काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन र बढ्दो चालु खर्च नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयले नयाँ कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा मन्त्रालयले संगठन संरचना सुधार र खर्च कटौतीका लागि नयाँ मापदण्ड सार्वजनिक गरेको हो । यस निर्णयले विशेषगरी राजनीतिक पदाधिकारीका सुविधाहरूमा ठूलो कटौती गरेको छ ।
सरकारले उच्च पदस्थ बाहेकका अन्य पदाधिकारीहरूको सल्लाहकार र स्वकीय सचिव राख्ने सुविधामा रोक लगाएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक अन्य कुनै पनि तहका पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्ति गर्न पाउने छैनन् ।
सांसद लगायतका अन्य राजनीतिक पदाधिकारीहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ ।
यस्तै, प्रशासनिक खर्च घटाउन सरकारले अब नयाँ स्थायी दरबन्दी सिर्जना नगर्ने नीति लिएको छ । जसमा प्राविधिक जनशक्ति बाहेक अन्य थप दरबन्दी सिर्जना गरिने छैन ।
दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने स्थायी दरबन्दीको सट्टा आवश्यक परे आउटसोर्सिङ वा परामर्श सेवा लिइनेछ । तीनै तहका सरकारमा कार्य जिम्मेवारी दोहोरिएका संरचनाहरू तत्काल खारेज गरिनेछ । स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी वा करारमा कर्मचारी राख्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।
सरकारी ढुकुटीबाट हुने फजुल खर्च रोक्न भ्रमण र सभा-सम्मेलनमा नयाँ नियम लागु गरिएको छ । अत्यावश्यक बाहेक सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न पाइने छैन । सम्भव भएसम्म विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले नै सरकारको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् ।
राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने भ्रमणमा बढीमा १० जना र अन्य सरकारी भ्रमणमा बढीमा ३ जना मात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । तालिम र सेमिनारहरू अब सरकारी हलमा मात्र गर्नुपर्नेछ, र सम्भव भएसम्म अनलाइन माध्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।
बढी दरबन्दी भएका स्थानीय तहहरूलाई संक्षिप्त ओएण्डएम सर्भे गरी अनावश्यक संरचना र दरबन्दी शीघ्र घटाउन निर्देशन दिइएको छ ।
अनावश्यक संरचना हटाएर प्रशासनलाई मितव्ययी बनाउनु यो कदमको मुख्य उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
