काठमाडौं । बिहीबार हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा मंगलबार मध्यरातदेखि मौन अवधि लागू भएको छ । यससँगै राजनीतिक दल र उम्मेदवारले सञ्चालन गर्दै आएका सबै प्रकारका चुनावी प्रचार–प्रसार औपचारिक रूपमा रोकिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले फागुन ४ गतेदेखि सोमबार राति १२ः०० बजेसम्म प्रचारप्रसारको समय निर्धारण गरेको थियो । सो अवधि सकिएसँगै अब मतदान सम्पन्न नभएसम्म ४८ घण्टे मौन अवधि कायम रहने आयोगले जनाएको छ ।
मौन अवधिमा कुनै पनि दल, उम्मेदवार वा तिनका समर्थकले मत माग्न, सभा–भेला गर्न, भाषण दिन, छलफल वा समीक्षा गर्न तथा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले कुनै गतिविधि सञ्चालन गर्न नपाउने आयोगका सहप्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेले जानकारी दिए । सामाजिक सञ्जाल, एसएमएस, फेसबुक, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यममार्फत मत माग्ने वा प्रचार सामग्री प्रसारण गर्ने कार्यसमेत निषेध गरिएको उनले बताए ।
सहप्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार मौन अवधिमा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले आर्थिक कारोबार वा अन्य अनुचित गतिविधि गरेको पाइए उम्मेदवारी खारेज हुनुका साथै दोषीलाई छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने गरी कारबाही हुन सक्छ । आयोगले निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने स्पष्ट पारेको छ ।
मौन अवधिको मुख्य उद्देश्य मतदातालाई स्वतन्त्र, शान्त र दबाबरहित वातावरणमा आफ्नो निर्णय पुनरावलोकन गर्ने अवसर दिनु भएकोले सो अवधिमा दल र उम्मेदवारले आचारसंहिता विपरीत काम नगर्न आयोगले सचेत बनाएको छ ।
चुनावी अभियानका क्रममा विभिन्न आश्वासन, दबाब र प्रचारबाट प्रभावित मतदातालाई केही समय फ्रेस भएर सोच्ने र योग्य उम्मेदवार छनोट गर्ने अवसर यही अवधिले प्रदान गर्ने भएकोले मौन अवधिलाई महत्त्वपुर्ण क्षणको बुझ्न आयोगले अनुरोध गरेको न्यौपानेले बताए ।
यस अवधिमा निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकाय तथा सुरक्षा संयन्त्रलाई पनि आवश्यक तयारी पूरा गर्ने अवसर मिल्छ । मतदान केन्द्रको अन्तिम तयारी, सुरक्षाको मूल्याङ्कन, मतदाताको लाइन व्यवस्थापनलगायतका काम यही समयभित्र सम्पन्न गरिने न्यौपानेले जानकारी दिए ।
विश्वका विभिन्न मुलुकमा २४ देखि ७२ घण्टासम्म मौन अवधि तोक्ने प्रचलन रहेको र नेपालमा लामो समयदेखि ४८ घण्टे मौन अवधि तोक्ने गरिएको न्यौपानेले बताए ।
निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार मौन अवधि सुरु हुनुअघि मतदान केन्द्रको ३०० मिटर वरिपरि राखिएका दलका झन्डा, ब्यानर, पोस्टर तथा चुनाव चिह्नलगायत प्रचार सामग्री हटाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै उम्मेदवार वा दलको पक्षमा प्रभाव पार्नेगरी समाचार, सूचना वा प्रचार सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नसमेत निषेध गरिएको छ ।
