काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको माग र भावना अनुसार, शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि विभिन्न सुझाव दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीको संयोजकत्वको समितिले तयार गरेको सुशासन मार्गचित्रमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका साथै पारदर्शी, जवाफदेही, प्रविधिमैत्री र नागरिक केन्द्रीत शासन प्रणालीमार्फत भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
सो प्रतिवेदनले सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित गर्न र भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्न विभिन्न २८ वटा सुझाव दिएको छ ।
यस्ता छन् सुधारका उपायहरु
–सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, सरल, पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री बनाउने ।
– सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पूर्ण पारदर्शी, डिजिटल र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने ।
– सार्वजनिक निकायमा आन्तरिक लेखापरीक्षण, वित्तीय नियन्त्रण र जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली बलियो बनाउने ।
– जोखिममा आधारित अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने । उच्च जोखिम क्षेत्र (स्थानीय तह, भूमि, खरिद, राजस्व) मा लक्षित निगरानी गर्ने ।
–भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही सुनिश्चित गरी दण्डहीनताको अन्त्य गरी उत्तरदायित्व स्थापित गर्ने ।
–निगरानी निकायहरूको संस्थागत स्वायत्तता र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
–सार्वजनिक खरिद तथा आयोजना व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने । गुणस्तर परीक्षण, प्राविधिक परीक्षण र स्वतन्त्र अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने ।
–अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र सुरक्षित बनाउने (उदाहरणः भूमि, राजस्व, सामाजिक सुरक्षा अभिलेखहरू)।
–कर्मचारीको स्वविवेकीय अधिकारलाई स्पष्ट नियम र प्रणालीद्वारा सीमित गर्ने ।
–अनावश्यक प्रक्रिया हटाई सेवा प्रवाह प्रक्रियालाई सरल, छिटो र झन्झटमुक्त बनाउने ।
–सबै खाले नियुक्ति, सरुवा र पदोन्नति प्रणालीलाई योग्यता र प्रतिस्पर्धामा आधारित बनाउने ।
–राजस्व प्रशासनमा डिजिटल प्रणाली लागू गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने ।
–सामाजिक सुरक्षा तथा अनुदान वितरण प्रणालीलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउने ।
–सार्वजनिक खर्च तथा विकास आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने ।
–सार्वजनिक निकायहरूमा पारदर्शिता र सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।
–भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय प्रणाली स्थापना गर्ने ।
–सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिक गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गर्ने ।
–कृत्रिम बौद्धिकता, आधुनिक सूचना प्रविधि र डिजिटल निगरानी प्रणालीको प्रयोग विस्तार गर्ने ।
–सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिकता, सत्यनिष्ठा र इमानदारिताको संस्कृति विकास गर्ने ।
– नागरिक सहभागिता र सामाजिक निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने । सामाजिक लेखापरीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, नागरिक बडापत्रलाई प्रभावकारी बनाउने ।
–धनलाई प्रतिष्ठा मान्ने सामाजिक सोच परिवर्तन गर्न विद्यालय तहदेखि नै सदाचार शिक्षा लागू गर्ने ।
–नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूलाई पारदर्शी र सार्वजनिक गर्ने ।
– करका दरहरूमा गरिने अपारदर्शी हेरफेरलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने ।
–सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्ने र नियमित छानबिन गर्ने ।
–सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न कडा निगरानी र उत्तरदायित्व प्रणाली विकास गर्ने ।
–सहकारी र वित्तीय संस्थाहरूको अनियमितता रोक्न शक्तिशाली नियामक निकाय गठन
गर्ने ।
–सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डिरिङ) नियन्त्रणका लागि रियल टाइम ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्ने ।
–निजी र गैरसरकारी क्षेत्रको आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी र नियमन योग्य बनाउने ।
