‘निर्माण व्यवसायीको गुमेको साख फिर्ता गर्छु, हाम्रो टिम अनुभवी र युवाशक्तिले भरिएको छ’

चैतको १७, १८ र १९ गते नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २६औं वार्षिक साधारण सभा तथा १३औं महाधिवेशन हुँदैछ । उक्त साधारणसभाबाट महासंघको नयाँ नेतृत्वको टुङ्गो लाग्नेछ । नयाँ नेतृत्वका लागि निकोलस पाण्डे र आङ दोर्जे लामा (एडी) मैदानमा छन् । हाल महासंघका सल्लाहकार समेत रहेका पाण्डे नयाँ नेतृत्वको अध्यक्ष पदका उमेद्वार बनेका छन् । पाण्डेसँग निर्माण व्यवसायीको चुनावी माहोल, चुनावी एजेण्डा र आगामी रणनीतिबारे विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नयाँ नेतृत्वको लागि तपाईंको उम्मेदवारी किन हो ? 

मेरो पहिचान नै निर्माण उद्योगसँग जोडिएको छ, म एक प्रतिबद्ध निर्माण व्यवसायी हुँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा हाल सल्लाहकारको भूमिकामा रहेर काम गरिरहेको छु भने यसअघि केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेको अनुभव मसँग छ । तर, आज देशको समग्र अवस्था र पछिल्ला वर्षहरूमा निर्माण क्षेत्रले भोगिरहेको गिरावट अत्यन्त चिन्ताजनक छ । एक समय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको यो क्षेत्र अहिले कमजोर बन्दै गएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूलाई समाजमा समेत तिरस्कृत दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसका मुख्य कारणहरूमा अपरिपक्व खरिद ऐन तथा नियमावली अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अव्यवस्थित बोलपत्र प्रणाली र स्थानीय तहबाट इजाजतपत्र वितरणको असंगठित अभ्यास प्रमुख रूपमा देखा परेका छन् । यी सबै कारणहरूले गर्दा थुप्रै निर्माण व्यवसायीहरू धरासायी हुने अवस्थामा पुगेका छन्, र समग्र उद्योग नै संकटमा परेको छ । 

म विभिन्न संस्थाहरूको नेतृत्व गर्दै आएको अनुभव, ज्ञान र प्रतिबद्धताका आधारमा यो अवस्था परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने दृढ विश्वास राख्छु । यहीँ उद्देश्यका साथ निर्माण क्षेत्रको पुनरुत्थान, व्यवसायीहरूको सम्मान पुनस्र्थापना र व्यवस्थित पारदर्शी प्रणालीको निर्माणका लागि मैले महासंघको अध्यक्ष पदमा आफ्नो उम्मेदवारी दिएको छु । 

तपाईं महासंघको नेतृत्वमा आएपछि महासंघलाई कसरी अगाडि बढाउनु हुन्छ ?

अबको नेतृत्व अघिल्ला नेतृत्वभन्दा फरक आधुनिक र समयअनुकूल हुनैपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । विगतका नेतृत्वकर्ताहरूको योगदानलाई म पूर्ण सम्मान गर्छु । उहाँहरूले आफ्नो समयअनुसार उत्कृष्ट प्रयास गर्नुभएको थियो । तर आजको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति र विश्वव्यापी नेतृत्वमा आएको नयाँ सोच र परिवर्तनको लहरसँग कदम मिलाउने जिम्मेवारी हाम्रो पुस्तामा आएको छ । म त्यही परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्व शैली लिएर अघि बढ्न चाहन्छु, जहाँ केवल कागजी माग होइन, ठोस तथ्य, तथ्यांक र प्रमाणमा आधारित एजेन्डा प्रस्तुत गरिन्छ । आजको सरकारसँग भावनात्मक होइन, तथ्यगत आधारमा संवाद गर्दै हाम्रो आवाज बलियो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु । यहीँ आत्मविश्वास, स्पष्ट दृष्टिकोण र आधुनिक कार्यशैलीका साथ निर्माण व्यवसायीहरूको हक, हित र सम्मान सुनिश्चित गर्न म महासंघको अध्यक्ष पदका लागि नेतृत्व लिन अघि बढिरहेको छु । 

तपाईंका मुख्य एजेन्डाहरु के–के छन्, यसअघि तपाईं वरिष्ठ उपाध्यक्ष भइसक्नुभएको छ, त्यो अनुभवले अबको नेतृत्वमा कस्तो भूमिका खेल्छ ? 

