काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले उनीहरुलाई शनिबार बिहान निवासबाट पक्राउ गरेको हो । ओली गुण्डुस्थित निवासबाट पक्राउ भए भने लेखक कटुण्जेबाट पक्राउ भए ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको दमनबारे छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले उनीहरुलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो । उनीहरुले आयोग समक्ष पनि बयान दिएका थिए ।
यस्तो छ ओली र लेखकको बयान :
ओलीको बयान :
२०८२ साल चैत्रमा काठमाडौंको तीनकुनेको घटनापछि सबै सुरक्षा निकायहरूलाई त्यस्ता घटनाहरूको सन्दर्भमा कमभन्दा कम धनजनको क्षति होस् र अवान्छित तत्वको घुसपैठ नहोस् भन्नेतर्फ सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिने गरेको थिए । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको अध्यक्ष गृहमन्त्री रहने हुँदा सुरक्षा संवेदनशीलता र सो सँग सम्बन्धित सूचनाहरू गृहमन्त्रीसँग हुने हुँदा तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई जवाफको लागि आयोगमा जान भनेको हो । धेरै विषय गृहमन्त्रीको जवाफबाट खुलेकै होला । वास्तवमा भाद्र २३ र २४ गते देशमा हालसम्म नभएको अकल्पनीय र बर्बरतापूर्ण घटना घट्यो ।
भाद्र २३ गते जियनजेड पुस्ताद्वारा भएको आन्दोलनको दौरान भएका तत्काल र तुरुन्त हुने घटनाको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई सोझै जानकारी गराउने विषय होइन । प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई आदेश दिने होइन, यसको लागि गृह मन्त्रालय विभागीय मन्त्रालयको रुपमा नै रहन्छ । तर्कपूर्ण ढंगले प्रधानमन्त्री यो विषयमा जवाफदेही हुँदैन । सुरक्षाकर्मीमाथि नै आक्रमण गर्ने, सुरक्षाकर्मीहरूका ड्रेस, बन्दुक खोसी लगाई सेल्फी खिच्ने जस्ता उच्छृङ्खल क्रियाकलाप गर्ने कार्य पक्कै पनि आन्दोलनको घोषणा गरेका जेनजीले होइन ।
आन्दोलनको फाइदा उठाएर घुसपैठ समूहबाट भएको हो । जियनजेड हरूले आफ्ना मागहरू हाइज्याक्ड भयो हाम्रो उद्देश्य यस्तो थिएन शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो भनेकै छन । संसद् भवन जलाउने प्रयास २३ गते भएकै हो । सो दिन आन्दोलनमा युवाहरूलाई अगाडि लगाएर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने समूहले सुनियोजित रुपमा युवाहरूमा उत्तेजना सिर्जित गरी ज्यान नै हताहती हुने सम्मको स्थिति सिर्जना गराएको हो ।
सरकारका तीनवटै निकायहरूमाथि आगजनी र आक्रमण सुनियोजित घटना हो । सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो संसद भवन, देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र न्याय निरुपणको थलो सर्वोच्च अदालतमा खोजी खोजी मिसिल हेरी हेरी छानेर डाटा खोजेर जलाइयो त्यसमा संलग्नहरूको भिडियो सार्वजनिक भएको छ उनीहरूको बयान आयोगद्वारा लिइएको छ ? राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले बैठक बसी निर्देशन दिन सकिने अवस्था रहेको तर सरकारको तर्फबाट कम भन्दा कम हतियारको प्रयोग र मानवीय क्षति नहोस् भन्ने नै थियो ।
सेना परिचालन गर्ने मनसाय सरकारको नभएकोले त्यस्तो गरिएन । नेपाली सेनाको सुझाव पनि सोही बमोजिम थियो । २२ गते राति नै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरिएकोमा सुरक्षा निकायबाट ६–७ हजार जति जियनजेड आई शान्तिपूर्ण हुने भनेको हो । हताहती हुन नदिन प्रधानमन्त्रीको हिसाबले निर्देशन दिइएको हो । मेरो सबै सम्पत्ति जलाइयो र मलाई बस्न दिए वापतको अरुको निजी सम्पत्ति जुन २३ वर्ष अघि नै बेचेको हो सो पनि जलाइयो ।
तेह्रथुम जिल्लामा एकमात्र आगलागि भएको घर मेरो रहेको । यो सबै गर्नेहरूलाई सोधीखोजी र बयान लिने काम आयोगबाट भयो भएन ? उद्योग जलाउनु देशको अर्थतन्त्र जलाएको होइन ? सामाजिक प्रबन्धमाथिको आक्रमण, आर्थिक प्रबन्धमाथिको आक्रमण र हाम्रो संस्कृति ध्वस्त गरी देशलाई तहसनहस बनाउने काम भयो । यसरी लगानी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ र ?
