काठमाडौं । देशको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई अघि सार्दै सरकारले समयबद्ध र आक्रामक सुधार योजना सार्वजनिक गरेको छ । वर्षौंदेखि अल्झिएका निर्णयहरू फुकाउने र निर्यातमुखी ऊर्जा अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित ठूला कदमहरू अघि सारिएका छन् ।
सरकारले अब १ महिनाभित्र ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार गर्ने घोषणा गरेको छ । विशेषगरी छिमेकी बजारहरूमा उच्च मूल्य पाइने साँझको पीक समयमा विद्युत् बिक्री गर्ने रणनीति तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ, जसले नेपाललाई ‘ऊर्जा निर्यातकर्ता राष्ट्र’का रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सबैभन्दा ठूलो घोषणा भनेको पेन्डिङ रहेका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्र टुंग्याउने हो । यसले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई ठूलो राहत दिने र थुप्रै जलविद्युत् आयोजना निर्माणको बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको संस्थागत सुधारलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारका लागि रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइनेछ । यसले सेवा प्रवाह, वित्तीय अनुशासन र कार्यक्षमता सुधार गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न सरकारले बहुआयामिक वित्तीय संरचना विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ, जसमा सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानीलाई एकीकृत गरिनेछ ।
सरकारले यी सबै सुधारहरूका लागि स्पष्ट समयसीमा तोकेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