तपाईंको प्रश्न सान्दर्भिक छ । म यसअघि पनि महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिसकेको व्यक्ति हुँ, र त्यसक्रममा हामीले अध्यक्षज्यू तथा कार्यसमितिका साथीसँग मिलेर एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेका थियौं । एक कम्पनीले एकैपटक ५ भन्दा बढी काम लिन नपाउने व्यवस्था । त्यो निर्णय सुरुमा केही व्यवसायीलाई संकुचित जस्तो लागे पनि ठूला मझौला र साना सबै व्यवसायीलाई समेट्दै दीर्घकालीन रूपमा फाइदाजनक हुन्छ भनेर विश्वास दिलाउन मैले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थिएँ । अब वर्तमान चुनौतीहरूलाई समाधान गर्ने एजेन्डासहित म अघि बढिरहेको छु । निर्माण क्षेत्रमा मौलाउँदै गएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्न आवश्यक छ । न्यूनतम मूल्यमा घाँटी काट्ने शैलीमा ठेक्का लिने प्रवृत्तिले उद्योगलाई कमजोर बनाएको छ । यसलाई रोक्न एभरेज बिडिङ प्रणाली लागू गरी तथ्यमा आधारित न्यायोचित प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसँग मिलेर खरिद ऐनमा सुधार ल्याउने मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । 

दोस्रो जथाभावी वितरण गरिएका इजाजतपत्रहरूलाई कडाइका साथ व्यवस्थापन नगरेसम्म समस्या समाधान हुँदैन । नक्कली कागज र कमजोर मापदण्डका आधारमा बाँडिएका लाइसेन्सहरूले बजारलाई अव्यवस्थित बनाएको छ । त्यसैले, यसलाई व्यवस्थित नगरेसम्म यस्ता वितरण प्रक्रियामा कडाइ ल्याउने मेरो अडान छ । 

तेस्रो हचुवाको भरमा ठेक्का हाल्ने प्रवृत्तिले काम ढिलो र गुणस्तरहीन बनाएको छ । अबदेखि बोलपत्र हाल्नुअघि अनिवार्य रूपमा साइट भिजिट (कार्यस्थल अवलोकन) गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ, ताकि वास्तविक अवस्था बुझेर मात्र जिम्मेवारी लिइयोस् । चौथो, निर्माण सामग्रीको अभावले ठूला आयोजना प्रभावित भइरहेका छन् । त्यसैले, बोलपत्रमै सामग्रीको स्रोत, दूरी र लागत स्पष्ट उल्लेख गर्ने प्रणाली विकास गरी कामको निरन्तरता सुनिश्चित गरिनेछ । पाँचौं, पारदर्शिता र समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्न अब हामी इ–बिलिङ प्रणालीतर्फ अघि बढ्नेछौं । यसले बिल रोक्का हुने, ढिला हुने समस्या अन्त्य गर्दै व्यवसायीलाई राहत दिनेछ । छैटौं, ठूला कामका लागि अनुभव अनिवार्य बनाइनेछ । ५ वर्षभन्दा कम अनुभव भएका कम्पनीलाई ५ करोडभन्दा माथिका ठेक्कामा सहभागी हुन नदिने व्यवस्था गर्दै गुणस्तरीय कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ । 

यी सबै एजेन्डाहरू केवल नारामा सीमित छैनन् । यी व्यवहारिक, लागू गर्न सकिने र उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र हुन् । म प्रतिबद्धता, अनुभव र स्पष्ट योजनाका साथ निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र सम्मानित बनाउने लक्ष्यसहित अध्यक्ष पदका लागि अघि बढिरहेको छु । 

निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानीको समस्या भोगिरहेका छन्, यो समस्यालाई तपाईंले कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?

