रुकुम–पूर्वमा मतदान अधिकृत बन्न शिक्षा अधिकृतले गरे अस्वीकार

काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा रुकुम–पूर्वमा कर्मचारी खटाउने र व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई लिएर विवाद चर्किएको छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि कर्मचारी खटाउने विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका सहायक शिक्षा अधिकृत रामप्रसाद खड्काले मतदान अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्न अस्वीकार गरेपछि विवाद सतहमा आएको हो । 

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीलाई अपमान गर्नेगरी निर्वाचनमा कर्मचारी खटाएको आरोप खड्काले लगाएका छन् । खड्काले निर्वाचन कार्यालयले शिक्षकहरूलाई अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता दिँदै स्वास्थ्यकर्मीलाई मतदान अधिकृत तथा सहायक मतदान अधिकृतका रूपमा बढी खटाएको आरोप लगाएका हुन् । 

शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै खड्काले आफूले तोकिएको जिम्मेवारी नलिने जानकारी सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएको बताएका छन् ।

खड्काले विगतका निर्वाचनमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरूलाई प्राथमिकताका साथ खटाइने अभ्यास रहे पनि यसपटक भने शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई पाखा लगाएर स्वास्थ्यकर्मीलाई प्राथमिकता दिइएकोले आफू निर्वाचनमा खटिन असमर्थ हुने बताए ।

यता जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रुकुम–पूर्वका प्रमुख पुष्पराज शर्माले भने कर्मचारी खटनपटन कानुन र उपलब्ध जनशक्तिको अवस्थालाई आधार मानेर गरिएको दाबी गरेका छन् ।  ‘आफ्नो कार्यालयको दायित्व कर्मचारीको लिष्ट दिने काम हो । अरू मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गर्ने हो,’ उनले भने ।

निर्वाचनलाई निष्पक्ष, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सक्षम र उपलब्ध कर्मचारीको लिष्ट आफूले उपलव्ध गराएको शर्माको दाबी छ । हर्माका अनुसार  आवश्यक परे समन्वय र पुनरावलोकन गर्नेकाम मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गर्दछ ।

स्थानीय तहका केही कर्मचारी र शिक्षक संघ–संगठनले समेत विषयप्रति चासो देखाएका छन् । उनीहरूले निर्वाचन जस्तो संवेदनशील कार्यमा सबै क्षेत्रका योग्य जनशक्तिलाई समान अवसर दिनुपर्ने माग गरेका छन् । पुथा उत्तर गँगाको एक विध्यालयका प्रधानाध्यापकले भने निर्वाचन जस्तो संवेदनशील कार्यमा सबै क्षेत्रका योग्य जनशक्तिलाई समान अवसर दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी विवादले निर्वाचन तयारीमा असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । सम्बन्धित निकायले छिट्टै संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने स्थानीय सरोकारवालाहरूको धारणा छ ।

Share News