काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन चुहिएको छ । बुधबार बिहानैदेखि जनआस्था साप्ताहिकको अनलाइन संस्करण जनआस्था डटकमले प्रतिवेदनका केही महत्त्वपूर्ण खण्डहरू सार्वजनिक गरेपछि अहिले विभिन्न अनलाइन सञ्चारमाध्यमले त्यसलाई साभार दिँदै समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन् ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले तीन साता अघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारले हालसम्म उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । तर, बुधबार जनआस्थाले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरू भन्दै सार्वजनिक गरिरहेको छ । अन्य मिडियाले पनि त्यसलाई साभार गरिरहेका छन् ।
आयोगले गत फागुन २४ गते ९०७ पृष्ठको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाएको थियो । जनआस्था डटकमका अनुसार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ्गलाई तीनदेखि १० वर्ष जेल सजाय गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दवाडी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका आईजीपी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक हुतराज थापा, काठमाडौंका सिडियो छविलाल रिजालउपर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १८२ बमोजिम कारबाहीको सिफारिस भएको उल्लेख जनआस्थाले गरेको छ ।
