काठमाडौं । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउन ३८ वटा प्रमुख सुधार कार्ययोजना अघि सारिएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको सुशासन मार्गचित्रमा अन्तर-सरकारी समन्वयका सन्दर्भमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका उपाय अघि सारिएको हो ।
सरकारले अघि सारेको कार्ययोजनाको पहिलो नम्बरमा कानुनी स्पष्टता सुधार योजना अघि सारेको छ । कानुनी स्पष्टता कायम गर्न संविधानको एकल तथा साझा अधिकार सूचीअनुसार स्पष्ट कार्य विभाजनसहित कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन स्वीकृत गरी कानुनी हैसियत प्रदान गर्ने भनिएको छ । सरकारले १ वर्षभित्रमा कार्यान्वयन गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ ।
उक्त योजना कार्यान्वयनको लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मेवार निकाय तोकिएको छ ।
सरकारले कानुनी स्पष्टता सुधार योजना कार्यक्रम अघि सारे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिएको छ । राजनैतिक सहमति नजुट्ने जोखिम रहेको छ भने अन्तरतह विवाद पनि बढ्ने सम्भावनाले अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने चुनौती देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संवैधानिक व्याख्या
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सरकारले प्रस्ताव गरेको अर्को सुधार क्षेत्र हो संवैधानिक व्याख्या । यस क्षेत्र अन्तर्गत सुधारको लागि अवशिस्ट अधिकार सम्बन्धी स्पष्ट व्याख्या तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन तयार गर्ने भनिएको छ ।
सरकारले यो योजना १ वर्षभित्रमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने लक्ष्य लिएको छ । संवैधानिक विशेषज्ञमार्फत नीतिगत अध्ययन गरी स्पष्ट मार्गचित्र बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।
सुधार क्षेत्रको तेस्रो नम्बरमा संघीय कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिइने उल्लेख गरिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको लागि आवश्यक संघीय कानुनहरू जस्तै निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । पहिचान गरेका कानुनमध्ये कम्तीमा ८० प्रतिशत कानुन पारित गर्ने भनिएको छ ।
उक्त योजना कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र संघीय संसद्लाई जिम्मेवार निकाय तोकिएको छ । कार्यान्वयनको समयावधि भने २ वर्ष तोकिएको छ ।
स्थानीय सरकारको संस्थागत प्रतिनिधित्व
स्थानीय तहहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने र महासंघहरूको सञ्चालनका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने सुधार लिइएको छ । यो योजना कार्यान्वयन १ वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तोकिएको छ ।
संघीय कानुनसँग बाझिने प्रदेश तथा स्थानीय कानुनहरूको समीक्षा गरी आवश्यक संशोधन वा खारेज गर्ने योजना अघि सारेको छ । यो योजना कार्यान्वयनको लागि सरकारले १–२ वर्षको अवधि तोकिएको छ । विरोधभाषी कानुनहरूको ९० प्रतिशत समीक्षा तथा संशोधन गर्ने भएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनको १० वर्षपछि संघीय शासन प्रणालीको समग्र समीक्षा गरी संविधान तथा कानुन पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । यो योजना कार्यान्वयनको लागि संवैधानिक समीक्षा आयोग, संघीय संसद्लाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । अबको ३ वर्ष अर्थात २०८५ भित्र योजना कार्यान्वयन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
अन्तर सरकारी कानुन निकाय
यो क्षेत्रको सुधारअन्तर्गत तीन तहका सरकारबीच अधिकार र कार्यजिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । अबको १ देखि २ वर्षभित्र यो योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।
अधिकार विवाद समाधान
कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन पारित गरी अधिकार तथा कार्य जिम्मेवारीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने र कानुनी व्यवस्था सृढृढ गर्ने योजना अघि सारेको छ । यो सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन अवधि १ वर्ष तोकिएको छ ।
वित्तीय संघीयता कानुन