भुक्तानीको समस्या निर्माण क्षेत्रको सबैभन्दा गम्भीर चुनौतीमध्ये एक हो । यो विषय बजारमा धेरै चर्चा भइसकेको छ, त्यसैले त्यसलाई दोहोर्याउन आवश्यक छैन । तर, यसको जडमा रहेको एउटा संरचनात्मक समस्या उठाउन चाहन्छु । नेपाल सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत भौतिक पूर्वाधारजस्ता मन्त्रालयलाई ठूलो रकम विनियोजन गर्छ । तर व्यवहारमा के भइरहेको छ भने कुनै आयोजनामा काम तीव्र गतिमा अघि बढ्दा त्यही शीर्षकमा बजेट अपुग हुन्छ, जबकि अर्को शीर्षकमा बजेट थन्किएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बजेट व्यवस्थापनका लागि फेरि अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता छ, जसले कामलाई ढिला, जटिल र समस्या निम्त्याएको अवस्था छ । अब यो परिपाटी बदल्नैपर्छ । 

सरकारले आफ्ना सचिवहरूलाई विश्वास गर्नुपर्छ । मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको बजेटभित्रै रहेर आवश्यकता अनुसार विभिन्न आयोजनाबीच स्रोत व्यवस्थापन गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिनुपर्छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई छरितो बनाउँछ, कामलाई तीव्रता दिन्छ र अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट हटाउँछ । त्यसैले, बजेटको लचकता र मन्त्रालयस्तरमै स्रोत व्यवस्थापनको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषय वर्तमान सरकार र अर्थ मन्त्रालयसमक्ष हाम्रो जोडदार माग हो । 

तपाईंले अहिले निर्माण व्यवसायी महासंघभित्र के कस्ता समस्याहरू र चुनौती देख्नुहुन्छ ? 

निर्माण व्यवसायी महासंघ भनेको धेरै पुरानो संस्था हो । यसको नामै महासंघ हो अर्थात् यो संघ संघहरु मिलेर बनेको संगठन हो । अहिले निर्माण नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र जिल्ला संघ बीचको दूरी अलिकति बढी छ । उहाँहरुको महासंघप्रति गुनासोहरु छन् । उहाँहरुलाई हामीले खाली वर्षमा एकचोटी अथवा ३ वर्षमा एकचोटी अधिवेशनमा सम्झन्छौं, मान दिन्छौं, त्यसपछि हाम्रो मानमर्दन हुँदैन भन्ने उहाँहरुको गुनासो छ । पक्कै पनि महासंघले यो दूरी घटाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । महासंघभित्र मानव संसाधन छ, त्यसको संरचना व्यापक फेर्नुपर्छ अथवा अपग्रेड गर्नुपर्छ । महासंघमा इन्जिनियरिङ सेक्टरको कोही पनि कर्मचारी छैनन् । कानुनी व्यवसायी छन् तर उनीहरु सल्लाहकारको भूमिकामा मात्र छन् । 

हामीले फुल टाइम इन्जिनियर, प्राविधिक र कानुनी व्यवसायी लयरहरुलाई राख्नुपर्छ । जुन उहाँहरुले साना निर्माण व्यवसायीहरुका जिल्लाका चिठ्ठी लेखिदिने टेक्निकल चिठ्ठीहरु डकुमेन्टहरु तयार गरिदिने जति पनि साना निर्माण व्यवसायी जोसँग यो खालका प्राविधिकहरु उपलब्ध छैनन्, त्यस्तो खालको चिठ्ठी लेखिदिने इन्जिनियर र उहाँहरुलाई अन्याय पर्दा मुद्दा लडिदिने कानुनी सहायता गर्ने परामर्श दिनेजस्ता  डिपार्टमेन्ट हामीले खडा गर्नुपर्छ । जस्तै हाम्रो ७ लाखको ठेक्कामा मुद्दा पर्यो भने त्यो ७ लाखको ठेक्काबाट पार लाउनलाई ७ लाख भन्दा बढी खर्च हुन्छ । जबकी सानो वर्गको निर्माण व्यवसायीले त्यो लिन सक्दैन । तर उसले त्यो मुद्दा लडेन भने उसलाई कालोसूचीमा जाने उसको घरखेत हुन सक्ने स्थिति पनि छ । त्यसैले त्यो मुद्दा जरुरी पनि छ । यस्तो गाँठोहरुलाई फुकाउन महासंघ लाग्नुपर्छ, र म त्यसरी नै लाग्छु पनि । 

निर्माण व्यवसायीभित्रका सदस्यहरुको विश्वास र सहभागिता बढाउनका लागि तपाईंको पहल के रहन्छ ?