भाद्र २३ गतेको घटनामा प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई गोली हान्न आदेश दिने अधिकार हुँदैन । यो भन्ने पनि होइन । यस्ता प्राविधिक प्रश्नहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूले जवाफ दिनुभएकै होला । भाद्र २३ गतेको घटनापछि बेलुका सरकारको बैठक बसी घटनाको निष्पक्ष छानविन सम्बन्धमा न्यायिक आयोग गठन गर्ने, घाइतेको प्रभावकारी उपचार साथै मृतक परिवारलाई राहत दिने र जियनजेड पुस्ताको माग बमोजिमको सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध खोल्ने निर्णय गरिएको हो ।
भाद्र २४ गते मैले राजिनामा दिएको हु । म बाधक भएको कारणले त्यो आन्दोलन भएको भए मेरो राजीनामापछि सबै ठीक हुनुपर्ने तर भएन त ? सामाजिम सञ्जालको नियमनको विषयमा सरकारले निर्णय गर्यो, सामाजिक संञ्जाल नियमन त हुनुपर्यो नि ! जवाफदेही हुनु पर्दैन? पर्छ नि ! हो त्यसै कारणले निर्णय गरेको हो । तत्कालीन जिम्मेवारीमा रहेका राज्यका पदाधिकारीहरूले घटना सम्बन्धमा आयोगमा बयान दिइसकेका, यस विषयमा सार्वजनिक रुपमा आफ्ना धारणा पटक पटक दिइसकेको छु ।
रमेश लेखकको बयान
भाद्र २३ र २४ गते देशका विभिन्न भाग, विशेषतः काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको असहज सुरक्षागत अवस्थाबारे म, गृहमन्त्रीको हैसियतमा, समग्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने संवैधानिक र कानूनी दायित्वमा थिएँ। घटनाक्रम सुरु हुनुअघि नै सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यमबाट असन्तुष्टि तथा आक्रोश बढिरहेको जानकारी सुरक्षा निकायमार्फत मलाई प्राप्त भएको थियो र सोही आधारमा गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग निरन्तर समन्वय गर्दै स्थिति अनुगमन गरिरहेको थियो ।
मैले फिल्डमा प्रत्यक्ष आदेश नदिने, तर नीतिगत निर्देशन, समन्वय र राजनीतिक तहबाट आवश्यक सहजीकरणगर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गरेको स्पष्ट पार्छु । नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीले गृह मन्त्रालयलाई आन्तरिक सुरक्षा तथा शान्ति सुव्यवस्था सम्बन्धी नीति, मापदण्ड, कानून, योजना कार्यान्वयन र नियमनको कार्य तोकेको छ र यसको कार्यसम्पादन सम्बन्धित कानून अनुसार मन्त्रालय मातहतका निकायमार्फत हुँदै आएको छ । गृहमन्त्री, मन्त्रालयको प्रशासनिक निकाय र प्रहरी प्रशासनबीचको रिपोर्टिङ र निर्देशन पनि विषयगत कानून बमोजिम नै चल्ने गथ्र्यो, आवश्यकता अनुसार कहिलेकाहीँ सोझै सम्पर्क पनि हुन्थ्यो ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्णय गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयको तर्फबाट नभएकाले यस विषयमा सुरक्षा निकायसँग छुट्टै राय सुझाव लिने प्रक्रिया भएको थिएन । भाद्र २२ गते साँझ बालुवाटारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसेको थियो, जहाँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीलगायत सबै सुरक्षा निकायबाट भाद्र २३ गते जेनजेड युवाहरूले शान्तिपूर्वक प्रदर्शन गर्ने जानकारी दिइएको थियो र सम्भावित हिंसाबारे कुनै ठोस सूचना प्राप्त भएको थिएन। गृहमन्त्रीको हैसियतले मैले भाद्र २३ गतेको प्रदर्शनका सन्दर्भमा गृह सचिव र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बल प्रयोग गर्दा हताहती नहोस्, कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुने अवस्था नआओस्, समन्वयात्मक रूपमा शान्ति–सुरक्षाको उचित व्यवस्था मिलाउन, राजनीतिक समूहको प्रदर्शन नभएकाले नेतृत्वविहीन हुन सक्ने जोखिम र सम्भावित घुसपैठप्रति सतर्क रहन निर्देशन दिएको थिएँ ।
