काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री रहेको बताएका छन् । उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत उक्त कार्यसूचीले मुलुकको शासन प्रणालीलाई परिणाममुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
साथै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, रोजगारी वृद्धि र राजस्व अभिवृद्धिमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको धारणा छ ।
ढकालका अनुसार सेवा प्रवाहलाई डिजिटल, सहज र समयवद्ध बनाउने, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, निजी क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन र उद्यमशीलता विकासजस्ता विषयहरू समेटिनु सकारात्मक पक्ष हुन् ।
उनले महासंघले उठाउँदै आएका धेरै विषयहरू कार्यसूचीमा समावेश भएको उल्लेख गर्दै यसलाई उत्साहजनक कदमको रूपमा व्याख्या गरे । ‘यस सुधार एजेन्डाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए आर्थिक पुनर्उत्थान, रोजगारी सिर्जना र दिगो विकासमा ठोस योगदान पुग्नेछ,’ उनले भने।
ढकालले यस ऐतिहासिक पहललाई सफल बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच अझ सशक्त सहकार्य आवश्यक रहेको औंल्याउँदै महासंघ त्यसका लागि पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
