काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले वर्तमान झन्झटिलो ऐन-कानुन र बढ्दो भ्रष्टाचारका कारण निर्माण उद्योग धराशयी बनेको बताएका छन् । महासंघको २६ औं साधारण सभा तथा १३ औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत र व्यावहारिक गाँठो फुकाउन सरकारसँग जोडदार माग गरे ।
सार्वजनिक खरिद ऐनका कतिपय प्रावधानहरू व्यवसायीका लागि मृत्युदण्ड सरह भएको सिंहको टिप्पणी थियो । '३४ करोडको ठेक्कामा ६० प्रतिशत काम सकिसक्दा पनि प्राविधिक कारणले ढिलाइ भए १ अर्ब ९९ करोडको जरिवाना र असुलीको पत्र काटिन्छ,' उनले आक्रोश पोखे ।
अध्यक्ष सिंहले अबका दिनमा कुनै पनि सरकारी कर्मचारी वा नेतालाई अतिरिक्त रकम (कमिसन) नबुझाउन देशभरका व्यवसायीलाई आह्वान गरे ।
उनले भने, 'हामीले ७७ वटै जिल्लाका साथीहरूलाई सर्कुलर गरिसकेका छौ बिल पास गर्दा वा सम्झौता गर्दा कसैलाई पनि अनुचित लेनदेन नगर्नुहोस् । यदि कसैले दुःख दिएमा हामी सिधै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा उजुरी गर्नेछौ ।'
नेपालको निर्माण क्षेत्रमा करिब ७ लाख भारतीय श्रमिकहरू कार्यरत रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै सिंहले सरकारले सही नीति ल्याएमा ती श्रमिकलाई स्वदेशी जनशक्तिले प्रतिस्थापन गर्न सकिने बताए ।
'हामी भारतीय श्रमिकलाई विस्थापन गरेर नेपालीलाई नै रोजगारी दिन तयार छौ, तर त्यसका लागि सरकारले निर्माण मैत्री वातावरण बनाइदिनुपर्छ,' उनले भने । मध्यपुर्वको युद्ध र विश्वव्यापी संकटका कारण सिमेन्ट, फलाम र बिटुमिन जस्ता सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेकोमा सिंहले चिन्ता व्यक्त गरे ।
सरकारले मूल्य समायोजन नगरे व्यवसायीहरूले काम रोकेर कन्स्ट्रक्सन होलिडे निर्माण स्थगन मनाउन उनले चेतावनी दिए । यस्तै, लामो समयको राजनीतिक अस्थिरतापछि बनेको नयाँ सरकारले ३० दिनभित्र ऐन संशोधन गर्ने तत्परता देखाएकोमा अध्यक्ष सिंहले खुसी व्यक्त गरे ।
उनले यसलाई कालो बादलमा चाँदीको घेरा भन्दै अबका दिनमा निर्माण क्षेत्रले नयाँ गति लिने विश्वास व्यक्त गरे ।आफ्नो दुई कार्यकालको नेतृत्व सम्झिँदै सिंहले व्यवसायीको शिर झुक्न नदिने गरी काम गरेको दाबी गरे ।
उनले नयाँ नेतृत्वले पनि व्यवसायीका हकहित र अधुरा योजनालाई पूर्णता दिने विश्वासका साथ आगामी कार्यसमितिलाई शुभकामना समेत दिए ।
