काठमाडौं । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै सचिव अर्यालले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, उत्पादन क्षेत्रका चुनौती र आगामी सुधारका मार्गचित्रबारे महत्वपूर्ण धारणा राखे ।
सचिव अर्यालले नेपालीहरूको औसत आयु र आम्दानीको रोचक तर गम्भीर तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार एक नेपालीको औसत आयु ७० वर्ष मान्दा उसले आफ्नो जीवनको केवल २१ वर्ष (२६ देखि ४७ वर्षको उमेर) मात्र सरप्लस वा बचत गर्न सक्ने गरी आम्दानी गर्छ ।
‘बाँकी ५० वर्ष (सुरुको २५ वर्ष र पछिल्लो २५ वर्ष) उनीहरू आर्थिक घाटा वा अरूमा आश्रित हुनुपर्ने अवस्था छ । उनले भने, ‘हाम्रो आर्थिक नीतिले यो ५० वर्षको घाटालाई कसरी परिपूर्ति गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ ।’
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशतभन्दा पनि तल झर्नु चिन्ताको विषय रहेको सचिव उपाध्यायले औंल्याए ।
‘हामी कृषिबाट उद्योग हुँदै सेवा क्षेत्रमा जानुपर्नेमा सिधै सेवा क्षेत्रमा सर्ट सर्किट भयौं, ’ उनले भने ।
उत्पादन क्षेत्रको यो कमजोर हिस्सामा पनि ठूलो भाग अनौपचारिक र कम प्रविधियुक्त रहेको उनको भनाइ छ ।
परिसंघले अघि सारेको आफ्नो उत्पादन, आफ्नै सम्मानजस्ता अभियानमा सरकारको पूर्ण साथ रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै सचिव अर्यालले अबको बाटो आन्तरिक उपभोग मात्र नभई निर्यातमुखी वृद्धि हुनुपर्ने बताए । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रविधिमा जोडेर पुनरुत्थान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेपाल अहिले जनसाङ्ख्यिक र डिजिटल सङ्क्रमणको घडीमा रहेको चर्चा गर्दै सचिव उपाध्यायले यी बदलिँदो परिस्थितिहरूलाई आर्थिक योजनामा समेट्नुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार अबको दशक (२०८० को दशक) लाई आर्थिक सुधारको दशक बनाउन सरकारले नीतिगत र कानुनी सुधारका कामहरू अघि बढाइसकेको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर श्रमको माग, सीपयुक्त जनशक्ति र लगानीको वातावरण बनाउन एउटा छुट्टै कन्सोर्टियम र मार्गचित्र तयार पारिरहेको जानकारी पनि सचिव अर्यालले बताए ।
‘जनताको अनुहारमा देखिने खुसी नै सरकारको वास्तविक सफलता हो, त्यसका लागि कर्मचारीतन्त्र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार छ,’ उनले भने ।
नेपालले सेवा क्षेत्रमा मात्र भर नपरी औद्योगिक जग बलियो बनाउनुपर्ने र उत्पादकत्व बढाएर मात्र नागरिकको जीवनस्तर उकास्न सकिने उनको निष्कर्ष रहेको छ ।