यो क्षेत्रको सुधारको लागि सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, विकास, बाँडफाँड तथा उपयोगसम्बन्धी सम्बन्धित कानुन तर्जुमा गर्ने भएको छ । २ वर्षभित्र योजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी ऐन पारित गर्ने योजना लिएको छ । योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई तोकेको छ ।
राजश्व कानुनी मापदण्ड
राजस्व बाँडफाँटमा स्पष्ट मापदण्ड तय गरी दोहोहो कर हटाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने सुधार कार्ययोजना लक्ष्य अघि सारेको छ । यो योजना कार्यान्वयनको अवधि १ देखि २ वर्ष तोकिएको छ ।
नीति समन्वय
संविधानको मर्मअनुसार सहअस्तित्व, साझेदारी र सहकार्यका आधारमा नीति योजना र बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वन गर्ने समन्वित प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । उक्त योजना कार्यान्वयनको लागि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई तोकेको छ ।
समन्व्य संयन्त्र सञ्चालन
संविधान तथा कानुनअनुसारका अन्तरसरकारी समन्वय संयन्त्रहरू (अन्तरप्रदेश परिषद, राष्ट्रिय समन्वय परिषद) नियमित रुपमा सञ्चालन गर्ने सुधार योजना अघि सारेको छ । यो योजना कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तोकिएको छ । यो योजना १ वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइसक्ने भनिएको छ ।
विवाद समाधान प्रणाली
सरकारले अन्तरसरकारी समन्वय संयन्त्रमार्फत संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच उत्पन्न विवादहरूको शीघ्र समाधान गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने सुधार योजना अघि सारेको छ । यो योजना कार्यान्वयनको अवधि एक वर्षको तोकिएको छ ।
निर्णय कार्यान्यन अनुगमन
समन्वय संयन्त्रका निर्णयहरूको अनुगमन र कार्यान्वयन ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गर्ने सुधार योजना अघि सारको छ । यो योजना कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । १ वर्षभित्र योजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।
सचिवालय सुदृढीकरण
अन्तरसरकारी समन्वय संयन्त्रका सचिवालयहरू सृढृढ गरी आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोत व्यवस्थापन गर्ने छ । १ देखि २ वर्षभित्र योजना कार्यान्वयन गरिसक्ने लक्ष लिएको यो योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तोकिएको छ ।
कार्य विस्तृतीकरण संशोधन
अधिकार र कार्यजिम्मेवारीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न कार्यविस्तृतीकरणलाई ऐनको रूप दिने भनिएको छ । सरकारले यो सुधार योजना १ वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
क्षेत्रधिकार स्पष्टता
तीन तहका सरकारबीच क्षेत्राधिकार स्पष्ट गर्ने प्रकृतिका आवश्यक कानुन तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । १ देखि २ वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको यो योजनाको जिम्मेवारी कानुन न्याय तथा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई तोकेको छ ।
समन्वित नीति तथा योजना प्रणाली
राष्ट्रिय प्राथामिकता र तहगत जिम्मेवारीको समीक्षा गरी तीनै तहका सरकारबीच समन्वित नीति, योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । जसको जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
समन्वित बजेट क्यालेन्डर
यो सुधार क्षेत्रअन्र्तगत तीनै तहका सरकारका लागि समन्वित बजेट क्यालेन्डर लागू गर्ने तथा बटम अफ बजेट प्रणाली अवलम्बन गर्ने सुधार कार्ययोजा अघि सारेको छ । यो योजना पनि १ वर्षभित्र कार्यान्वनमा ल्याइने लक्ष्य लिएको छ ।
सहवित्तीय लगानी व्यवस्था
संयुक्त लगानीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाको लागि सहवित्तीय व्यवस्थापन मोडालिटी तयार गरी लागू गर्ने भनिएको छ । सहवित्तीय मोडालिटी स्वीकृत वार्षिक कम्तीमा पाँच संयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना छ ।
वित्तीय हस्तान्तरण सुधार
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी तथा पूर्वानुमानयोग्य बनाउने कार्ययोजना छ । यो योजना कार्यान्वन अवधि २ वर्ष तोकिएको छ । योजना कार्यान्वनको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगलाई दिइएको छ ।
वित्तीय समानीकरण सुरक्षा
वित्तीय समानीकरण अनुदान बीचमै कटौती गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यो योजना पनि १ वर्षभित्रै कार्यान्वन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । योजना कार्यान्वनको जिम्मा अर्थमन्त्रालय, संघीय संसद्, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई दिइएको छ ।
