काठमाडौं । नेपालको संसदीय राजनीतिमा लामो समयदेखि प्रभावशाली भूमिका खेल्दै आएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक यात्रामा २०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एउटा महत्त्वपूर्ण मोड बनेको थियो । छैटौंपटक संघीय संसद् प्रवेश गर्ने लक्ष्यसहित सातौंपटक निर्वाचनको मैदानमा उत्रिएका ओली यसपटक पराजित भएपछि उनको संसदीय यात्रामा दोस्रो ठूलो ब्रेक लागेको छ ।
२०४८ सालदेखि सुरु भएको ओलीको संसदीय यात्रामा यो दोस्रो हार हो । यसअघि २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उनले पराजय भोगेका थिए । त्यसपछि पुनः चुनाव जित्दै संसदीय उपस्थितिलाई निरन्तरता दिँदै आएका ओलीका लागि २०८२ को निर्वाचन निर्णायक अवसरका रूपमा हेरिएको थियो । तर परिणाम उनको अपेक्षाअनुसार आएन ।
यो हारले ओलीलाई नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको सातपटक निर्वाचन जित्ने ऐतिहासिक कीर्तिमानसँग बराबरी गर्ने अवसरबाट वञ्चित गराएको छ ।
ओलीको संसदीय यात्राको सुरुवात
केपी शर्मा ओलीको संसदीय राजनीति २०४८ सालको आमनिर्वाचनबाट औपचारिक रूपमा सुरु भएको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय लोकतन्त्र पुनःस्थापना भएपछि भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा उनी पहिलोपटक संसद् प्रवेश गरेका थिए ।
त्यसयता उनले नेपाली राजनीतिमा निरन्तर सक्रियता देखाउँदै आएका छन् । २०५१, २०५६, २०७०, २०७४ र २०७९ सालका निर्वाचनहरूमा उनले विजय हासिल गरेका थिए । तर २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा भने उनले अप्रत्याशित हार बेहोर्नुपरेको थियो । त्यो समय देशभर माओवादी लहर चलिरहेका कारण धेरै स्थापित नेताहरूले पराजय भोगेका थिए । ओली पनि त्यसबाट अछुतो रहेनन् ।
त्यसपछि भने उनी पुनः चुनावी प्रतिस्पर्धामा फर्किए र सफल हुँदै आए ।यसरी हेर्दा ओलीले हालसम्म आठ पटक निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका छन् जसमा पाँच जित र तीन हारको नतिजा देखिन्छ । २०८२ सालको निर्वाचनमा जित हासिल गरेका भए उनी छैटौं जितसँगै सातौं पटक संसद् प्रवेश गर्ने अवस्थामा पुग्ने थिए ।
तर निर्वाचन परिणामले उनको संसदीय यात्रालाई नयाँ प्रश्नचिन्ह सहितको मोडमा ल्याइदिएको छ । २०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नेकपा एमालेका लागि रणनीतिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको थियो । पार्टीले चुनावी रणनीति बनाउँदा अध्यक्ष ओलीलाई केन्द्रमा राखेको थियो ।
एमालेभित्र ओली अझै पनि सबैभन्दा प्रभावशाली नेता मानिन्थे । संगठनमाथिको उनको पकड, चुनावी अभियान सञ्चालन गर्ने क्षमता र जनतामाझको पहिचानले उनलाई पार्टीको मुख्य चुनावी अनुहार बनाएको थियो । एमालेले पनि यसै कारण ओलीलाई चुनावी अभियानको केन्द्रमा राखेर रणनीति बनाएको थियो ।
तर चुनावी परिणामले एमालेको अपेक्षा पूरा हुन सकेन ।
दोस्रो हारले रोकिएको ऐतिहासिक अवसर
२०८२ सालको निर्वाचनमा भएको हारले ओलीलाई एउटा ऐतिहासिक अवसरबाट वञ्चित गराएको छ । यदि उनले यसपटक जित हासिल गरेका भए नेपाली राजनीतिमा २०४६ को परिवर्तनपछि सात पटक निर्वाचन जित्ने नेताको सूचीमा पुग्ने थिए । त्यो उपलब्धि अहिले नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको नाममा मात्र छ ।
ओलीले विगतमा जस्तै चुनाव जित्दै आएको भए देउवासँग बराबरी गर्ने सम्भावना बलियो देखिएको थियो । तर अहिलेको हारले त्यो सम्भावनामा ठूलो ब्रेक लागेको छ । राजनीतिक वृत्तमा धेरैले यसलाई ओलीको संसदीय यात्रामा निर्णायक मोडका रूपमा हेरेका छन् ।
कतिपय विश्लेषकहरूका अनुसार यो हारले ओलीको सक्रिय संसदीय राजनीतिमा भविष्यबारे नयाँ बहस पनि सुरु गरेको छ । धेरै मान्छेहरू यस पराजयसँगै ओलीको संसदीय यात्रामा पूर्णविराम ठान्छन् ।
देउवाको सात जितको दुर्लभ कीर्तिमान
