काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ०८२ मा दोस्रो दलमा खुम्चिएको नेपाली कांग्रेसले पराजयको प्रारम्भिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै हारको जिम्मेवारी समग्र पार्टीले लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले परिणामलाई ‘उच्च लोकतान्त्रिक संस्कृतिअनुरूप आत्मसात’ गर्ने उल्लेख गर्दै सभापति गगनकुमार थापाको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा फागुन २१ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को विजयभन्दा बढी कांग्रेसको पराजय प्रमुख तथ्य भएको उल्लेख गर्दै पार्टी समयमै रूपान्तरण गर्न असफल भएको स्वीकार गरिएको छ ।
‘हामीले आफूलाई समयमै सम्हाल्न, बदल्न र मतदातामा सन्देश पुर्याउन सकेनौं,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
कांग्रेसले विगतका निर्वाचन परिणामहरूको प्रवृत्ति औंल्याउँदै ०४६ पछिका आठ आमनिर्वाचनमा लगातार पहिलो र दोस्रो स्थानमा आलोपालो हुँदै आएको उल्लेख गरेको छ ।
यसलाई संयोग नभई गहिरो संरचनात्मक समस्या भएको ठहर गर्दै विस्तृत समीक्षा आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
यसैगरी, प्रतिवेदनले देशमा दीर्घकालीन राजनीतिक अस्थिरता, नेतृत्वमा दोहोरिने अनुहार र नीति–थितिको कमजोर कार्यान्वयनलाई पराजयका प्रमुख कारण मानेको छ । पछिल्लो ३४ वर्षमा २५ सरकार परिवर्तन भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै मतदातामा ‘स्थिर सरकारको खोजी’ बढेको उल्लेख गरिएको छ ।
सरकार फेरिए पनि प्रधानमन्त्रीमा उही अनुहार दोहोरिनु, गठबन्धन राजनीतिले सिर्जना गरेको वितृष्णा र प्रतिपक्षी भूमिका कमजोर बनाउनु कांग्रेसका रणनीतिक त्रुटिका रूपमा औंल्याइएको छ । विशेषगरी सत्ता–प्रतिपक्षबीचको अस्थिर भूमिकाले संसद बाहिर असन्तुष्टि बढ्न पुगेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनमा निर्वाचन परिणामलाई ‘लोकप्रियतावादको लहर’सँग जोड्दै मतदातामा असन्तुष्टि, निराशा र आवेगलाई आधार बनाएर मत उत्पादन भएको विश्लेषण गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल र ‘एल्गोरिदम’ को प्रभावले मतदाताको निर्णय प्रक्रियामा गहिरो असर पारेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्नु कमजोरी ठहर गरिएको छ ।
कांग्रेसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसक्नु, सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती र ुकर्म गर्ने तर प्रचार गर्न नसक्नेु पुरानो छवि परिवर्तन गर्न असफल हुनु पनि पराजयका कारणका रूपमा स्वीकार गरेको छ।
त्यसैगरी, अत्यधिक राजनीतिकरण, गुटबन्दी, र ‘मेरिटोक्रेसी’ कमजोर हुनुका कारण नागरिकमा वितृष्णा बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
प्रतिवेदनले पुरानो संगठनात्मक संरचनाले नयाँ चुनौती सामना गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै पार्टी पुनर्संरचना आवश्यक भएको जनाएको छ । उम्मेदवार चयनपछि केही नेताबाट भएको ‘साइलेन्स किलिङ’ र ‘स्याबोटेज’ ले पनि परिणाममा असर पारेको आरोप लगाइएको छ ।
त्यस्तै, प्रतिवेदनले ०७९ को स्थानीय निर्वाचन, संघीय निर्वाचन र तथाकथित ‘जेनजी विद्रोह’ लाई नागरिक असन्तुष्टिको क्रमिक अभिव्यक्ति मानेको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उदय र नयाँ दलको प्रवेशलाई परम्परागत दलप्रति बढ्दो अविश्वासको संकेतका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।
सभापति गगन थापाले नैतिक जिम्मेवारीस्वरूप दिएको राजीनामालाई ‘अवधि छोटो भएको’ र ‘परिस्थिति सम्हाल्ने दायित्व प्राथमिक भएको’ भन्दै केन्द्रीय समितिले अस्वीकृत गरेको छ । प्रतिवेदनमा नेतृत्व परिवर्तनभन्दा अहिले संगठन सुदृढीकरण र परिस्थितिको व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा दोस्रो दल भए पनि जिम्मेवार प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘राम्रा काममा साथ र खराबीमा खरो विमति’ गर्ने नीति लिने उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणाली सुदृढीकरणमा योगदान दिने बताइएको छ ।
प्रतिवेदनले पराजयलाई ‘विगत’ भन्दै अब नयाँ रणनीति, नयाँ सन्देश र संगठनात्मक सुधारमार्फत आगामी दिनमा विश्वास पुनःस्थापित गर्ने संकल्पसमेत व्यक्त गरेको छ ।
