‘सिमेन्टमा कालोबजारी भएको छैन, लागतको तुलनामा मूल्य कम नै छ’

पछिल्लो समय बजारमा निर्माण सामग्री सिमेन्ट, बिटुमिनलगायतको मूल्य बढेको छ । मध्यपूर्वको तनावका कारण निर्माण समाग्रीको मूल्य बढिरहेको धेरैको विश्लेषण छ । एकातिर उद्योगीहरुले बजारमा कृत्रिम अभाव देखाएर निर्माण समाग्रीको मूल्य बढाएको उपभोक्ताको आरोप छ । तर उद्योगीहरुले भने यो मध्यपूर्वको तनावकै कारण बजारमा मूल्य बढाउन बाध्य भएको बताइरहेका छन् । पछिल्लो मूल्यवृद्धि, सरकारकासँग उद्योगीको अपेक्षा र समग्र उद्योग व्यवसायको अवस्थाको विषयमा नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुसँग विकासन्युका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् । 

मुलुकले नयाँ सरकार पाएको छ, सिमेन्ट उद्योगीहरु कत्तिको उत्साहित हुनुहुन्छ ?

पक्कै पनि देशमा दुई तिहाइको सरकार गठन भएको छ । दुई तिहाइको सरकार गठन हुनु भनेको स्थिरता स्थापना हुनु हो । जब सरकार नीति र मुलुक स्थिर हुन्छन्, तब उद्योगी र व्यवसायीहरू आफैं उत्साहित हुन्छन् । विगतमा देखिएको निराशाको बादल अब हट्दै गएको छ, र नयाँ आशा पलाउन थालेको छ । हामी धेरै खुसी छौं । 

नयाँ सरकारबाट तपाईंहरुको अपेक्षा के-के हो ? 

विशेषगरी रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमै अनावश्यक नीति नियमहरूलाई परिमार्जन गर्ने र जरुरी नभएका ऐन–कानुन खारेज गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यही सन्दर्भमा हाम्रो धारणा के हो भने नियमन आवश्यक छ । त्यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन । तर अनावश्यक रूपमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रावधानहरू भने देशको विकासका प्रमुख बाधक हुन् । यस्ता अव्यावहारिक नियम, कानुन र ऐनहरूलाई समयानुकूल सुधार गर्नु आजको आवश्यकता हो । हामी सरकारसँग उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गर्छौं । यस्तो वातावरण बनेपछि मात्र लगानी, उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरू विस्तार हुन सक्छन् । 

उदाहरणका लागि सिमेन्ट उद्योगलाई नै हेरौं । अहिले खानी सञ्चालन गर्न अत्यन्तै जटिल अवस्था छ । खानीसम्बन्धी ऐन–नियम, वनसम्बन्धी कानुन, विशेषगरी वन भोगाधिकारका प्रावधानहरूले उद्योगलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पारेका छन् । वास्तवमा सिमेन्ट उद्योगमा ८०० करोडदेखि २००० करोडसम्मको ठूलो लगानी हुने गर्दछ, तर खानी क्षेत्रमा भने तुलनात्मक रूपमा २०/३० करोडको लगानी हुन्छ । यद्यपि, यही खानीसम्बन्धी जटिल नियमहरूले गर्दा उद्योगहरू नै बन्द हुने अवस्थासम्म पुगेका छन् । 

आज कतिपय उद्योगहरू चुनढुङ्गा अभावका कारण संकटमा छन् । जबकि स्रोत अभाव होइन, समस्या त त्यसलाई उत्खनन गर्न नदिने जटिल नियम र अवरोधहरू हुन् । कतै वनको रोक, कतै भोगाधिकारको अभाव यी सबैले उद्योगलाई त्रसित बनाएको छ । त्यसैले, यस्ता अव्यावहारिक र विकास अवरुद्ध गर्ने नियमहरूमा सरकारले तत्काल ध्यान दिई आवश्यक सुधार गर्नु अत्यन्त जरुरी छ भन्ने हाम्रो माग हो । 

करिब दुई तिहाइको सरकार बनेको छ, अब देशमा नीतिगत स्थायित्व हुनेमा तपाईंहरू कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