अहिले महासंघको सदस्यता संरचना हेर्दा सदस्यता जिल्ला संघमार्फत लिने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा सबै निर्माण व्यवसायीहरू जिल्ला संघकै छातामुनि नसमेटिएको अवस्था छ । यहीँ नै हाम्रो सबैभन्दा पेचिलो र चुनौतीपूर्ण पक्ष रहेको छ । मेरो धारणा के छ भने प्रत्येक जिल्लाका सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरू आफ्नै जिल्ला संघको छाता संगठनभित्र आबद्ध हुनुपर्छ । यसले मात्र संगठनलाई बलियो, व्यवस्थित र प्रतिनिधिमूलक बनाउन सक्छ । यसका लागि हामी केवल आग्रहमा सीमित रहने छैनौं, आकर्षक र व्यवहारिक योजनासहित अघि बढ्नेछौं । उदाहरणका लागि जिल्ला संघको सदस्य बन्ने व्यवसायीलाई निःशुल्क बीमा, स्वास्थ्य बीमा जस्ता सुविधा प्रदान गर्ने विशेष स्किम ल्याउन सकिन्छ, जसले सदस्यता आकर्षण बढाउँछ ।

यो सँगै नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्दै कानुनी आधार मजबुत बनाउनेतर्फ पनि हामी अघि बढ्नेछौं । विशेषगरी, इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा जिल्ला संघको अनिवार्य सिफारिस आवश्यक पर्ने पुरानो व्यवस्था पुनः लागू गराउन हामी पहल गर्नेछौं । यी सबै कदमहरूले जिल्ला संघलाई सशक्त बनाउने मात्र होइन, सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीलाई एउटै संगठित छातामुनि ल्याएर उद्योगलाई अझ व्यवस्थित, जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो । 

देशभरका विभिन्न ठेक्का र आयोजनाहरुमा अनियमितता, भ्रष्टाचारदेखि अपारदर्शिता ढंगले काम गरेको पाइन्छ, जसका कारण धेरै ठेक्काहरु रुग्ण हुने तथा क्रोनिक बन्ने समस्या छन्, यी समस्याहरुलाई समाधान गर्न के गर्नु पर्ला ?

तपाईंले उठाउनुभएको अनियमितताको विषय यथार्थ हो । यो हाम्रो चाहना होइन, धेरै हदसम्म प्रणालीले बनाएको बाध्यता हो । सबैलाई थाहा छ, तर कसैले खुलेर नबोल्ने अवस्था बनेको छ । त्यसैले दोषारोपणभन्दा पनि अब सुधारतर्फ अघि बढ्ने समय आएको छ । इतिहासले पनि सिकाउँछ, लिने र दिने दुवै पक्ष जिम्मेवार हुन्छन् । त्यसैले हाम्रो हिस्साको जिम्मेवारी हामी आफैंले लिनुपर्छ । 

यही सन्दर्भमा भर्खरै पदभार ग्रहण गर्नुभएका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूले महासंघसँगलाई सन्देश दिँदै भन्नुभएको छ, अब भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिबद्धता कार्यसमितिबाटै पारित गरेर देशभर परिपत्र गर्नुहोस् । हामीले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं, र महासंघको कार्यसमितिले अत्यधिक बहुमतसहित यस्तो निर्णय पारित गरिसकेको छ । अब यो केवल कागजमा सीमित रहने होइन, व्यवहारमा लागू गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो । 

आज देश नयाँ मोडमा छ, नयाँ सरकार, नयाँ नेतृत्व, नयाँ सम्भावना । यहीँ समयलाई हामीले अवसरको रूपमा लिनुपर्छ । चुनौतीहरू अवश्य छन्, तर हरेक चुनौतीभित्र अवसर लुकेको हुन्छ । अब महासंघको लक्ष्य स्पष्ट छ । जिल्ला संघहरूलाई सशक्त बनाउने, समस्याग्रस्त क्षेत्रका व्यवसायीलाई माथि उठाउने, र समग्र निर्माण क्षेत्रलाई नाफामुखी, व्यवस्थित र सम्मानित बनाउने । आजको यथार्थ के हो भने ९० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसायी लस बुकिङमा छन्, प्रफिट बुकिङमा होइनन् । यो अवस्थालाई उल्ट्याउनैपछ । साना व्यवसायीलाई कसरी ठूला बनाउने, आधुनिक प्रविधि र नीतिगत सुधारमार्फत कसरी व्यवसायलाई दिगो र सफल बनाउने अबको नेतृत्वको मुख्य एजेण्डा यहीँ हो । 

