काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहितलाई जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा संशोधन तथा फिर्ता लिन गरिएको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत मा सुनुवाइ जारी रहेको छ ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा बहस सुरु भए पनि समय अभावका कारण सुनुवाइ टुंगोमा पुग्न सकेन ।
अदालतले मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।
यसअघि लगातार चार दिनसम्म सुनुवाइ भएपछि चैत ५ गते न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेल को इजलासले माघ २ गते गरिएको कसुर संशोधनसम्बन्धी निर्णयको फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेश मुख्यत रवि लामिछानेबाहेक अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा गरिएको संशोधन निर्णयसँग सम्बन्धित थियो ।
रवि लामिछानेसम्बन्धी निर्णय भने सविता भण्डारी ले पुस ३० गते गरेकी थिइन् । त्यसपछि माघ २ गते ‘त्रुटि सच्याइएको’ भन्दै सबै प्रतिवादीहरूविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय अघि बढाइएको थियो । यस प्रक्रियामा फरार प्रतिवादी जिबी राई लगायतलाई समेत समेटिएको देखिन्छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीको लिखित जवाफमा उक्त संशोधनसम्बन्धी विवरण उल्लेख भए पनि महान्यायाधिवक्ताको आधिकारिक जवाफमा सो विषय स्पष्ट नदेखिएको भन्दै अदालतले सम्बन्धित टिप्पणी आदेश र प्रमाणहरू झिकाउन निर्देशन दिएको हो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । ती रिटहरूको सन्दर्भ देखाउँदै सरकारी वकिलले दिएको संशोधन निवेदनमा कास्की जिल्ला अदालत र रूपन्देही जिल्ला अदालत ले समेत अन्तिम निर्णय नगर्न आदेश दिएका छन् ।
निवेदक युवराज सफल ले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कानुनविपरीत रहेको दाबी गर्दै त्यसको कार्यान्वयन रोक्न माग गरेका छन् । अब यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयलाई चासोपूर्वक हेरिएको छ ।