अब हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने झैं नयाँ सरकार गठन भएको जम्मा एक हप्ता मात्रै भएको छ । त्यसैले हामी आशावादी छौं, सकारात्मक छौं, र ठूलो अपेक्षा राखेका छौं । हाम्रो अपेक्षा सरकारले आफ्ना नीति–नियमहरूलाई खुकुलो बनाओस्, अनावश्यक नियन्त्रणमुखी संरचनाबाट मुक्त होस् । विगतमा के देखियो भने बोलाइमा उदार अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने, तर व्यवहारमा चारैतिर नियन्त्रणकै जालो बुन्ने प्रवृत्ति हाबी भयो । यस्तो विरोधाभासले काम गर्न नै कठिन बनायो, लगानी र विकास दुवैमा अवरोध खडा ग¥यो । 

अब समय बदलिएको छ । डिजिटलाइजेसनको युग हो, अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा यो एआईको युग हो । यस्तो अवस्थामा सरकारको प्रणाली पनि पारदर्शी, छरितो र प्रविधिमैत्री हुनैपर्छ । नागरिकले आफ्नो फाइल कहाँ छ, कुन चरणमा छ, किन अड्किएको छ, सबै कुरा अनलाइनबाट सजिलै हेर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यदि कुनै काम रोकिन्छ भने त्यसको स्पष्ट, उचित र विश्वसनीय कारण सरकारसँग हुनुपर्छ । साथै, सरकारले त्यस्ता प्रक्रियाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्न सके जहाँ भ्रष्टाचार मौलाएको छ, त्यहाँ स्वतः नियन्त्रण हुन्छ । जब कार्यान्वयन प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र उत्तरदायी हुन्छ, तब देशको समग्र अर्थतन्त्रले गति लिन्छ, नयाँ दिशा समात्छ । त्यसैले, यदि सरकार सही बाटोमा अघि बढ्यो भने देशले चाँडै नै सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्नेछ, यसमा कुनै शंका छैन । 

विगतका सरकारसँग तुलना गर्दा नयाँ सरकारले उद्योगमैत्री नीति ल्याउनेमा कत्तिको सम्भव छ ?

सम्भव छ नि । यसमा धेरै उदाहरणहरू छन्, हाम्रो छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत कै कुरा गरौं । सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी जीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि त्यहाँ विकासले द्रुत गति लियो । स्पष्ट नीति, दृढ नियत र प्रभावकारी कार्यान्वयनले आज भारतलाई विश्वको अग्रणी अर्थतन्त्रहरूमध्ये एकका रूपमा स्थापित गरेको छ । त्यस्तै, कुनै समय केवल सानो बन्दरगाहका रूपमा चिनिने सिङ्गापुरले पनि अद्भुत फड्को मा¥यो । ली क्वान यु को दूरदर्शी नेतृत्व, सुशासन र सशक्त नीतिहरूले आज सिङ्गापुरलाई विश्वकै सबैभन्दा विकसित राष्ट्रहरूमध्ये एक बनाएको छ । 

यी उदाहरणहरूले के देखाउँछन् भने सही नीति, सही नेतृत्व र दृढ संकल्प भए परिवर्तन असम्भव हुँदैन । त्यसैले, यदि हामीले पनि स्पष्ट दृष्टिकोण, बलियो इच्छाशक्ति र इमानदार कार्यान्वयनका साथ अघि बढ्ने संकल्प ग¥यौं भने हाम्रो देशलाई रूपान्तरण गर्न कुनै पनि कुरा असम्भव छैन । संकल्पमा नै शक्ति हुन्छ, र त्यही शक्तिले भविष्य बनाउँछ । 

अहिले बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ, यो किसिमको मूल्यवृद्धि किन भयो ? 

