काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकको हकहित संरक्षण र सेवा प्रवाहलाई आधुनिक बनाउने लक्ष्यका साथ १० बुँदे विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।
यस योजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले भोग्दै आएको प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य गर्नु रहेको छ ।
अब आवेदन दिएकै दिन श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने र पुराना ‘टोकन प्रणाली’ खारेज गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । यसका साथै पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन र डिजिटल माध्यममा आधारित बनाइनेछ जसले गर्दा श्रमिकहरूले घरमै बसेर श्रव्य(दृश्य सामग्रीमार्फत आवश्यक जानकारी लिन सक्नेछन् ।
मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगार र सुरक्षालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएको छ। श्रमिकको न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्ने, सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको जोखिम मूल्यांकन गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
स्वदेशमै उत्पादन र उद्यमशीलता बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको मन्त्रालयले थप ५ देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने र विद्यमान कानुनहरूमा समयसापेक्ष सुधार गर्ने प्रक्रिया पनि थाल्ने भएको छ ।
यस्ता छन् दश बुँदे कार्ययोजना