हामी केवल नीतिमा होइन, कार्यान्वयनमा विश्वास गर्छौं । आधुनिक सोच, स्पष्ट योजना र दृढ एक्सनका साथ निर्माण व्यवसायको गुमेको साख, पुरानो प्रतिष्ठा र आकर्षण पुनःस्थापित गर्ने परिवर्तन अब सम्भव छ । म विश्वस्त छु, आउँदै गरेको नयाँ कार्यसमितिले यहीँ परिवर्तनको नेतृत्व गर्नेछ । 

बालेन सरकारले १०० दिनभित्र गर्ने कामको विवरण सार्वजनिक गरेको छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ? 

अहिलेको नेतृत्वको काम गर्ने गति साँच्चै प्रशंसनीय रूपमा तीव्र छ । सार्वजनिक गरिएका योजनाहरू सही दिशामा छन्, आवश्यक पनि छन् । अब मुख्य कुरा तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । सकारात्मक पक्ष के छ भने गर्नेछौं भन्ने मात्रै होइन । निश्चित समयसीमा तोकेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता देखिएको छ । यही कारणले हामीमा उत्साह थपिएको छ । हामी आशावादी छौं कि खरिद ऐन संशोधनजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै हामीलाई समेत समेटेर छलफल गरिनेछ । किनकि यो क्षेत्रमा हाम्रो अनुभव केवल सैद्धान्तिक होइन व्यवहारमा फिल्डमा खारिएको अनुभव हो । पढेर भन्दा परेर सिकेको ज्ञान बलियो हुन्छ भन्ने जस्तै हामीले प्रत्यक्ष भोगाइबाट धेरै कुरा सिकेका छौं । 

त्यहीँ अनुभव, त्यहीँ सिकाइ र यथार्थमा आधारित सुझावहरू सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर पाइन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हाम्रो आवाज सुन्ने मात्र होइन, त्यसलाई नीतिमा रूपान्तरण गर्दै कार्यान्वयन हुनेमा हामी विश्वस्त छौं । 

निर्माण व्यवसायीभित्र साना पनि व्यवसायी होलान्, ठूला पनि व्यवसायीहरु होलान्, यी व्यवसायीहरुलाई मिलाएर कसरी लग्नुहुन्छ ?

खास कुरा के हो भने साना र ठूला निर्माण व्यवसायीबीच बढ्दो दूरी घटाउने उपयुक्त नेतृत्व आजको आवश्यकता हो । म आफूलाई त्यसका लागि सक्षम उम्मेदवार ठान्छु । म ठूला व्यवसायीको श्रेणीमा परे पनि मेरो यात्रा सानै तहबाट सुरु भएको हो । सदस्यबाट उपाध्यक्ष, उपाध्यक्षबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै आजको यो जिम्मेवारीसम्म आइपुग्दा मैले साना व्यवसायीहरूको पीडा, चुनौती र सम्भावनालाई नजिकबाट बुझेको छु । उनीहरूसँग काम गर्दै, घुलमिल हुँदै, म त्यो वास्तविकतामा भिजेको मान्छे हुँ । आज साना र ठूलाबीच देखिएको विभेद र दूरी केवल संरचनात्मक समस्या होइन, यो विश्वासको पनि प्रश्न हो । यहीँ विश्वासको पुल निर्माण गर्ने मेरो प्रतिबद्धता हो । 

तपाईंको नेतृत्व आइसकेपछि सरकार, बैंक विभिन्न निकायहरुसँग समन्वय, सहकार्य र समझदारी कसरी गर्नुहुन्छ ?

सरकारसँगको समन्वयका सवालमा म केवल महासंघको होइन, सम्पूर्ण व्यवसायी समुदायको जिम्मेवार र प्रभावकारी प्रतिनिधिको रूपमा उभिनेछु । अहिलेको नयाँ सरकार हाम्रो पुस्तासँग धेरै टाढाको छैन, उहाँहरू अनुभवी, पढेलेखेका र व्यावहारिक सोच भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ । त्यसैले सही तर्क, तथ्य र अनुभवका आधारमा संवाद गर्दा हाम्रो कुरा उहाँहरूलाई विश्वस्त बनाउन सकिन्छ भन्नेमा म ढुक्क छु । 