सिमेन्टको मूल्यबारे स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा अहिले देखिएको मूल्य वास्तविक लागतको तुलनामा अझै पनि दबाबमै छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारदेखि भारत र नेपालसम्म इन्धनको मूल्य तीव्र रूपमा बढिरहेको अवस्थामा त्यसको सीधा असर उत्पादन लागतमा परेको छ । तर पनि सिमेन्टको मूल्य त्यही अनुपातमा बढ्न सकेको छैन । यसको मुख्य कारण हो, बजारमा माग घट्नु र उत्पादन क्षमता बढी हुनु । 

वास्तवमा उत्पादन लागत भने ह्वात्तै बढिसकेको छ । डिजेल महँगो भएसँगै उत्खनन लागत बढ्यो, जसले लाइमस्टोन उत्पादनलाई महँगो बनायो । त्यसपछि ढुवानी खर्च पनि उस्तै रूपमा उकालो लागेको छ । याद राखौं, सिमेन्ट उत्पादनमा करिब ८०÷९० प्रतिशत कच्चा पदार्थ लाइमस्टोन नै हो । त्यसमाथि कोइलाको मूल्य र ढुवानी लागत दुवै बढेका छन् । प्याकेजिङतर्फ हेर्दा प्याकिङ बोराको कच्चा पदार्थको मूल्य १००० डलरबाट बढेर १६००÷१७०० डलरसम्म पुगेको छ, अर्थात् करिब ७० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । 

यी सबै पक्षहरूलाई हेर्दा सिमेन्टको वास्तविक लागत निकै माथि पुगिसकेको छ । तर बजारको कमजोर मागका कारण मूल्यले त्यो स्तर समात्न सकेको छैन । त्यसैले के देखिन्छ भने यदि यही अवस्था रहिरह्यो भने सिमेन्टको मूल्य अझै बढ्ने सम्भावना छ । उत्पादन लागतको दबाबलाई लामो समयसम्म थामेर राख्न सम्भव हुँदैन । 

अहिले कच्चा पदार्थहरु कोइला, क्लिंकर, विद्युत लागत कति बढेको छ ?

विद्युतको दर राज्यले बढाएको छैन । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर समग्र उत्पादन लागत हेर्दा दबाब भने लगातार बढिरहेको छ । कोइलाको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ, जसले उत्पादन प्रक्रियामा सीधा असर पारेको छ । त्यसैगरी, प्याकिङ बोराको लागत पनि उल्लेखनीय रूपमा उकालो लागेको छ । इन्धन महँगो हुँदा जेनेरेटर चलाउनुपर्ने ठाउँमा लागत झन् थपिएको छ, विशेषगरी लोडसेडिङ हुने अवस्थाहरूमा । 

यतिमात्र होइन डिजेलको मूल्यवृद्धिले लाइमस्टोन उत्खनन खर्च बढाएको छ, र ढुवानी लागत त सर्वविदित रूपमा बढेकै छ । उत्पादनदेखि बजारसम्मका सबै चरणहरूमा खर्चको चाप देखिएको छ । त्यसैले, विद्युत दर स्थिर भए पनि अन्य लागतहरू निरन्तर बढिरहेकाले समग्र उद्योगमाथि आर्थिक दबाब बढ्दै गएको छ । 

सिमेन्ट उद्योगहरूमा कत्तिको प्रभाव परेको छ ?

सिमेन्ट उद्योगमा अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रभाव उत्पादन लागतमै परेको छ । विशेषगरी मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका कारण इन्धन र कच्चा पदार्थको मूल्यमा आएको उछालले उत्पादन लागत उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ । अर्कोतर्फ बजारमा उपभोक्ताहरूको सोच मूल्य घट्ला भन्ने अपेक्षा हुँदाहुँदै पनि बिक्रीको भोलुम भने क्रमशः बढ्दो छ । 

तर यो वृद्धि दीर्घकालीन स्थिरताको संकेत होइन । वास्तविक चुनौती भनेको उत्पादन लागतको निरन्तर वृद्धि हो । यही बढ्दो लागत अहिले उद्योगका लागि सबैभन्दा ठूलो दबाब र चिन्ताको विषय बनेको छ । 

उद्योगले मूल्य स्थिर राख्न अब के-के प्रयास गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

सबैभन्दा पहिले मध्यपूर्वमा देखिएको तनाव अन्त्य हुनु आवश्यक छ । यो अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । यद्यपि, यो विषय हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुरा हो । त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस अवस्थालाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्काल समाधानतर्फ पहल गर्नुपर्छ । किनकि यस्ता भू–राजनीतिक तनावहरूले केवल क्षेत्रीय होइन, विश्वव्यापी अर्थतन्त्र र उद्योगहरूमा समेत गहिरो प्रभाव पारिरहेका छन् । 

सरकारले सिमेन्ट उद्योगमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ कि बजारले नै मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ, यसमा तपाईंको धारण के छ ?

