काठमाडौं । सरकारले राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी, डिजिटल तथा प्रभावकारी बनाउन ठूला व्यवसायहरूले अनिवार्य रूपमा ईबिलिङ प्रणाली एक महिनाभित्र लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार सरकारले शासकीय सुधारका १०० काम सार्वजनिक गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो । सरकारले रास्व सुधार सम्बन्धि विभिन्न निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको हो ।
राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण सङ्कलन गरी हकवालाले दावी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने तथा अन्य स्रोतहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै, कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने तथा करदातालाई सरल सेवा उपलब्ध गराउने कार्ययोजना अर्थ मन्त्रालयले ४५ दिनभित्र तर्जुमा गरी लागू गर्ने,. करिब १३९ भन्दा बढी कोषहरू छरिएर, दोहोरिएर वा कम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुँदा सार्वजनिक स्रोतको उपयोग कमजोर भएको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र समान प्रकृतिका कोषहरूको एकीकरण तथा रकम उच्च प्रतिफलयुक्त परियोजनामा लगानी गर्ने ढाँचा तयार गर्ने उल्लेख कार्यसूचीमा छ ।
यस्तै, खानी तथा खनिज क्षेत्रका निष्क्रिय अनुमतिपत्र खारेज गर्ने तथा सक्रिय फर्महरूको कडाइका साथ नियमन गर्ने। खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२, सम्बन्धित नियमावली तथा कार्यविधिहरूलाई समयानुकूल संशोधन तथा परिमार्जन गरी लगानीमैत्री, पारदर्शी तथा कार्यान्वयनयोग्य बनाई विभाग अन्तर्गतका प्रयोगशालाहरूमा आधुनिक उपकरण जडान गरी परीक्षण क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्य तीन महिनामा प्रारम्भ गर्ने। साथै, रणनीतिक खनिजहरूको एकीकृत डाटाबेस निर्माण गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
भन्सार प्रणालीलाई व्यापार सहजीकरणमुखी रूपमा पुनर्संरचना गर्ने, वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कार्यहरूलाई अलग गरी प्रभावकारी नियमन सुनिश्चित गर्ने तथा बजारमा एमआरी अनिवार्य कार्यान्वयन र सघन अनुगमन गर्ने र अड्डा अदालत तथा सरकारी निकायमा रहेको ठूलो धरौटी रकम निष्क्रिय भई विकास निर्माणमा उपयोग हुन नसकेको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र त्यस्तो रकम परिचालन गर्ने कानुनी आधार तयार गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