भाद्र २३ गते प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच संसद भवन परिसरभित्र बाहिर भिडन्त भइरह भवनलाई कुनै पनि हालतमा सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो, तर गोली प्रहार गर्न भनी मैले कुनै आदेश दिएको थिइनँ । बल प्रयोग स्थलगत परिस्थि खटिएका अधिकारीले निर्णय गर्ने विषय हो र यस्ता विषयमा गृहमन्त्रीले प्रत्यक्ष आएको पनि छैन । प्रहरी महानिरीक्षकले गृहमन्त्रीसँग अन्तिम बल प्रयोगका लागि लिखित आदेश लिने कानूनी व्यवस्था र व्यवहारिक अभ्यास नभएकाले सो नगरिएको कुर स्पष्ट गरेको छ । बानेश्वरतर्फ प्रदर्शन उग्र र हिंसात्मक हुँदै गएको जानकारी सम्माननीय प्रधानमन्त्री माननीय रक्षामन्त्री र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिलाई गोली चलेर व्यक्ति हताहत भएको खबर पाएपछि नागरिकको जीउज्यानको मिलाउन, हताहती रोक्न गृह मन्त्रालयका पदाधिकारी र सुरक्षा निकायहरूसँग त गरियो र घाइतेहरूको उपचारका लागि प्रशासनलाई सहजीकरण गर्न निर्देशन दिइ गतेको दुःखद र अकल्पनीय घटनाको कारण म अत्यन्त दुःखी र मर्माहित भई ठूलो पीडाबोधको कारण मैले तत्काल नैतिक जिम्मेवारी लिदै गृह मन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएँ ।
जेनजेड पुस्ताले उठाएका मागहरू मूलतः ठीक थिए भन्ने कुरा मैले सार्वजनिक र छु, तर त्यस पवित्र मनोभावनामा घुसपैठ भएर भएका दुःखद घटना र राज्यका अमूल्य संरचनामाथि भएका आक्रमणलाई केवल आवेगको परिणाम भनेर सीमित मेरो ठम्याइ छ। ’हाम्रो आन्दोलन सफल भएको छ यसलाई हाइज्याक गरेर हिंसा साथीहरू आ–आफ्नो घर फर्किनुस्’ भन्ने जेनजेड अगुवाहरूको अभिव्यक्तिले भएको तथ्य पुष्टि भएको मैले देखें ।
भाद्र २४ का घटनालाई युवाको मागभन्दा पृथः र आपराधिक कार्यमा संलग्न जो कोहीलाई कानूनबमोजिम कारवाही हुनुपर्छ भन्नेर काठमाडौंस्थित नैकाप र कञ्चनपुर महेन्द्रनगरमा रहेका मेरा निजी घरमा प्रदर्शनकारी तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भयो नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी नयाँ संसदमा दर्ता भई राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा थियो। मैले राज्यको देखिएका कमजोरी, सूचना संकलन र विश्लेषणको अभाव, युवापुस्तासँग राज्यको संवाद पूर्वतयारी पर्याप्त नहुनुजस्ता पक्ष आत्मालोचनासहित स्वीकार गरेको छु । दीर्घकालीन सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि कानूनी सुधार, सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि, मान भीड व्यवस्थापन, अन्तर– निकाय समन्वय, प्रविधिको प्रयोग र राजनीतिक प्रशासनिक उत्तरदायित्व स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले औल्याएको छु ।