मेरो विचारमा सरकारले यस विषयमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छैन । किनभने यदि बजारमा ब्ल्याक मार्केटिङ वा अन्य अव्यवस्थित अभ्यास भएको भए मात्र सरकारले हस्तक्षेप गर्ने आवश्यक हुन्छ । उदाहरणका लागि सिमेन्टको मूल्य अचानक दोब्बर बढेको भए मात्र राज्यले त्यसमा ध्यान दिनुपथ्र्यो । तर वर्तमान अवस्थामा यस्तो कुनै अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएको छैन । उत्पादन लागतले ५० रुपैयाँले वृद्धि गरेको भए पनि बजार मूल्य १०० रुपैयाँले बढेको छैन । यसैले, अहिलेको परिस्थिति सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेपको माग गर्दैन, बजार स्वाभाविक रूपमा सन्तुलनमा छ ।

सिमेन्टको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता र निर्माण क्षेत्रमा नै असर पार्दैछ, बजारमा उद्योगीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिरहेका छन् भन्ने चर्चा पनि छ, यसमा कत्तिको सत्यता छ ?

यो कुरा निराधार हो । यसमा कुनै पनि सत्यता छैन् । कुनै पनि उद्योगको अवस्था जाँच गर्न सहज छ । वर्तमानमा उद्योगहरूले ओभर स्टकिङ गरेको छैनन्, न त माल बिक्रीमा कुनै समस्या आएको छ । वास्तवमा, स्टक राख्ने अवस्था नै छैन । उनीहरूले उत्पादन गरे पनि त्यसलाई समयमै बिक्री गर्न सकेका छैनन् । त्यसकारण बजारमा कुनै अनावश्यक मूल्य वृद्धिको आधार वा हस्तक्षेपको कारण छैन । वर्तमान अवस्था उद्योगले क्षमता अनुसार उत्पादन गर्दैछ, तर बिक्री सीमित भएकाले कुनै अतिरिक्त संकट वा दुरुपयोग भएको छैन । 

तपाईंहरूलाई स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि कस्तो नीतिगत सहजीकरण कस्तो चाहिन्छ ?

स्वदेशी उत्पादन बढाउने अभियानको लागि पहिलो कदम विदेशी पलायन रोक्नु अनिवार्य छ । जब युवाहरूको प्रतिभा र लगानी स्वदेशमै रह्यो, त्यहीँ उत्पादन, उद्योग र रोजगारी बढ्नेछ । त्यसैले, सरकारले नीति अगाडि सारेर युवाहरूलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । स्टार्टअप लोन, पुँजीगत अनुदान, क्यापिटल सब्सिडी, आयकर छुट जस्ता प्रलोभनहरू मार्फत उनीहरूलाई स्वदेशमै उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यसो गर्दा स्वदेशी उत्पादन र निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई ठोस बल मिल्छ ।

दोस्रो कर प्रणालीलाई सरल र लचकदार बनाउनुपर्छ । अहिले १३ प्रतिशत भ्याट लागू छ भने त्यसलाई उत्पादनको प्रकृति अनुसार ५, ७, १० वा विलासी वस्तुमा १८ प्रतिशतसम्म फराकिलो दरमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यस्तो लचिलो दरले उद्योग र उपभोक्ताबीच सन्तुलन कायम राख्न मद्दत गर्छ । तेस्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ । हाल प्रादेशिक खर्चमा करिब २० हजार करोड रुपैयाँ लगानी भइरहेको छ, तर त्यसलाई पुनव्र्यवस्थित गरेर सडक, यातायात र आधारभूत संरचनामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । 

