काठमाडौं । सरकारले नेपालमा रहेका सरकारी तथा निजी अस्पतालका कुल शय्या १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने बताएको छ ।
बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार अन्तर्गत सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा सय दिनभित्र गरिसक्ने कामभित्र यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको छ ।
जहाँ लेखिएको छ, ‘विपन्न असहाय तथा बेवारिसे, बिरामीले अस्पताल सेवामा पहुँच नपाउने, आर्थिक कारण उपचारबाट वञ्चित अवस्थाको अन्त्य गर्न र निजी सरकारी दुवै क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सरकारी तथा निजी अस्पतालका कुल शय्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ तत्काल कार्यान्वयन गरिने छ ।’
‘फ्री हेल्थ पोर्टल’
सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क सेवा उपलब्धता लाभग्राही विवरण, सेवा उपयोगको रियल टाइम अनुगमनका लागि ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ विकास गरी ३० दिनभित्र लागू गर्ने भनेको छ ।
बिरामीको उपचार इतिहास, रेफरल, पुनः सेवा र क्लिनिकल फ्लोअप व्यवस्थित गर्न बिरामीको अभिलेख प्रणालीका लागि डिजिटल एकीकृत र अन्तर आबद्धता स्वास्थ्य सूचना प्रणाली तीन महिनाभित्र विकास गर्ने उल्लेख छ । अनावश्यक निजी अस्पताल रिफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न रेफर प्रोटल लागू गर्ने जनाइएको छ ।
औषधीको मूल्य देखिनेगरी डिजिटल बोर्ड राखिने
सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहार, सरसफाइ र सेवाको आधारभूत मापदण्ड सुनिश्चित गर्न एक हप्ताभित्र अनिवार्य गर्ने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई नागरिक मैत्री र जवाफदेही बनाउने, अस्पताल फार्मेसीमा औषधि मौज्दात तथा मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली तीन महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने, नागरिकलाई गुणस्तरिय तथा सस्तो मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने उद्देश्यले देशभरिका सरकार अस्पताल तथा प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने, उक्त फार्मेसीमार्फत आवश्यक औषधी जेनेरिक नाममा न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउने, निजी पक्षसँग सहकार्य गरी आपूर्ति व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने कार्य एक सय दिनभित्र देशभर सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ ।
३० दिनभित्र बर्न वार्ड सञ्चालनमा
सरकारले ३० दिनभित्र देशका अधिकांश अस्पतालमा बर्न वार्ड स्थापना प्रक्रिया सञ्चालनमा ल्याउने सार्वजनिक गरेको छ । जलन उपचारका लागि प्रदेशस्तरमा सुविधा सम्पन्न अस्पतालको अभाव हुँदा मृत्युदर, अपाङ्गता र दीर्घकालीन पुन:स्थापनामा समस्या बढ्ने अवस्था रहेकाले ३० दिन भित्र यो कार्यक्रम सुरु गरिसक्ने जनाएको छ ।
एयर एम्बुलेन्स
आफ्नो सय दिने कार्ययोजनामा सरकारले एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने योजना बनाएको छ । सुदूरपश्चिम, मध्य तथा पूर्वी नेपालका दुर्गम पहाडी स्थानमा हुने आपतकालीन अवस्थाका लागि एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । यो व्यवस्था तत्काल लागू गरिने उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य बीमा सय दिने प्राथमिकतामा परेन
सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित शासकीय सुधार सम्बन्धीका कार्यसूचीमा स्वास्थ्य बीमाको विषय भने अटाएको छैन ।
८५ औं बुँदामा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि भनेर राखेका ६ वटा उपबुँदामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो संकटका रूपमा देखिएको यो बुँदा नअटाएकोमा स्वास्थ्य बीमा प्राथमिकतामा नपरेको हो ।
विज्ञहरू शासकीय सुधारका विषयमा यो कुरा नपर्नु अचम्म रहेको बताउँछन् ।
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो आशा जगाएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पछिल्लो समय जोखिममा परेपछि कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषय बहसको विषय बनेको छ ।
यो विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराख्नुले यो कार्यक्रम अन्यौलतामा परेको होइन भन्ने आशंका उब्जाएको छ ।
