काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा देखिएको ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ३० दिनभित्रै व्यापक सुधार गर्ने योजना अघि सारेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गर्दै आधुनिक अवधारणाहरू लागू गर्ने तयारी गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार पैसाको मूल्यलाई लागतअनुसार उच्चतम प्रतिफल जीवन चक्र लागतलाई सम्पूर्ण आयुचक्र लागत मूल्यांकन ई-सरकार बजार स्थानलाई विद्युतीय सरकारी बजार प्रणाली र कार्यसम्पादनमा आधारित सम्झौतालाई कार्यसम्पादनमा आधारित ठेक्का प्रणालीका रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
यससँगै खरिद प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल, पारदर्शी र ट्र्याकिङयोग्य बनाइनेछ भने खुला प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। यसले सार्वजनिक खर्चलाई अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोग ले दुई महिनाभित्र राष्ट्रिय स्तरको परियोजना सूची (प्रोजेक्ट पाइपलाइन) तयार गरी विकास आयोजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्नेछ। आयोजनाहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय आधारमा वर्गीकरण गरी उपयुक्त लगानी मोडालिटी (सरकारी, सार्वजनिक-निजी साझेदारी, वैदेशिक लगानी आदि) समेत तय गरिनेछ ।
लामो समयदेखि अलपत्र परेका तथा समस्याग्रस्त आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्न ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गरिनेछ । उक्त टोलीले आयोजनाको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्यांकन गरी निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे स्पष्ट सिफारिस गर्नेछ ।
ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि ‘द्रुत कार्यान्वयन संयन्त्र (फास्ट-ट्र्याक मेकानिज्म)’ लागू गरिनेछ। यसअन्तर्गत जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता प्रक्रियाहरू छिटो, एकीकृत र स्वचालित रूपमा सम्पन्न गरिनेछ ।
यसका साथै, पटक-पटक ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका परियोजनाहरू अब सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध पनि ३० दिनभित्रै तयार गरिने सरकारको तयारी छ ।
