काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन प्रणालीलाई पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन सरकार कडाइका साथ अघि बढेको छ । प्रतिभा रावल नेतृत्वको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभरका मालपोत तथा नापी कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेश पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधवार सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत जारी निर्देशनअनुसार अब ती कार्यालयहरूमा प्रवेश गर्न चाहने सेवाग्राहीले अनिवार्य रूपमा आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात देखाउनुपर्नेछ । मन्त्रालयले यससम्बन्धी पत्र सम्बन्धित विभागहरूलाई पठाइसकेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय विभिन्न बहानामा बिचौलियाहरू कार्यालयभित्र प्रवेश गरी संवेदनशील कागजात र स्रेस्तामा पहुँच जमाउने गुनासो बढ्दै गएको थियो। यसले कागजातको सुरक्षा र सेवा प्रवाह दुवैमा गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो ।
निर्देशनमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ- यदि अनधिकृत व्यक्तिहरूको प्रवेश नियन्त्रण गर्न असफल भए कार्यालय प्रमुख स्वयं जिम्मेवार हुनेछन् । साथै, कार्यालयभित्र हुने अनावश्यक भीडभाड व्यवस्थापन र गोपनीयता कायम गर्न पनि यो कदम महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
सरकारको यो निर्णयसँगै अब सेवाग्राहीहरूले बिचौलियाको सहारा लिनु नपर्ने, आफ्नो निवेदन र आवश्यक कागजात प्रस्तुत गरेर सीधै सेवा लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