जस्तै खाँदबारीबाट विराटनगर पुग्नको लागि ३/४ घण्टा लाग्नु पर्ने र सिमिकोटबाट कोहलपुर पुग्न १४÷१६ घण्टा लाग्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण छ । यदि ती मार्गहरू सुधारिए, तल्लो हिमाली क्षेत्रको टुरिजम, वन पैदावार र लोकल उत्पादनलाई सरल रूपमा बजारसम्म पु–याउन सकिन्छ । त्यसैले, स्वदेशी उत्पादन बढाउन, युवालाई प्रोत्साहित गर्न, कर प्रणाली लचकदार बनाउन र इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई द्रुत गतिमा विकास गर्न, यी सबै कुरा सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ । यसले मात्र देशको औद्योगिक क्षमता, आर्थिक वृद्धि र समग्र विकासलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन सक्छ ।

ठूला सरकारी परियोजनाहरू सडक, हाइड्रो पावर लगायत अन्य परियोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्, यस्तो अवस्थामा मूल्यवृद्धिले सिमेन्टको माग कस्तो छ ?

नेपालमा सिमेन्ट उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता अहिले २० मिलियन टन पुगिसकेको छ । तर वास्तविकता हामीले मात्र ८ मिलियन टन उत्पादन र बिक्री गर्न सकिरहेका छौं । यसले डिमान्ड र सप्लाईबीच ठूलो अन्तर छ । मतलब ६० प्रतिशत उत्पादन क्षमता अझैं प्रयोगविहीन छ । यो क्षमता पूर्ण रूपमा प्रयोगमा ल्याउनका लागि पूर्वाधार विकास अनिवार्य छ । साथै, पुँजीगत खर्चहरूलाई रणनीतिक रूपमा बृद्धि गर्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । सही पूर्वाधार र वित्तीय लगानी भएमा, बाँकी ६० प्रतिशत क्षमताको उपयोग सम्भव छ, जसले मात्र उद्योगको वृद्धि र देशको आर्थिक प्रगतिको गति तीव्र बनाउँछ ।

अहिले सिमेन्ट निर्यातको अवस्था कस्तो छ, निर्यात कत्तिको भइरहेको छ ?

नेपालमा निर्यात हाल सीमित मात्रामा भइरहेको छ । मुख्य रूपमा बोर्डर एरियाका केही उद्योगले मात्र निर्यात गरिरहेका छन् । निर्यात किन घट्यो भने पहिला सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउँथ्यो, तर अहिले त्यो अनुदान हटाइसकिएको छ । हामीले बारम्बार सरकारसँग आग्रह ग¥यौं । अनुदानले घाटा होइन, बरु राजस्वमा सकारात्मक योगदान गर्छ, त्यसैले निर्यात प्रवर्द्धनको लागि अनुदान जारी राखिनु अनिवार्य छ । निर्यात बढेमा उद्योग, रोजगार र समग्र अर्थतन्त्र सबैलाई फाइदा हुनेछ । 

उदाहरणका लागि चीनमा खानीमाथि आधारित मिनरल बेस्ड उद्योगले जिडिबीमा ७ प्रतिशत योगदान पु¥याउँछ । जबकि नेपाल खानी क्षेत्रले मात्र ०.५ प्रतिशत योगदान पु¥याउँछ । हाम्रो एकमदमै न्युन छ । किन हाम्रो योगदान यति न्यून छ भने यो प्रक्रियागत जटिलताले हो । लाइसेन्स र अनुमति लिनको लागि अत्यन्त लामो समय लाग्छ । भारतको राजस्थानतिर हेर्नुहुन्छ भने वन क्षेत्रमा भए डेढ महिनामा, नहुँदा एक महिनामा अनुमति पाइन्छ । तर नेपालमा प्रक्रिया कहिलेकाहीँ २÷३ वर्षसम्म फाइल थन्किन्छ, एक फाइलबाट अर्को फाइल, प्रणाली अत्यन्तै ढिलो र जटिल छ । यो प्रणाली परिवर्तन गर्नु अहिले अत्यावश्यक छ । नयाँ सरकारले यसमा चाँडो ध्यान दिँदै प्रक्रिया सरल, छरितो र पारदर्शी बनाउनुपर्छ, निर्यात प्रवद्र्धन, उद्योग वृद्धि र समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि । 

तपाईंले आगामी १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म सिमेन्ट उद्योगको अवस्था कस्तो रहने अनुमान गर्नुहुन्छ ? 