नेपाली संसदीय राजनीतिमा सबैभन्दा धेरै पटक लगातार निर्वाचन जित्ने कीर्तिमान नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको नाममा छ । देउवाले २०४८ सालदेखि २०७९ सालसम्म भएका सातवटा निर्वाचनमा लगातार प्रतिस्पर्धा गरेर सबैमा विजय हासिल गरेका थिए । उनले २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७०, २०७४ र २०७९ सालका निर्वाचनहरूमा लगातार जित हासिल गरेका थिए ।
यो उपलब्धि नेपाली लोकतान्त्रिक इतिहासमा निकै दुर्लभ मानिन्छ । लगातार सात निर्वाचन जित्नु केवल व्यक्तिगत लोकप्रियता मात्र होइन, स्थिर राजनीतिक आधार र दीर्घकालीन जनसमर्थनको संकेत पनि हो । देउवाले विभिन्न राजनीतिक उतारचढावका बीच पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको समर्थन कायम राख्न सफल भएका थिए । त्यसैले उनलाई नेपाली संसदीय इतिहासको सबैभन्दा सफल चुनावी नेताका रूपमा पनि हेरिन्छ ।
२०८२ मा देउवाको अनुपस्थिति
२०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने शेरबहादुर देउवाले प्रतिस्पर्धा नगर्ने निर्णय गरे । यसले उनको सात जितको कीर्तिमान यथावत राखेको थियो । यसै कारण ओलीका लागि त्यो कीर्तिमानसँग बराबरी गर्ने ऐतिहासिक अवसर खुलेको थियो ।
राजनीतिक विश्लेषक पर्शुराम घिमिरेका अनुसार यदि ओलीले यसपटक जित हासिल गरेका भए नेपाली राजनीतिमा दुई प्रभावशाली नेताको कीर्तिमान समान हुने अवस्था आउने थियो । उनका अनुसार यसलाई एकैसमयका दुई नेताहरूको चुनावी सफलताको संगमका रूपमा हेरिन्थ्यो । तर चुनावी परिणामले त्यो सम्भावनालाई रोकिदिएको छ ।
ओलीको हारको राजनीतिक अर्थ
ओलीको पराजय केवल व्यक्तिगत हार मात्र होइन, एमालेको राजनीतिक रणनीतिमा पनि प्रभाव पार्ने घटना मानिएको छ । एमालेले चुनावी अभियानमा ओलीलाई प्रमुख अनुहार बनाएको थियो । उनको नेतृत्वमा पार्टीले चुनावी अभियान सञ्चालन गरेको थियो ।
तर अपेक्षित परिणाम नआएपछि एमालेभित्र पनि भविष्यको नेतृत्व र रणनीतिबारे बहस सुरु हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । कतिपय विश्लेषकहरूले यसलाई एमालेभित्र पुस्तान्तरणको बहसलाई बल दिने घटनाका रूपमा पनि हेरेका छन् ।
ओलीको संसदीय यात्राको सम्भावित अन्त्य ?
२०४८ सालको आम निर्वाचनबाट सुरु भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको संसदीय यात्रा २०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सम्भावित अन्त्यतर्फ पुगेको विश्लेषण गरिएको छ । सातौं पटक संसद् प्रवेश गर्ने लक्ष्यसहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका ओली यसपटक पराजित भएपछि उनको तीन दशकभन्दा लामो संसदीय यात्राको भविष्यबारे राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस सुरु भएको छ ।
ओलीले २०४८, २०५१, २०५६, २०७०, २०७४ र २०७९ सालका निर्वाचनहरू जित्दै संसदीय उपस्थितिलाई निरन्तरता दिएका थिए । तर २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा उनी पराजित भएका थिए । त्यसपछि पुनः चुनाव जित्दै सक्रिय संसदीय राजनीतिमा फर्किएका ओलीले २०८२ को निर्वाचनलाई आफ्नो राजनीतिक यात्राको अर्को महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा लिएका थिए । तर यसपटकको हारले उनको संसदीय यात्रामा दोस्रो तथा अन्तीम ब्रेक लागेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार उमेर, राजनीतिक अनुभव र बदलिँदो राजनीतिक परिवेशका कारण ओलीका लागि आगामी निर्वाचनमा पुनः प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्भावना कमजोर देखिन्छ ।
यसले उनलाई शेरबहादुर देउवाको सात निर्वाचन जित्ने ऐतिहासिक कीर्तिमानसँग बराबरी गर्ने अवसरबाट रोकिदिएको छ । तर ओलीको राजनीतिक यात्रा भने नेपाली राजनीतिमा अत्यन्त प्रभावशाली अध्यायका रूपमा रहिरहनेछ ।
तीन दशकभन्दा लामो संसदीय अनुभव, प्रधानमन्त्रीका रूपमा भूमिका र एमालेको नेतृत्वमार्फत उनले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गहिरो छाप छोडेका छन् । २०८२ सालको निर्वाचनले केवल एउटा चुनावी परिणाम मात्र दिएको छैन, यसले नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरण, नेतृत्वको निरन्तरता र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको नयाँ चरणबारे पनि बहस सुरु गराएको छ ।
