काठमाडौं । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति हस्तक्षेप बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले शासकीय सुधारका १०० कामहरु सार्वजनिक गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय÷विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र स्टुडेन्ट काउन्सिल तथा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्रको विकास गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्ता छन् शिक्षा स्वास्थ्य सुधारका काम
–स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि देहायका कार्य गर्ने :
क) विपन्न, असहाय तथा वेवारिसे विरामीले अस्पताल सेवामा पहुँच नपाउने, आर्थिक
कारणले उपचारबाट वञ्चित अवस्थाको अन्त्य गर्न र निजी–सरकारी दुवै क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सरकारी तथा निजी अस्पतालका कुल शय्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ तत्काल कार्यान्वयन गर्ने। सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क सेवा उपलब्धता, लाभग्राही विवरण तथा सेवा उपयोगको रियल टाइम अनुगमनका लागि “ँचभभ ज्भबतिज एयचतब िविकास गरी उक्त पोर्टल ३० दिनभित्र देशभर लागू गर्ने ।
ख) बिरामीको उपचार इतिहास, रेफरल, पुनः सेवा र क्लिनिकल फलोअप व्यवस्थित गर्न विरामीको अभिलेख प्रणालीका लागि डिजिटल, एकीकृत र अन्तरआवद्ध स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास तीन महिनाभित्र गर्ने अनावश्यक निजी अस्पताल रिफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न स्पष्ट रिफर प्रोटोकल लागू गर्ने ।
ग) सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, व्यवहार, सरसफाइ र सेवाको आधारभूत मापदण्ड सुनिश्चित गर्न एटेन्डेन्स मनिटरिङ तथा कन्डक्ट रिभ्यू र क्लिननेस अडिट एक हप्ताभित्र अनिवार्य गर्ने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री र जवाफदेही बनाउने ।
घ) अस्पताल फार्मेसीमा औषधीको मौज्दात तथा मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली तीन महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने । नागरिकलाई गुणस्तरीय तथा सस्तो मूल्यमा औषधी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले देशभरका सरकारी अस्पताल तथा प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाहरूमा “सुलभ फार्मेसी” सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने, उक्त फार्मेसीमार्फत आवश्यक औषधीहरू जेनेरिक नाममा न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी आपूर्ति व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने र उक्त कार्यक्रम १०० (एक सय दिनभित्र चरणबद्ध रूपमा देशभर सञ्चालनमा ल्याउने ।
ङ) जलन उपचारका लागि प्रदेशस्तरमा सुविधासम्पन्न अस्पतालको अभाव हुँदा मृत्युदर, अपाङ्गता र दीर्घकालीन पुनस्र्थापना समस्या बढ्ने अवस्थाको समाधान गर्न ३० दिनभित्र अधिकांश अस्पतालहरूमा द्यगचल ध्बचम स्थापना प्रक्रिया सुरु गर्ने । जलनका बिरामीका लागि सहुलियत दरमा उपचार हुने व्यवस्था मिलाउने ।
च) सुदूर पश्चिम, मध्य तथा पूर्वी नेपालका पहाडी क्षेत्रहरूमा आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाका
लागि एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने ।
– शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय÷विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र स्टुडेन्ट काउन्सिल संयन्त्रको विकास गर्ने
– विश्वविद्यालयहरूबाट लिइने स्नातक र स्नातकोत्तर परीक्षाको नतिजा शिक्ष, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्यालेन्डर अनुसार निकाल्ने ।
– विद्यार्थीहरूलाई स्नातकसम्मको अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने गरी विश्वविद्यालयहरूले आवश्यक कार्यविधिगत व्यवस्था तत्कालै गर्ने ।
–कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्ने । उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक असर र दवाव नपर्ने खालको मूल्याङ्कन प्रणालीबारे विकल्प तयार गर्ने ।
