काठमाडौं । सरकारले राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न पहल सुरु गरेको छ । यसअन्तर्गत १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण सङ्कलन गरिने भएको हो ।
शासकीय सुधारका १०० काम सार्वजनिक गर्दै सरकारले यस्तो खातामा रहेको हकवालाले दाबी नगरेको रकमलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्य कोषमा ल्याउने निर्णय गरेको हो । यस कार्यलाई ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
निष्क्रिय रूपमा थन्किएको पुँजीलाई परिचालन गर्दै राज्यको आम्दानी बढाउने र आर्थिक व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको देखिन्छ । यससँगै अन्य निष्क्रिय स्रोतहरूको पनि पहिचान गरी व्यवस्थित गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ । यसले स्रोतहरूको सदुपयोग गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
