सरकारको सुधार अभियान: ९० दिनमै ई-खरीद निगरानी, ४५ दिनभित्र तौल पुल स्थापना

काठमाडौं । विकास आयोजना कार्यान्वयनमा वर्षौंदेखि देखिँदै आएका ढिलाइ, अनियमितता र जटिल प्रशासनिक प्रक्रियालाई तोड्न सरकार आक्रामक सुधार योजनासहित अघि बढेको छ । अब आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मका सबै चरणलाई समेट्ने data-based end-to-end e-procurement monitoring प्रणाली ९० दिनभित्र लागू गरिने भएको छ ।

यस नयाँ प्रणालीले ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, भेरिएसन आदेशको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने र काम ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिमा कडाइ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार यसले काम ढिला गर्ने र लागत बढाउने पुरानो अभ्यास अन्त्य गर्नेछ ।

त्यसैगरी, विभिन्न कानून, स्वीकृति र निकायगत झन्झटले आयोजना अल्झिने समस्यालाई समाधान गर्न ६० दिनभित्र Project Facilitation सम्बन्धी छाता कानूनको मस्यौदा तयार पारिनेछ । यो कानून लागू भएपछि ठूला आयोजना अघि बढाउन one-door mechanism को व्यवस्था हुने र वर्षौंसम्म रोकिएका परियोजनाहरूले गति लिने विश्वास गरिएको छ ।

नागरिकलाई दैनिक सास्ती दिइरहेका सडक तथा यातायात पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गराउन सरकारले तत्कालै कडाइका साथ अनुगमन कार्यतालिका लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।

विशेषगरी राजमार्ग क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र तौल पुल (Weigh Bridge) स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।

सरकारको यो समयबद्ध सुधार अभियानलाई विकास व्यवस्थापनमा ठूलो मोडका रूपमा हेरिएको छ । यदि घोषणा अनुसार कार्यान्वयन भएमा नेपालको आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीमा पारदर्शिता, गति र उत्तरदायित्व एकसाथ स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।