काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित भएपछि एसियाली देशहरूमा इन्धन अभाव बढ्दै गएको छ । यसले सरकारहरूलाई इन्धन प्रयोगमा कडा प्रतिबन्ध लगाउन र नागरिकलाई आत्तिएर अत्यधिक खरिद नगर्न आग्रह गर्न बाध्य बनाएको छ ।
भियतनामले केही पेट्रोलियम पदार्थमा आयात शुल्क घटाएको छ र निर्यातका लागि अझै सम्झौता नभएको तेल घरेलु रिफाइनरीलाई बिक्री गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । देशको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अप्रिलको सुरुवातदेखि जेट इन्धनको अभाव देखिन सक्ने चेतावनी दिएको छ, किनभने आपूर्तिकर्ताहरूले डेलिभरी ढिल्याइरहेका छन् वा ‘फोर्स मेज्योर’ (सम्झौता वा करारमा प्रयोग हुने कानुनी शब्द, जसको अर्थ मानिसको नियन्त्रणभन्दा बाहिरका अप्रत्याशित घटनाका कारण कुनै पक्षले आफ्नो सम्झौतागत दायित्व पूरा गर्न नसक्ने अवस्था हो।) धारा प्रयोग गरेर सम्झौता रद्द गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ।
थाइल्याण्डमा सरकारले ऊर्जा माग घटाउन आपत्कालीन उपायका रूपमा सरकारी निकायहरूलाई (वर्क–फ्रम–होम) गर्ने व्यवस्था अपनाउन निर्देशन दिएको छ र अत्यावश्यक बाहेकका विदेश भ्रमणहरू स्थगित गरेको छ । लगभग सबै तेल आयात गर्ने फिलिपिन्सले भने सरकारी कार्यालयहरूका लागि अस्थायी रूपमा चार दिनको कार्यसप्ताह लागू गरिसकेको छ । त्यहाँ लिफ्ट प्रयोगमा सीमा लगाइएको छ र एयर–कन्डिसनरको तापक्रम कम्तीमा २४ डिग्री सेल्सियसमा राख्न भनिएको छ ।
पाकिस्तानले पनि कार्यसप्ताह घटाएको छ, विद्यालयहरू बन्द गरेको छ र प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले सोमबार राति टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत घोषणा गरेका एक दर्जनभन्दा बढी मितव्ययी उपायअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको तलब अस्थायी रूपमा रोकेको छ । भारतले आपत्कालीन अधिकार प्रयोग गर्दै उद्योगहरूका लागि प्रयोग हुने तरल पेट्रोलियम ग्यास (एलपीजी) घरेलु प्रयोगका लागि मोड्ने निर्णय गरेको छ ।
इमके ग्लोबल फाइनान्सियल सर्भिसेज लिमिटेडकी अर्थशास्त्री माधवी अरोराका अनुसार अहिले समस्या केवल मूल्यको मात्र नभई मुख्यतः आपूर्तिको हो। उनका अनुसार भारतको आपत्कालीन ऊर्जा भण्डार पनि तीव्र रूपमा घट्दै गएको छ । ‘अभावको अवस्थामा कुनै पनि सरकारले उद्योगभन्दा पहिले आफ्ना नागरिकलाई प्राथमिकता दिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर उद्योगहरू प्रभावित हुँदा अन्ततः आर्थिक वृद्धिमा पनि असर पर्छ ।’
फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि मध्यपूर्व र त्यसबाहिर अस्थिरता फैलिएको छ । तेल र ग्यास उपभोक्ताहरूलाई इरानले ऊर्जा पूर्वाधारमाथि आक्रमण गर्न सक्ने र विश्वको झण्डै पाँचौं हिस्सा तेल तथा तरल प्राकृतिक ग्यास बोक्ने होर्मुज जलडमरू बन्दजस्तै हुन सक्ने चिन्ताले आपूर्ति अवरुद्ध हुने डर बढेको छ।
एक दर्जनभन्दा बढी देशहरू तानिएको यस संघर्षका कारण कच्चा तेल, प्राकृतिक ग्यास र डिजेलजस्ता उत्पादनसहित विश्वव्यापी ऊर्जा मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ। पर्सियन खाडीका प्रमुख उत्पादकहरूले उत्पादन घटाउनुपरेपछि सोमबार कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल करिब १२० डलरसम्म पुगेको थियो। तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्ध ‘छिट्टै समाधान हुने’ बताएपछि मूल्य केही घटेको थियो ।