प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, विकास बाँडफाँट तथा उपयोगका लागि सम्बन्धित कानुन तर्जुमा गर्ने सुधार योजना अघि सारेको छ । यो योजना २ वर्षभित्र कार्यान्वनमा ल्याउने योजना छ ।
राजश्व समन्वय
राजश्व बाँडफाँडमा स्पष्ट मापदण्ड तर्जुमा गरी दोहोरो कर हटाउने तथा कर छुट प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्ने सुधार योजना रहेको छ । यो योजना कार्यान्वनको अवधि १ देखि २ वर्षको लागि तोकिएको छ ।
आयोजना व्यवस्थापन सुधार
संघले ससाना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्र्ने प्रवृत्ति बन्द गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना हस्तान्तरण गर्दा बजेटसहित हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था लागु गर्ने सुधार योजना छ । यो योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई तोकिएको छ ।
सरकारी डाटा एकीकरण
तीन तहका सरकारबीच सुरक्षित रूपमा सूचना आदानप्रदान गर्ने राष्ट्रिय डेटा एक्सचेञ्ज प्लेटफर्म तथा इन्टरपेराविलिटी प्रणाली विकास गरी लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
वित्तीय प्रणाली अन्तरआवद्धता
सुत्र, एलएमविआइएस, सिग्यासजस्ता सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता कायम गर्ने भनिएको छ । यो योजना १ वर्ष कार्यान्वन गर्ने लक्ष लिएको छ ।
सेवा पुनःइन्जिनियरिङ
सार्वजनिक सेवाको विजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ गरी एउटै सेवाका लागि तीन तहका सरकार धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने सरकारको सुधार योजना छ । यो योजना कार्यान्वयनको अवधि २ वर्ष तोकिएको छ ।
एकद्धवार सेवा प्रणाली
स्थानीय तहमा सफल रुपमा लागू भएका एकद्वार सेवा प्रणाली सबै तहमा विस्तार गर्ने सुधार कार्ययोजना सरकारले अघि बढाएको छ । यो योजना कार्यान्वनको जिम्मा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई दिईएको छ ।
ई–गभर्नेन्स विस्तार
सबै तहका सरकारमा विद्युतीय सुशासनमार्फत सेवा प्रवाह सरलीकरण तथा सेवा समय र लागत कटौती गर्ने सुधार कार्ययोजना सरकारले अघि सारेको छ । यो योजना कार्यान्वन २ वर्षभित्रमा कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
सेवा गुणस्तर सुधार
सेवामा पारदर्शिता, गुणस्तर र जफावदेहिता अभिवृद्धि गर्न डिजिटल अनुगमन तथा नागरिक प्रक्रिया प्रणाली लागू गर्ने सुधार कार्ययोजना रहेको छ । यो योजना कार्यान्वनको समयअवधि १ देखि २ वर्ष तोकिएको छ ।
सेवा मापदण्ड एकीकरण
तीन तहका सार्वजनिक सेवाको एकीकृत गुणस्तर मापदण्ड तथा न्युनतम सेवा स्तर तयार गरी लागू गर्ने कार्ययोजना छ । यो कार्ययोजना २ वर्षभित्र कार्यान्वन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।
संस्थागत संरचना नियन्त्रण
प्रदेश तथा स्थानीय तहले संघको समानान्तर संस्था (परिषद, प्रतिस्ठान, बोर्ड,) खेल्ने कार्य बन्द गर्ने योजना रहेको छ । यो योजना कार्यान्वन अवधि १ वर्ष समयाअवधि तोकिएको छ ।
प्रशासनिक संरचना सुधार
आवश्यकता तथा औचित्य नभएका अनावश्यक सरकारी कार्यालय तथा दरबन्दी विस्तार रोक्ने र यस्ता कार्यालयहरू पुनरावलोकन गरी समायोजन र खारेज गर्ने सुधार कार्ययोजना रहेको छ । यो योजना १ देखि २ वर्षभित्र कार्यान्वनमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
सुशासन सूचक प्रणाली
तीनै तहका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि इन्टरग्रिटी तथा अकाउन्टिविलिटी इन्डेक्स विकास गरी लागू गर्ने कार्ययोजना छ । यो योजना कार्यान्वनको अवधि १ वर्षको रहेको छ ।
बजेट विनियोजन सुधार
राजनीतिक आग्रह वा दवावमा आधारित बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी प्रमाण आधारित योजना तथा बजेट प्रणाली लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
क्षमता विकास
प्रदेशका पदाधिकारी तथा स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि नीति योजना बजेट, काुनन र प्राविधिक क्षेत्रमा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना रहेको छ ।
संघीय निजामती कानुन
संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरी प्रादेशिक निजामती सेवा ऐनहरू सोहीअनुसार संशोधन गर्ने सुधार योजना अघि सारेको छ । यो योजना १ वर्षभित्र कार्यान्वनमा ल्याउने सरकारको योजना छ ।
