मध्यपूर्व युद्धको असर र नेपालले गर्नुपर्ने ३ काम

अमेरिका, इजरायल र इरानबीच बढ्दो सैन्य टकराव र त्यसले मध्यपूर्व क्षेत्रमा सिर्जना गरेको अस्थिरताले विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा तनाव उत्पन्न गराएको छ । युद्ध लम्बिँदा यसले नेपालको अर्थतन्त्र र जनजीविकामा पनि गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ । नेपालको अर्थतन्त्र भारतपछि मध्यपूर्वका देशहरूमा उच्च निर्भर रहेको छ । यस क्षेत्रमा २५ देखि ३० लाख नेपालीले काम गर्दछन् । साथै नेपाल भित्रने पेट्रोलियम पदार्थको प्रथम स्रोत पनि मध्यपूर्व क्षेत्र नै हो । ऊर्जा बजार, श्रम बजार र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग जोडिएको यो संकटले विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिक र नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।

नेपालका लाखौं युवा श्रमिक मध्यपूर्वका देशहरू- कतार, साउदी अरविया, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, कुवेतमा कार्यरत छन् । साथै पछिल्लो समय इजरायलमा पनि हजारौंको संख्यामा नेपालीहरू कार्यरत छन् । युद्धका कारण उनीहरुले तत्काल असुरक्षा महसुश गरिरहेका छन् । परिवार सदस्यहरूले उनीहरुलाई नेपाल फर्कन आग्रह गरिरहेका छन् । लाखौंको संख्यामा नेपाली परिवार अशान्त भएको छ । सुरुमा नेपालीको चाहनामा श्रम करार तोडेर नेपाल फर्कनेको संख्या वृद्धि हुनसक्छ । युद्धको वातावरण लम्बिँदै गएमा त्यहाँको आर्थिक गतिविधि सुस्त हुन सक्छ, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा रोजगारी घट्न सक्छ र विदेशी श्रमिकप्रति सुरक्षा जोखिम बढ्न सक्छ । त्यतिबेला रोजगारदाताको तर्फबाट श्रम सम्झौता हुने अवस्था आउने छ । दुबै अवस्थामा हजारौं नेपाली श्रमिक काम गुमाएर स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।

यसको अर्को महत्त्वपूर्ण असर रेमिट्यान्समा देखिन सक्छ । नेपालको विदेशी मुद्रा आम्दानीको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स हो । यदि मध्यपूर्वका श्रम बजारमा संकुचन आयो भने नेपाल आउने रेमिट्यान्स घट्न सक्छ, जसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, आयात क्षमता र समग्र आर्थिक स्थायित्वमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ ।

त्यसैगरी, युद्धको असर ऊर्जा बजारमा पनि देखिन सक्छ । यदि तेल उत्पादन र आपूर्ति प्रभावित भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने सम्भावना हुन्छ । नेपालजस्तो पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर देशका लागि तेल मूल्य वृद्धिले महँगी, यातायात खर्च र व्यापार घाटा बढाउने जोखिम निम्त्याउँछ । आयातित, औद्योगिक वस्तुको मूल्य उच्च दरमा वृद्धि हुन सक्छ । यस अवस्थामा नेपाली वस्तुको पनि मूल्यवृद्धिमा चाप बढ्छ र समग्रमा नेपालीको भान्छाको मूल्य बढ्छ । 

यस्तो जटिल परिस्थितिमा नेपाल सरकारले तीन तहमा स्पष्ट रणनीति अपनाउन आवश्यक छ । पहिलो, मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ । संकटग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीको विवरण अद्यावधिक राख्ने, आवश्यक परे उद्धार योजना तयार गर्ने तथा कूटनीतिक च्यानलमार्फत रोजगारदातासँग समन्वय गर्ने काम तुरुन्त गर्नुपर्छ । साथै, आकस्मिक रूपमा ठूलो संख्यामा श्रमिक फर्किनुपर्ने अवस्था आएमा पुनःस्थापनाका लागि आपतकालीन कोष र रोजगार कार्यक्रम तयार राख्नुपर्छ ।

दोस्रो, सरकारले मध्यकालीन रणनीति र योजनाहरू बनाएर काम थाल्नुपर्छ । स्वदेश फर्किएका श्रमिकको सीप प्रयोग गर्ने गरी उद्यमशीलता कार्यक्रम, सहुलियत कर्जा र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी नेपालभित्र रोजगारी सिर्जनाको वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यस्तै, स्वरोजगारलाई सहयोग पुग्ने नीतिहरू बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । साथै, नेपालले वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य देशहरू विविधीकरण गर्नुपर्छ । अहिलेको निर्भरता मुख्यतः मध्यपूर्वमा केन्द्रित छ । आगामी वर्षहरूमा पूर्वी एसिया, युरोप र अन्य श्रम बजारसँग श्रम सम्झौता विस्तार गर्नुपर्छ । 

तेस्रो, दीर्घकालीन सुधारतर्फ पनि काम गरिनुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको वैदेशिक रोजगारीमा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्रबाट क्रमशः आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्नु हो । कृषि, उद्योग, पर्यटन र डिजिटल अर्थतन्त्रजस्ता क्षेत्रमा दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गर्न सके मात्रै श्रम पलायनको चक्र घटाउन सकिन्छ । साथै, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विस्तार गरी युवालाई उच्च सीपयुक्त श्रम बजारका लागि तयार पार्नुपर्छ । अमेरिका र युरोपले नाकाबन्दी गर्दा रसियाले आफ्नो अर्थतन्त्र कसरी आत्मनिर्भर बनायो भन्ने विषयमा गहिरो अध्ययन गरेर त्यसबाट नेपालले सुधारका कार्यक्रमहरू बनाउन सक्नुपर्छ । 

मध्यपूर्वको युद्ध नेपालले नियन्त्रण गर्न सक्ने विषय होइन । तर, त्यसबाट उत्पन्न जोखिम व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी भने नेपालको आफ्नै हो । आजको संकटले नेपाललाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ- अर्थतन्त्रको आधार अत्यधिक रूपमा रेमिट्यान्समा निर्भर रहिरहँदा हरेक अन्तर्राष्ट्रिय संकटले देशलाई अस्थिर बनाइरहनेछ । त्यसैले अहिलेको चुनौतीलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै श्रम, उत्पादन र लगानीको संरचनामा दीर्घकालीन सुधार सुरु गर्ने समय आएको छ ।