काठमाडौं । सरकारले बहुप्रतीक्षित जेनजी आन्दोलनका घटनाका सम्बन्धमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी थालेको छ ।
लामो समयदेखि सार्वजनिक हुन नसकेको उक्त प्रतिवेदनलाई सरकारले अब छिट्टै बाहिर ल्याउन लागेको हो ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचनासमेत हुन थालेको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि मन्त्रिमण्डलका केही वरिष्ठ मन्त्रीहरूसँग सघन आन्तरिक छलफल गरिरहेकी छन् ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित प्रतिक्रिया र कार्यान्वयनको पक्षलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले परामर्श थालेको बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीचको हाल जारी छलफलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने मिति र त्यसपछिको कार्ययोजना तय गर्ने बताइएको छ।
जाँचबुझ आयोगले गत फागुन २४ गते प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगका पदाधिकारीहरूले सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेट्दै उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
प्रतिवेदन ९०० भन्दा बढी पृष्ठको रहेको छ ।
सो आयोगलाई मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि सुरुमा तीन महिना समय दिए तापनि त्यसपछि पहिलो पटक एक महिना, दोस्रो पटक २० दिन गर्दै तेस्रो पटक २५ दिन म्याद थपेको थियो ।
अन्तिमपटक थपिएको म्याद सकिने एक दिनअघि आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटना, त्यसका कारण र क्षतिबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन असोज ५ मा अन्तरिम सरकारले ३ सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय आयोगका सदस्यमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य छन्।