यदि सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्छ भने सिमेन्टको माग स्वतः बढ्नेछ । यसले हाम्रो उद्योगको भविष्य उज्जवल बनाउनेछ । साथै, हामीले अगाडि सार्न चाहेको नारा छ । कालोपत्रे होइन, सेतोपत्रे । आजको कालोपत्रेको जीवनकाल छोटो छ, त्यसैले हामी सडक निर्माणमा कालोपत्रे होइन, दिर्घकालीन, टिकाउ सेतोपत्रे वा कङ्क्रिट रोड निर्माण गर्नुपर्छ । 

चीन र भारतमा ठूला हाइवेहरू सबै आरसीसी (प्रबलित सिमेन्ट कंक्रीट) हाइवेका रूपमा बनाइएका छन । यस्ता टिकाउ सडकले मात्र ट्राफिक सहज बनाउँदैन, तर सिमेन्टको स्थानीय खपतलाई पनि बढाउँछ । त्यसकारण यही अवधारणा नेपालमा पनि विकास गर्नुपर्छ । दिर्घकालीन, टिकाउ, सेतोपत्रे सडक निर्माणमार्फत उद्योग, लगानी र आर्थिक वृद्धिलाई बलियो बनाउने अवसर छ । 

नेपालमा त्यो कत्तिको सम्भव छ  ?

सम्भव छ, किनकि विकासमा असम्भव भन्ने कुरा हुँदैन । आज हामीले आफ्नै पहाडी भेगमा देखिरहेका छौं । जहाँ घुम्तीहरू छन्, त्यहाँ आरसीसी प्रयोग गर्न थालिएको छ । किनकि त्यहाँ कालोपत्रे टिक्दैन । त्यसैले टिकाउ समाधानका रूपमा कङ्क्रिट रोजिएको हो । तर प्रश्न उठ्छ, घुम्तीमा मात्रै किन ? किन न सम्पूर्ण सडक नै कङ्क्रिट (सेतोपत्रे) बनाउने ? यदि हामीले पुरै सडक संरचनालाई सेतोपत्रेतर्फ रूपान्तरण गर्यौैं भने यसको जीवनकाल लामो हुन्छ, मर्मत खर्च घट्छ र दीर्घकालीन रूपमा निकै फाइदाजनक हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विदेशी मुद्रा बचत । कालोपत्रेका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ प्रायः बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ । तर सिमेन्ट, गिट्टी, बालुवा यी सबै हाम्रो आफ्नै उत्पादन हुन् । स्वदेशी स्रोतको प्रयोगले अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ, आयात निर्भरता घटाउँछ । त्यसैले, अब समय आएको छ, घुम्तीमा मात्रै होइन, सम्पूर्ण सडक निर्माणमै टिकाउ, स्वदेशी र दीर्घकालीन सोच अपनाउने । ‘कालोपत्रे होइन, सेतोपत्रे’ केवल नारा होइन, यो देशको आर्थिक र पूर्वाधार विकासको नयाँ दिशा हो । 

नयाँ लगानी अर्थात्  उद्याेग विस्तारका योजनाहरू के-के छन् ? 

