काठमाडौं । बीबीसीका महानिर्देशक हुनु भनेको इंग्ल्यान्डको फुटबल म्यानेजरसँगै बेलायतको सार्वजनिक जीवनका सबैभन्दा कठिन काममध्ये एक हो । सार्वजनिक र राजनीतिक निगरानीबीच एउटा विशाल सृजनात्मक संस्थाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, जुन त्यति सहज हुँदैन ।
साथै विश्वका सबैभन्दा सम्मानित समाचार संस्थामध्ये एकको प्रधान-सम्पादकको भूमिका निर्वाह गर्दै जुनसुकै गल्तीको पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
सामान्य अवस्थामा पनि यो काम कठिन हुने थियो । तर गत साता बीबीसीको १०४ वर्षको इतिहासमा १८औं महानिर्देशकका रूपमा नियुक्त भएका म्याट ब्रिटिनले आफ्ना पूर्ववर्तीहरूको तुलनामा अझ चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीको सामना गरिरहेका छन् ।
पहिले गुगलको युरोप, मध्यपूर्व र अफ्रिका क्षेत्रका अध्यक्ष रहिसकेका ब्रिटिन यस्तो अवस्थामा आइपुगेका छन्, जहाँ बीबीसी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दायर गरेको १० अर्ब डलरको मानहानि मुद्दासँग जुधिरहेको छ ।
यो मुद्दामा पानारोमा नामक वृत्तचित्र (स्वतन्त्र निर्माण कम्पनीद्वारा बनाइएको) ले ६ जनवरी २०२१ मा राष्ट्रपतिले दिएको भाषणका दुई अंशलाई मिलाएर प्रस्तुत गरेको र त्यसले वासिङ्टनको क्यापिटलमा भएको हिंसालाई उनले उक्साएको सन्देश दिएको आरोप लगाइएको छ ।
बीबीसीले फ्लोरिडामा दायर गरिएको उक्त मुद्दा खारेज गर्न चाहेको छ । साथै उसले उक्त वृत्तचित्र अमेरिकामा प्रसारण नभएकाले ट्रम्पको पुनःनिर्वाचन सम्भावनामा असर नपारेको जनाएको छ । तर हालको अवस्थामा यो मुद्दा अर्को वर्ष अदालतमा जाने बताइएको छ ।
यो ट्रम्पसम्बन्धी वृत्तचित्रले ब्रिटिनका पूर्ववर्ती टिम डेवीको मात्र होइन, बीबीसी समाचार प्रमुख डेबोरा टर्नेसको पदसमेत गुमाएको थियो, उनले डेवीसँगै राजीनामा दिएकी थिइन् । उनको उत्तराधिकारी नियुक्त गर्नु तत्काल प्राथमिकता बनेको छ ।
यसका अतिरिक्त ब्रिटिनले बीबीसी सञ्चालन हुने ‘रोयल चार्टर’ नवीकरणबारे मन्त्रीहरूसँग वार्ता गर्नुपर्छ । यो प्रत्येक दशकमा नवीकरण हुने गर्छ र हालको चार्टर २०२७ को अन्त्यमा समाप्त हुन्छ । सरकारले नवीकरण प्रक्रिया हटाएर स्थायी चार्टर दिन चाहन्छ, जसले स्थायित्व दिनेछ, तर यस वार्ताले बीबीसीको वित्तीय मोडेलबारे जटिल प्रश्नहरू उठाउनेछ ।
हाल बीबीसी घरधुरीले तिर्ने टिभी लाइसेन्स शुल्क (अप्रिलदेखि १८० यूरो अर्थात् २३८ डलर पुग्ने) बाट सञ्चालन भइरहेको छ । तर कम मानिसहरूले बीबीसी सामग्री उपभोग गरिरहेका छन् ।
विशेष गरी युवा पुस्ताको बदलिँदो रुचिका कारण दशकौं पुरानो यो आर्थिक ढाँचालाई ‘आउटडेटेड’ मान्न थालिएको छ ।
कुनै समय बेलायती घरधुरीको अनिवार्य अंग मानिने बीबीसी अहिले नेटफ्लिक्स र युट्युबजस्ता ग्लोबल डिजिटल प्लेटफर्महरूसँग कडा प्रतिस्पर्धामा छ । तथ्याङ्कहरूका अनुसार युवा बेलायतीहरूले परम्परागत टेलिभिजन च्यानलहरूभन्दा अन-डिमान्ड स्ट्रिमिङ सेवाहरूमा बढी समय बिताउने गरेका छन् ।
त्यसैगरी, लाइसेन्स शुल्क तिर्नेहरूको संख्या पनि घट्दै गएको छ, जसका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा बीबीसीले सयौं मिलियन पाउन्ड खर्च कटौती गर्नुपरेको छ ।
जर्मनीको ‘सार्वजनिक प्रसारण शुल्क’ जस्तै घरधुरी प्रसारण कर लागू गर्नु एक सम्भावित विकल्प हो ।
अझ जटिल बनाउने कुरा के छ भने आगामी दशकमा बेलायतले सम्भवतः टिभी ट्रान्समिटरहरू बन्द गर्नेछ त्यसपछि बीबीसी व्यवहारतः एउटा अनलाइन स्ट्रिमिङ सेवा मात्र बन्नेछ ।
ब्रिटिनको प्रविधि क्षेत्रमा भएको अनुभवलाई यस्तो कडा प्रतिस्पर्धी वातावरणमा ठूलो फाइदाको रूपमा हेरिएको छ । तर उनले अल्फाबेट इन्क (गुगलको मूल कम्पनी) मा कति सेयर राखेका छन् भन्ने खुलासा नगरेको कारण स्वार्थको द्वन्द्व हुनसक्ने चिन्ता उठेको छ ।
उनको पत्रकारितासम्बन्धी अनुभवको कमीको पनि आलोचना गरिएको छ, यद्यपि विगतका केही महानिर्देशकहरूमा पनि यस्तो पृष्ठभूमि थिएन ।
रोचक कुरा के भने ब्रिटिनमाथि गरिएका धेरै आलोचना मिशेल गुथ्रीमाथि पनि गरिएको थियो, जब उनी २०१६ मा अष्ट्रेलियन ब्रड्कास्टिङ कर्पोरेशनको प्रमुख बनेकी थिइन् । तर व्यवस्थापन शैली र सरकारसँगको सम्बन्धबारे विवादपछि दुई वर्षमै उनलाई पदबाट हटाइएको थियो ।
राजनीतिज्ञहरूसँग काम गर्न सिपालु र कुशल सञ्चारकर्मीका रूपमा चिनिएका ब्रिटिनले सम्भवतः राम्रो प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । उनी यो जटिल नयाँ मिडिया परिवेशमा बीबीसीलाई अघि बढाउने सबैभन्दा ठूलो आशा हुन सक्छन् । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