त्यस्तै, बैंकिङ क्षेत्रसँग पनि निर्माण व्यवसायीका धेरै गम्भीर सरोकारहरू छन्, ग्यारेन्टी, कालोसूची, चेक बाउन्स जस्ता विषयमा आएका समस्या र कहिलेकाहीँ देखिएको असमान व्यवहारले व्यवसायीहरू मारमा परेका छन् । कसैलाई सहज सुविधा, कसैलाई कठोर व्यवहार यस्तो विभेद अन्त्य हुनुपर्छ । बैंकहरूले समानता, पारदर्शिता र निष्पक्षताका आधारमा सेवा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान रहनेछ । अन्य निकायहरूसँग भने हाम्रो समन्वय सन्तोषजनक नै छ । त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजानेमा कुनै चुनौती देख्दिनँ । 

 

नेपालको निर्माण क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका नीति नियमहरूलाई लागू गर्न तपाईंको भूमिका कस्तो रहनेछ ?

एकदमै महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभयो । यो विषय मेरो मुख्य शक्तिसँगै जोडिएको छ । किनकि मैले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै काम गर्ने अनुभव हासिल गरेको छु, जसले यस्तो मोडालिटीलाई व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने भन्ने दृष्टिकोण दिएको छ । वास्तविकता के हो भने कुनै पनि देशसँग सधैं पर्याप्त पुँजी हुँदैन । तर त्यसैले विकास रोकिनु हुँदैन । ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता त सधैं रहन्छ, तर स्रोतको अभाव हुँदा नयाँ–नयाँ वित्तीय मोडालिटीहरू अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तै एउटा प्रभावकारी मोडालिटी हो, हाइब्रिड एन्नुइटी मोडल जो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (एएए) अन्तर्गत पर्छ । यो मोडेल अहिले भारतमा व्यापक रूपमा सफल भइरहेको छ, विशेषगरी भारतका  भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नितिन गडकरीको पहलमा । 

यस मोडेलअनुसार निर्माण व्यवसायीले सुरुवातमै आफ्नै व्यवस्थापनमा (बैंकको सहयोगमा) सडक पुलजस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्छन् । त्यसपछि सरकारले सो लगानीलाई वार्षिक किस्ताबन्दी प्रणालीमार्फत बैंकलाई भुक्तानी गर्दै जान्छ । यसरी १०/१५ वर्षको अवधिमा सम्पूर्ण लगानी फिर्ता हुन्छ । योसँगै निर्माण व्यवसायीले सो परियोजनाको मर्मत-सम्भारको जिम्मेवारी पनि निश्चित अवधिसम्म लिन्छन्, जसले कामको गुणस्तर र दीगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्छ । यस्तो आधुनिक र व्यवहारिक मोडालिटी अपनाएर सीमित स्रोत हुँदाहुँदै पनि देशले तीव्र गतिमा पूर्वाधार विकास गर्न सक्छ । यहीँ दृष्टिकोण नेपालमा पनि लागू गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । 

महासंघका सदस्यहरुलाई तालिम उनीहरुको ज्ञान अभिवृद्धिको लागि के के व्यवस्था गर्नुहुन्छ ?

तालिमको कुरा गर्दा हामीले हालसम्म कन्ट्रयाक्ट म्यानेजमेन्ट र बोलपत्र इ–बिडिङमा मात्र केन्द्रित प्रशिक्षण दिइरहेका छौं । यो काम म वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदा नै सुरु गरिएको थियो । त्यसलाई परिष्कृत गर्दै थप प्रभावकारी बनाउने योजना थियो । तर अब समय सापेक्ष तालिमलाई अझ इन्टरएक्टिभ, आकर्षक र रोचक बनाउन चाहन्छौं । ती ३/४ घण्टा बस्नेबोर हुने खालका तालिम होइन, गेमिङ वा इन्टरएक्टिभ मोडेलमार्फत सिकाइ हुने विद्यार्थी–जस्तै अनुभव दिने तालिम हुनेछ । यसरी निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक वास्तविक ज्ञान हासिल गरिनेछ । 
त्यति मात्र होइन, पूर्वाधारसँग सम्बन्धित पत्रकारहरू तपाईंहरूजस्ता विशेषज्ञहरूलाई पनि हामीले लक्षित गरेका छौं ।