नयाँ लगानी आउने सम्भावना बलियो छ, तर अहिले सबैको नजर सरकारतिर छ । लगानीकर्ता अहिले वेट एन्ड वाचको अवस्थामा छन् । मुख्य कुरा के हो भने सरकारका नीतिहरू कति स्पष्ट, स्थिर र उद्योगमैत्री हुन्छन् भन्ने कुराले नै आगामी लगानीको दिशा तय गर्नेछ । अब आउने बजेटमा सरकारले उद्योगमैत्री कस्ता कार्यक्रम र सहुलियतहरू घोषणा गर्छ, त्यही आधारमा नयाँ लगानीको गति तय हुनेछ । यसैले, स्पष्ट नीति, भरोसायोग्य वातावरण र व्यवसायमैत्री घोषणा नै लगानी आकर्षित गर्ने मुख्य आधार बन्नेछ । सरकारको एक ठोस निर्णयले नै लगानीको नयाँ ढोका खोल्न सक्छ ।

अहिलेको अवस्था पूर्णतः माग र आपुर्तिको खेल हो । सिमेन्ट उद्योग अहिले स्याचुरेटेड अवस्थामा छ, माग कम छ, आपूर्ति धेरै छ । त्यसैले उद्योगहरू दबाबमा छन् । तर भविष्यतर्फ हेर्दा सम्भावना प्रशस्त छन् ।  यदि सरकारले पूर्वाधार विकासलाई गति दियो, हाइड्रोपावर परियोजनाहरू विस्तार भए, र सेतोपत्रे (कङ्क्रिट रोड) को अवधारणा अघि बढायो भने सिमेन्टको माग उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा उद्योग विस्तार र थप लगानीका ढोका स्वतः खुल्छन् । निर्यात बढाउने सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता भनेको अनुदानलाई निरन्तरता दिनु हो । यसले उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा टिक्न मद्दत गर्छ । 

जहाँसम्म निगरानी र कालोबजारीको कुरा छ, अहिलेको अवस्थामा त्यो आवश्यक देखिँदैन । किनकि कालोबजारी हुने आधार नै छैन । कालोबजारी त्यतिबेला हुन्छ जब बजारमा माग अत्यधिक हुन्छ र आपूर्ति कम हुन्छ । तर यहाँ त उल्टो अवस्था छ, २० मिलियन टन उत्पादन क्षमता, तर माग मात्र ८ मिलियन टन । यस्तो अवस्थामा मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाउने सम्भावना हुँदैन । जस्तै तपाईंसँग १० वटा सर्ट छन्, तर किन्ने मान्छे २ जना मात्र छन् भने, के तपाईं महँगोमा बेच्न सक्नुहुन्छ ? सक्नुहुन्न । तपाईंलाई त जसरी पनि बिक्री गर्नुपर्छ । त्यसैले हालको परिस्थितिमा कालोबजारीको कुरा निराधार हो । उद्योगहरू त बरु सस्टेन गर्न संघर्षरत छन् । वास्तविक समाधान भनेको माग बढाउने, पूर्वाधार विस्तार गर्ने र उद्योगमैत्री नीति ल्याउने हो । 

धेरै सिमेन्ट उद्योगहरू बन्द भए सुनिन्छ, के हो यथार्थता ? 

पहिले करिब ६० वटा उद्योग सञ्चालनमा थिए, तर अहिले त्यो संख्या घटेर ४०/४२ वटामा झरेको छ । अर्थात्, करिब १८/१९ वटा उद्योग बन्द भइसकेका छन् । यसको पछाडि एउटै होइन, धेरै कारणहरू छन् । सबैभन्दा ठूलो कारण भनेको बजारको माग र उत्पादन लागतबीचको असन्तुलन हो । एकातिर डिमान्ड अपेक्षाकृत कमजोर थियो, अर्कोतिर उत्पादन लागत निरन्तर बढिरहेको थियो । जब उत्पादन लागत उच्च हुन्छ तर बजारले त्यसअनुसार मूल्य दिन सक्दैन, तब उद्योगलाई सञ्चालनमै राख्न गाह्रो हुन्छ । यही दबाबका कारण धेरै उद्योगहरू टिक्न सकेनन् र बन्द हुन पुगे । यसले के संकेत गर्छ भने उद्योगलाई टिकाइराख्नका लागि सन्तुलित बजार, लागत नियन्त्रण र सहायक नीतिगत वातावरण अत्यन्त आवश्यक छ । 

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष भइसकेपछि नेपालको सिमेन्ट उद्योगमा मैले यो काम गर्न सकें भन्ने केही छ ?

