काठमाडौं । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउने जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । शासकीय सुधारका १०० काम सार्वजनिक गर्दै सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउँदै आर्थिक सुधार गर्ने भएको हो ।
यससँगै अब नेपाल राष्ट्र बैंकले १०० दिनभित्र बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानी लगायत सबै वित्तीय गतिविधि समेट्ने समन्वित डिजिटल सम्पत्ति लगत स्थापना गर्नुपर्नेछ । उक्त प्रणालीमा जोखिममा आधारित सङ्केत प्रणाली लागू गरिनेछ भने सन्देहास्पद कारोबारहरू स्वचालित रूपमा पहिचान गरी सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने समेत छ ।
यसैगरी, साना तथा मझौला उद्योग, कृषि तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ऋण प्रवाह बढाउन हाल रहेको जोखिम भार घटाउने व्यवस्था ३० दिनभित्र मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइएको छ ।
व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन सरकार अघि बढेको छ । व्यवसाय दर्ता, कर दर्ता, बैंक खाता खोल्ने तथा अन्य अनुमतिहरूलाई एकीकृत गर्दै ४५ दिनभित्र ‘एकद्वार व्यवसाय प्रणाली’ लागू गरिनेछ । सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, पारदर्शी र ट्र्याकिङयोग्य बनाउने गरी कानुनी तथा प्राविधिक सुधार तत्काल लागू गरिने जनाइएको छ ।
यसैबीच अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले जेनजी जनआन्दोलनका क्रममा प्रभावित व्यवसायहरूका लागि सहुलियत तथा पुनःस्थापना प्याकेज ल्याउने भएका छन् ।
निजी क्षेत्रको सुरक्षा र संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै ‘प्राइभेट सेक्टर प्रोटेक्सन स्ट्राटेजी’ तयार गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइने सरकारको योजना छ ।
त्यसैगरी, राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको उपयोग गर्न १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण सङ्कलन गरिनेछ। हकवालाले दाबी नगरेको रकमलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्य कोषमा ल्याइनेछ, जसको काम ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारका यी कदमहरूलाई आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, पारदर्शिता बढाउने र निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