प्रायः पत्रकारहरूले राजनीतिक पक्षबारे राम्ररी बुझ्छन्, तर टेक्निकल जानकारीमा कम हुन्छ । यसलाई ध्यानमा राख्दै हामीले पत्रकारहरूको लागि पनि रेसिडेन्सियल तालिम आयोजना गर्ने योजना बनाएका छौं, जहाँ सही प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत गरिनेछ, के सही हो, के गलत हो, त्यसमा कुनै भ्रम नहोस् । त्यसपछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष महासंघभित्रको हाम्रो जनशक्ति हो । हामीले त्यसलाई चुस्त, दक्ष र सक्षम बनाउन प्रशिक्षण दिनेछौं, ताकि जिल्लाहरूबाट आउने कम्प्लेनहरू जस्तो कि महासंघबाट प्रतिक्रिया आउँदैन वा यो भएन, त्यो गरेन, त्यो पूर्णतया न्यूनीकरण होस् । यसका लागि हामी महासंघ सचिवालय समेत स्थापना गर्दैछौं, जसले कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित, छरितो र उत्तरदायी बनाउनेछ । 

महासंघको चुनावमा  गुट उपगुट हुने गरेको छ, सबै पक्षसँग तपाईंको सहकार्य कसरी अगाडि बढ्छ ?

अघिल्लो चुनावमा म वर्तमान अध्यक्षज्यूसँग पराजित भएको थिएँ । तर त्यसैले हाम्रो बीचमा कहिल्यै सार्वजनिक विवाद वा असहमति आएको थिएन । म उहाँको प्रथम सल्लाहकारको रूपमा काम गर्दै आइरहेको छु, र हाम्रो बीचको छलफल सधैं खुला, स्वस्थ र गोप्य कुराकानीको माध्यमबाट भएको छ । अब चुनाव आउन २÷३ दिनमात्र बाँकी छ, तर यसले कुनै खालको टकराव वा विभाजन ल्याउने सवाल छैन । चुनावपछि जो–जो विजयी हुन्छन्, हामी सबै महासंघको हितका लागि मिलेर काम गर्नेछौं । महासंघ अध्यक्षमुखी संस्था भएकाले अध्यक्षले आफ्नो कार्यसमितिलाई नजिक राख्ने कला विश्वासिलो निर्णय क्षमता र नेतृत्व कौशल देखाउनु अत्यावश्यक छ । यदि अध्यक्षको नेतृत्व सक्षम भयो भने ठूलो महासंघलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन कुनै बाधा हुँदैन । त्यसैले, यो चुनौती होइन, यो नेतृत्व र एकताको अवसर हो, र त्यसका लागि तयारी पूरा छ ।

अब चुनावी मैदानमा दुई प्यानल लगभग निश्चित भइसकेको अवस्था छ, तपाईंको प्यानलमा को–को हुनुहुन्छ ?

पक्कै पनि अहिले प्रयासहरू सहमतिमा जानको लागि पनि भइरहेका छन् । सहमति नै वर्तमान समयको माग पनि हो । यसले धेरै समस्याहरू सुल्झाउन सक्छ । तर यदि सहमति जुटेन भने चुनावको विकल्प खुला छ । यदि चुनावमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने हाम्रो प्यानल यसरी तयार छ । अध्यक्षमा स्वयं म, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा रामजी पन्त (मुकेश) उहाँ पहिलो पुस्ता भए पनि युवा र अनुभवयुक्त उम्मेदवार हुनुहुन्छ । यस्तै, कोशी प्रदेशबाट उपाध्यक्षमा धिरेन्द्र दाहाल लगभग निर्विरोध भइसक्नु भएको छ । बागमती प्रदेशबाट उपाध्यक्षमा बालकृष्ण थापा, गण्डकी प्रदेशबाट उपाध्यक्षमा राजेन्द्र पहाडी, लुम्बिनी प्रदेशबाट उपाध्यक्षमा सहदेव खड्का, कर्णाली प्रदेशबाट उपाध्यक्ष हिमबहादुर बुढा, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट उपाध्यक्षमा भीमबहादुर पाल, एसोसिएट उपाध्यक्षमा नरहरि थपलिया महासचिवमा बलिभद्र राणा, उपमहासचिव (नीतिगत) मा मंगल बहादुर शाही, उपमहासचिव (आन्तरिक) मा सुवित श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा उज्वल गौतम तथा सहकोषाध्यक्षमा उपेन्द्र घिसिङ हुनुहुन्छ । 

