काठमाडौं । मुलुकमा बेरोजगारी समस्या बढ्नुको मुख्य कारण संरचनागत समस्या रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउन सिफारिस गरिएको छ । सरकारी कार्यदलले तयार पारेको सुशासन मार्गचित्रमा नेपालको रोजगार क्षेत्रमा संरचनागत समस्याहरू रहेको र त्यसलाई हटाउन सरकारलाई भनेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार नीति र कार्यक्रम भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा पर्याप्त लगानी अभावका कारण आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैनन् । कार्यदलकाअनुसार रोजगार तथा गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू सरकारका योजना, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएपनि त्यसका लागि आवश्यक लगानी कम रहेको छ । आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने विषय सम्बन्धित सरकारी निकायको प्राथमिकतामा पर्याप्त रूपमा नपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, देशमा कति नागरिक बेरोजगार छन् र कति दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिक छन् भन्ने यकिन तथा रियलटाइम तथ्याङ्क स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्र वा सरकारी निकायसँग उपलब्ध नहुनु अर्को ठूलो समस्या रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता योजनाहरूले दीर्घकालीन सीप विकासभन्दा पनि मौसमी र न्युन उत्पादकत्व भएका काममा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेको औंल्याएको छ । यसले स्थायी रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रका युवाहरूमा सरकारी रोजगारीका अवसर, सीप तालिम तथा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी जानकारी पर्याप्त रूपमा नपुग्नु पनि समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सूचनाको पहुँच अभावका कारण धेरै युवाहरू सरकारी अवसरबाट वञ्चित हुने गरेको कार्यदलको भनाइ छ ।
यस्तै प्राविधिक शिक्षालयहरूले उत्पादन गर्ने जनशक्ति र निजी क्षेत्रका उद्योगहरूले आवश्यक ठानेको सीपबीच ठूलो अन्तर रहेको देखिएको छ । मागमा आधारित शिक्षा प्रणालीको अभावका कारण कतिपय शैक्षिक संस्थाहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने संस्थामा परिणत हुँदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियामा सरकारी संयन्त्रभन्दा बिचौलियाहरू बढी सक्रिय र प्रभावकारी देखिनु पनि अर्को समस्या रहेको कार्यदलले औंल्याएको छ । विदेशमा रहेका कुटनीतिक नियोगका केही कर्मचारी कामदारको हकहितका विषयमा पर्याप्त संवेदनशील नदेखिएको तथा कामदार शोषण र अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया र धितो व्यवस्थापनमा समस्या हुने भएकाले स्वरोजगारमा आकर्षण कम रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा श्रमिक र रोजगारदाताबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने उद्देश्यले प्रस्ताव गरिएको ‘श्रम बैंक’ अवधारणा व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी सीप तथा क्षमता विकासमार्फत रोजगार योग्य जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने भएपनि यस क्षेत्रमा लगानी निकै कम रहेको कार्यदलले औंल्याएको छ ।
रोजगार प्रणाली सुधारका लागि दर्जनौँ सिफारिस
सरकारी कार्यदलले तयार पारेको सुशासन मार्गचित्रमा रोजगार व्यवस्थापन, स्वरोजगार प्रवर्द्धन तथा वैदेशिक रोजगार प्रणाली सुधारका लागि दर्जनौँ सिफारिस गरेको छ । मार्गचित्रअनुसार सबै स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई एकीकृत गर्नेगरी राष्ट्रिय रोजगार पोर्टल निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त पोर्टलमार्फत रियलटाइम रूपमा डाटा अद्यावधिक गरिने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।
रोजगार बजारको आवश्यकताअनुसार सीप विकास गर्न रोजगारदाता र तालिम प्रदायक संस्थासँग समन्वय गरी मागमा आधारित तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सिफारिस गरिएको छ । बजारमा जुन सीपको माग छ, सोहीअनुसार तालिम सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी हुन्छ ।
श्रमिक र रोजगारदाताबीचको दूरी घटाउन सरकारी तवरबाटै श्रम बैंक पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरी रोजगारी सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । त्यसैगरी व्यवसायिक योजनाका आधारमा विना धितो वा सरल धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रक्रिया बैंकहरूसँग समन्वय गरी झन्झटमुक्त बनाउने सिफारिस गरिएको छ ।
वास्तविक बेरोजगारको पहिचान गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी घरधुरी सर्वेक्षणमार्फत बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्ने, सूचीकरण गर्ने र परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । परिचयपत्रका आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिने नीति लिइने प्रस्ताव छ ।
प्रत्येक पालिकामा कृषि, उद्यम र प्रविधि सम्बन्धी परामर्श दिन विज्ञ टोली खटाई स्वरोजगार परामर्श केन्द्र सञ्चालन गर्ने सिफारिस गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार प्रणालीलाई सहजीकरण गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट कामदारको अभिलेख व्यवस्थित रूपमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन सकिनेछ । श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई क्रमशः हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरी बीमा गरिसकेपछि श्रम स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । आवश्यक परेमा मात्र रोजगारदाताबाट प्राप्त मागपत्र र सम्झौतापत्रको आधिकारिकता जाँच गर्नुपर्ने, संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने निकायको नियमन गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्ने कार्य मात्र वैदेशिक रोजगार विभागले गर्ने व्यवस्था गर्न प्रश्ताव गरिएको छ ।
थप रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगहरूलाई कर छुट वा बिजुली महसुलमा सहुलियत दिने नीति अवलम्बन गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सिफारिस गरिएको छ । यसका साथै विदेशबाट फर्केका श्रमिकहरूको सीप म्यापिङ गरी उनीहरूलाई सोही क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न बिउ पूँजी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि मार्गचित्रमा समेटिएको छ ।
