर्न कति योगदान पुग्छ भन्ने यकिन गर्न आगामी एक हप्ता कुर्नुपर्नेछ ।
‘बजारको माग बुझ्न केही समय लाग्छ, तर यसको प्रभाव पक्कै देखिन्छ । धेरै विद्यालय निजी छन् । तिनले सवारीसाधनमार्फत ठूलो मात्रामा इन्धन खपत गरिरहेका छन् । साथै एसईई परीक्षा जारी रहेकाले सवारी साधनको प्रयोग अझै उच्च छ । परीक्षा सकिएपछि खपतको यकिन तथ्याङ्क आउँछ,’ उनले भने ।
तत्कालका लागि सरकारको निर्णय ठीक छ, पर्याप्त छैन: अर्थशास्त्री
सरकारको यो निर्णय तत्कालका लागि आवश्यक भएको अर्थशास्त्रीहरूको राय छ । तर दीर्घकालीन समाधान छिट्टै खोज्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
अर्थशास्त्री इसान खरेलले यो निर्णयलाई अपरिहार्य मानेका छन् । उनले तत्काल थप अन्य उपाय अपनाउन आवश्यक रहेको औंल्याए ।
‘अहिलेको अवस्थामा गर्नै पर्ने हो, अन्य विकल्प छैन । सरकारले इन्धनमा लिने कर केही प्रतिशत घटाउनुपर्छ । यसले उपभोक्तालाई राहत दिन्छ । तात्विक भिन्नता नदेखिन पनि सक्छ, तर थोरबहुत सहयोगी हुन्छ । केही भए पनि बचत हुन्छ,’ उनले भने ।
अर्थशास्त्री खरेलले सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन, विद्युतीय सवारी साधनको विस्तार र भारतसँगको सीमा मूल्य मिल्ने गरी अतिरिक्त लागत कटौती गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
अर्का अर्थशास्त्री डा। सन्तोष अधिकारीले यो निर्णय तत्कालका लागि उचित भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘अहिलेको अभावको सन्दर्भमा यो ठिकै छ । यसले इन्धनमा केही सहजता ल्याउँछ,’ उनले भने, ‘नेपालमा सरकारी बिदा पहिले नै धेरै छ । थप विदाले अध्यापन र उत्पादकत्वमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।’