मेरो सधैंको जोड एउटै कुरामा छ, सरकारले इज अफ लिभिङ र इज अफ डुइङ बिजनेसको विश्वव्यापी अवधारणालाई व्यवहारमै लागू गरोस । यदि मेरो कार्यकालमा मैले यही एउटा कुरा सुनिश्चित गर्न सकेँ भने, म त्यसलाई मेरो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मान्नेछु । किनकि व्यवसाय गर्न सहज वातावरण बनाउनु भनेकै देशको आर्थिक विकासको आधार तयार गर्नु हो । यसको लागि सबैभन्दा आवश्यक कुरा हो, सिंगल विन्डो सिस्टम । कुनै पनि कामका लागि व्यवसायीले अनेकौं कार्यालय धाउन नपरोस्, एउटै ठाउँबाट सबै प्रक्रिया पूरा होस् । भोगाधिकार लिनु होस् वा अन्य कुनै अनुमति, सबै प्रक्रिया एकै विन्डोबाट छरितो, पारदर्शी र समयमै सम्पन्न होस् । 

आज छ भने फाइलहरू फुटबलझैं एउटा कार्यालयबाट अर्कोमा घुमिरहेका छन् । उद्योगीहरूको ध्यान उत्पादन र उत्पादकत्वमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा फाइल फलोअपमै समय र ऊर्जा खर्च भइरहेको छ । यस्तो प्रणालीले न उद्योग बढ्छ, न देश विकास हुन्छ । 

त्यसकारण यो झन्झटिलो, लामो प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा हटाएर सरल, छिटो र व्यवसायमैत्री प्रणाली निर्माण गर्न सकियो भने त्यही नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनेछ । यसले हजारौं करोड लगानी गरेका उद्योगीहरूलाई सास फेर्न सक्ने वातावरण दिन्छ । अर्कोतर्फ, नयाँ पहलका रूपमा हामीले कङ्क्रिट रोड (सेतोपत्रे) को अवधारणा सरकारसमक्ष प्रस्तुत ग¥यौं । यसअघिको सरकारका उपप्रधानमन्त्रीदेखि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक विभागका नेतृत्वसम्मको सहभागितामा कार्यक्रम गरी यसको दीर्घकालीन फाइदाबारे स्पष्ट रूपमा राख्यौं । त्यसैगरी, उद्योगहरूमा गुणस्तर अभिवृद्धि र सचेतना बढाउने उद्देश्यले देशभर विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन ग¥यौं । 

मेरो सन्देश के छ भने देशमा उद्यमशीलताको विकास गर्न सरकारले उद्योगमैत्री नीति, नियम र वातावरण तीनै कुराको सिर्जना गर्नैपर्छ । जबसम्म नीति स्पष्ट हुँदैन, नियम सरल हुँदैनन् र वातावरण अनुकूल हुँदैन, तबसम्म उद्यमशीलता फस्टाउन सक्दैन । र मेरा नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरूसँग एउटा हार्दिक आग्रह, हाम्रो मुलुक अवसरले भरिएको छ । यदि हामी सबैले देश बनाउने संकल्पका साथ अघि बढ्यौं भने हामी आफ्नै हातले हाम्रो भविष्य निर्माण गर्न सक्छौं । विदेश पलायन समाधान होइन ।

आज हजारौं युवाहरू ३०/४० हजार रुपैयाँका लागि खाडी मुलुक वा अन्य देशतर्फ गइरहेका छन् । १५०० डलरबाट ३००० डलरको आयस्तरमा पुग्ने लक्ष्य कुनै ठूलो कुरा होइन, सही नीति र सही सोच भए, हामी यो हासिल गर्न सक्छौं । त्यसकारण युवाहरूले म देशमै केही गर्छु भन्ने अठोट लिनुपर्छ, र सरकारले पनि स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्योगका लागि अझ खुकुलो, सहयोगी र प्रोत्साहनयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यदि सरकार र जनता दुवै एउटै लक्ष्यका साथ अघि बढे, हाम्रो देशको भविष्य उज्ज्वल बनाउन कसैले रोक्न सक्दैन ।