काठमाडौं । नेपाल सरकारले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न र सरकारी सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार ल्याउन सबै मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले जारी गरेको पत्रमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले देखाएको नेपालको निराशाजनक स्थितिलाई हृदयङ्गम गर्दै भ्रष्टाचारको समूल अन्त्यका लागि ठोस कदम चाल्न ताकेता गरिएको हो ।
विशेषगरी गत भदौमा युवाहरूको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचनबाट गठित वर्तमान सरकारले नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
सरकारले सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन र ठेक्का प्रक्रियामा हुने पद तथा अधिकारको दुरुपयोग रोक्न सबै निकायलाई सक्रिय हुन निर्देशन दिएको छ । अबदेखि सरकारी कार्यालयहरूमा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र असहायहरूलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अनिवार्य प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।
कर्मचारीहरूलाई दक्ष, व्यावसायिक र सदाचारी बनाउँदै सेवाग्राहीसँग सभ्य व्यवहार गर्न र कानुनमा उल्लेखित नैतिक आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गराउने मुख्य दायित्व सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुने स्पष्ट पारिएको छ ।
निर्देशनमा आर्थिक मितव्ययिता, पारदर्शिता र प्रभावकारिता कायम गर्न विशेष जोड दिँदै सम्भावित भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाहरूको सूक्ष्म निगरानी राख्न भनिएको छ ।
यदि कुनै पनि निकायमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य वा अनियमितता भएको पाइएमा अबदेखि सोझै कार्यालय प्रमुखलाई नै प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार बनाइने कठोर नीति सरकारले अख्तियार गरेको छ ।
भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन र छड्के जाँच गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन समेत मुख्य सचिव अर्यालले निर्देशन दिएका हुन् ।
यसका साथै, भ्रष्टाचार रोकथामका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपलब्ध गराउन समेत सबै निकायलाई आग्रहसमेत गरिएको छ ।