यसको असर एसियाभर देखिन थालेको छ । विमान कम्पनीहरूले टिकट मूल्य बढाउन थालेका छन् र आवश्यक परे जहाज ग्राउन्ड गर्ने विकल्पसहित आपत्कालीन योजना बनाइरहेका छन् । सञ्चालन निरन्तर राख्न मद्दत गर्ने उद्देश्यले विमान कम्पनीहरूलाई इन्धन अधिभार लगाउन र आन्तरिक उडानको भाडा सीमा समायोजन गर्न दिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनी भियतनाम एयरलाइन्सको सञ्चालन खर्च मासिक ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ ।
वैश्विक उड्डयन परामर्श कम्पनी बीएए एण्ड पार्टनर्सका संस्थापक लिनस बेन्जामिन बाउरका अनुसार एसियाली विमान कम्पनीहरू पश्चिमी प्रतिस्पर्र्धीहरूको तुलनामा मध्यपूर्वका अवरोधबाट संरचनात्मक रूपमा बढी प्रभावित हुन्छन्। धेरै एसियाली कम्पनीहरूले इन्धनको जोखिम व्यवस्थापन (हेजिङ) पनि कम गर्ने भएकाले लागतको झट्का छिट्टै नाफा–नोक्सानमा देखिन्छ।
जमिनमा पनि संकटको प्रभाव देखिन थालेको छ । मनिलादेखि हानोइसम्म पेट्रोल पम्पहरूमा लामो लाइन लागेका छन् । भियतनामको उद्योग तथा व्यापार मन्त्रालयले नागरिक र व्यवसायलाई अवैध रूपमा पेट्रोल भण्डारण नगर्न आग्रह गर्दै सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने वा छोटो दूरी साइकलमा यात्रा गर्ने जस्ता इन्धन बचत उपाय अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।
थाइल्याण्डले आयातित कच्चा तेलको माग घटाउन बायोफ्युल मिश्रणको प्रयोग बढाउने योजना बनाएको छ । ऊर्जामन्त्री अत्तापोल रेकपिबूनका अनुसार घरपरिवारलाई बढ्दो ऊर्जा लागतबाट जोगाउन मे महिनासम्म एलपीजीको मूल्य स्थिर राखिनेछ । यातायात मन्त्री पिफाट राचाकिटप्राकर्नले पनि सम्भावित इन्धन अभावबारे बढ्दो चिन्ताका बीच नागरिकलाई आत्तिएर अत्यधिक खरिद नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
थाइ मिडियाले म्यानमार सीमाना नजिकका पेट्रोल पम्पहरूमा ‘म्यानमारका सवारीसाधनलाई इन्धन छैन’ भन्ने सूचना टाँसिएको दृश्य देखाएका छन्। म्यानमारमा सैन्य सरकार अन्तर्गत इन्धन आपूर्तिबारे चिन्ता बढेपछि पछिल्लो एक सातादेखि त्यहाँ पेट्रोल पम्पहरूमा लामो लाइन लागिरहेको छ । उता फिलिपिन्स सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालकहरूलाई अनुदान दिने आश्वासन दिएको छ ।
फिलिपिन्सकी ऊर्जा सचिव शेरोन गारिनका अनुसार देशसँग भण्डारणमा रहेको वा बाटोमा रहेको कच्चा तेल अप्रिलसम्म पुग्ने पर्याप्त छ । सरकारले निजी कम्पनीहरूसँग मिलेर अमेरिका, अस्ट्रेलिया र अफ्रिकाबाट तेल आपूर्ति गर्ने विषयमा वार्ता गरिरहेको छ । ‘प्रश्न केवल हामी त्यसका लागि कति मूल्य तिर्न तयार छौं भन्ने मात्र हो,’ उनले भनिन् ।
उता भियतनामले भेनेजुएलाबाट कच्चा तेल आयात गर्ने सम्भावनाबारे पनि विचार गरिरहेको स्थानीय समाचार वेबसाइट भीएनएक्सप्रेसले उपव्यापारमन्त्री गुयेन सिन्ह न्हात तानलाई उद्धृत गर्दै जनाएको छ । (ब्लूमबर्गबाट अनुदित तथा सम्पादित)
अन्य सामग्रीहरू :
इरानको भविष्य मोज्तबा खामेनेईको हातमा, के उनले सत्ता चलाउन सक्लान् ?
मध्यपूर्वको रापमा विश्व अर्थतन्त्र : केन्द्रीय बैंकहरूको ‘अग्निपरीक्षा’ र मुद्रास्फीति बढाउने जोखिम
इरान : शून्यमा सत्ता, संकटमा शासन
खाडी संकट गहिरिँदै : बीमा कम्पनीहरू पछि हट्दा विश्व ऊर्जा बजार त्रसित
इरान र इजरायल : मित्रतादेखि कट्टर दुश्मनीसम्म, यस्तो छ नालीबेली