यसरी हाम्रो प्यानल अनुभव, युवा शक्ति र समग्र प्रतिनिधित्वको सन्तुलन राखेर तयार गरिएको छ । सहमति भए, यो तालमेलले महासंघलाई स्थिरता र प्रभावकारी नेतृत्व दिन सक्षम हुनेछ । यदि चुनाव जानुप¥यो भने यो संरचना सशक्त र व्यवस्थित नेतृत्व सुनिश्चित गर्नेछ । 

देशभरिका धेरै ठेक्काहरु अहिले रुग्ण छन्, यसअघिको सरकार पनि कतिपय ठेक्का तोडेको अवस्था छ, ती आयोजनाहरुलाई अब कसरी अगाडि बढाउनु पर्ला, तपाईंको सुझाव के छ ?

रुग्न ठेक्काहरूलाई ३ नवटा बास्केटमा वर्गीकरण गरेर समाधान गर्नुपर्छ । पहिलो बास्केटमा काम लगभग सकिसकेको तर विभिन्न कारणले टेकिङ ओभर नभएको ठेक्का । जस्तो कि बाटो निर्माणमा साइड स्ट्रक्चर नबनेको वा ९० प्रतिशत काम भइसकेको तर पुरानो इन्स्योरेन्स र पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी बैंकले प्रदान गर्न नसक्ने । यस्तो अवस्थामा ठेक्का तोड्नु होइन, नीतिगत निर्णयमार्फत फरफारक गरेर टुङ्ग्याउनु अनिवार्य छ । 

दोस्रो बास्केटमा म्याद थप गर्दा काम पूरा गर्न सकिने ठेक्का । जस्तो कि ७०/८० प्रतिशत काम भइसकेको तर स्रोत अभाव वा अन्य कारणले रोकिएको। यसमा म्याद थपेर काम पूरा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । तेस्रो बास्केटमा म्याद थप गर्दा वा स्रोत सुनिश्चित गर्दा पनि काम नसकिने ठेक्का । यसमा निर्माण व्यवसायीको गल्ती भएमा १० प्रतिशत धरौटी जफत गरेर कालोसूचीमा राख्ने र ठेक्का तोड्ने । 

तर गल्ती व्यवसायीको नभए जस्तो कि साइट पोजेसन, वन-जंगल, वा हाम्रो नियन्त्रण बाहिरका कारण त्यस अवस्थामा सुविस्ता अनुसार क्षतिपूर्ति दिनेर ठेक्का टुङ्ग्याउने । यस प्रक्रियालाई लागू गर्दा पुराना रुग्न ठेक्काहरू सामाजिक न्याय र व्यावहारिक दृष्टिकोणले समाधान हुन्छ । ठेक्का तोड्ने वा म्याद थप्ने सबै निर्णय स्पष्ट नीति र कानूनी आधारमा हुनेछ । यसरी सबै ठेक्काहरू टुङ्ग्याएपछि निर्माण क्षेत्रमा अड्किएका प्रोजेक्टहरू पुनः गति पाउनेछन् । 

देशले नयाँ काँचुली फेरेको छ, त्यसैअनुसार महासंघ पनि नयाँ कार्यसमितिको नेतृत्व पाउँदैछ । हाम्रो नारा केवल उम्मेदवारीको लागि होइन, यो नेपाल निर्माण व्यवसायीहरूको गुमेको साख फिर्ता गर्ने अभियान हो । हामी सिर्फ कम्प्लेन गर्ने होइन, समाधान दिने नेतृत्व पनि प्रस्तुत गर्दैछौं । हाम्रो टिम खुलेर कुरा सुन्छ, चुनौतीको सामना गर्छ र व्यावहारिक समाधान अघि राख्छ । तपाईंहरू हाम्रो समर्थन र सहभागितासँगै यस परिवर्तनको अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ । र यो व्यवसायलाई पुस्तान्तरण योग्य, पारदर्शी र दीगो व्यवसाय बनाउने प्रतिबद्धता हामीले लिएर अघि बढेका छौं । म सम्पूर्ण जिल्ला प्रतिनिधि, पालिका प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकज्यूहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु । यहाँहरूसँग सधैं सहकार्य र साझेदारी गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गर्दछु ।