काठमाडौैं । सरकारले मन्त्रालयको संख्या १७ वटामा झार्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैंठकले ३० दिनभित्र मन्त्रालयको संख्या १७ वटामा झार्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले १०० बुँदे कार्यसूचि पास गरेको थियो । उक्त कार्यसूचि शनिबार सार्वजनिक गरिएको छ ।
प्रशासनकि सुधार अन्तरगत मन्त्रालय घटाउने, सरकारी सेवा प्रभावित नहुने गरी कर्मचारी बढुवा गर्ने, जनशक्ति, बजेट र कार्यक्रम व्यवस्थापनका लागि मन्त्रिपरिषद् अन्तरगत रहने गरी पुर्नसंरचना व्यवस्थापन सचिवालय गठन गर्ने निर्णय लिएको छ ।
नेपाल सरकार अन्तरगत रहेका अनत्ुपादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति, आयोजनाका संस्थागत संरचनाहरूको समग्र मूल्याङ्कन गरी खारेज, एकीकरण वा पनुसंरचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु रहेको रहेको एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बनाउन कार्यादेश जारी गर्ने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै सरकारी निर्णयहरु गर्दा बहुस्वीकृति तहलाई बढीमा तीन तहमा सीमित गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसका लागि आवश्यक प्रणालीको विकास पनि ३० दिनभित्र गर्ने र आवश्यकता अनुसार कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भएमा त्यसका मस्यौदा पनि तीनदिन भित्र तयार गर्ने निर्णय भएको छ ।
