काठमाडौं । सरकारी कर्मचारी बन्ने हुटहुटीले एक युवालाई यस्तो बाटोमा पुर्यायो, जहाँ १५ हजार रुपैयाँ तिरेर उनी ‘शाखा अधिकृत’ त बने । तर, कागजमै सीमित । अन्ततः नक्कली परिचयपत्र बोकेर व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न खोज्दा उनी प्रहरीको फन्दामा परे ।
गत माघ ८ गते आफूलाई गृह मन्त्रालयको शाखा अधिकृत भन्दै नक्कली परिचयपत्र देखाएर अन्य व्यक्तिको व्यक्तिगत तथ्यांक लिन खोज्ने क्रममा कृष जिसी पक्राउ परे । अध्यागमन विभागले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंलाई बुझाएको थियो ।
त्यसपछि प्रहरीले उनीसँग बयान लिदा नयाँ तथ्य फेला परेको छ । तीन महिनाअघि सामाजिक सञ्जाल ह्वाट्सएपमार्फत मोरङ, विराटनगरका एक व्यक्तिसँग जिसीको चिनजान भयो । ह्वाट्सएप नम्बर ९८०७३०३८२३ बाट कुराकानी बाक्लिँदै गयो । ती व्यक्तिले आफू प्रिन्टिङसम्बन्धी काम गर्ने बताउँदै सरकारी कर्मचारीका परिचयपत्र सजिलै बनाइदिन सकिने आश्वासन दिए ।
जिसीलाई सरकारी कर्मचारी बन्ने तीव्र चाहना थियो। ‘सरकारी कर्मचारीको कार्ड बोकेर हिँड्ने’ रहरले उनलाई लोभ्यायो । जब ती अपरिचित व्यक्तिले १२ देखि १५ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने बताए, जिसी पछि हटेनन् । बरु उनी थप उत्साहित भए ।
‘कार्ड बनेपछि ई-सेवामा रकम जम्मा गरिदिनू,’ ती व्यक्तिले भनेका थिए ।
जिसीले शाखा अधिकृतको परिचयपत्र बनाइदिन आग्रह गरे । उनलाई नागरिकता नम्बर, फोटो र सेतो कागजमा हस्ताक्षर पठाउन भनियो । उनले ह्वाट्सएपमार्फत सबै विवरण पठाए ।
केही समयपछि ‘शाखा अधिकृत’ लेखिएको कार्ड तयार भएको भन्दै फोटो आयो । त्यसपछि विराटनगरबाट कुरिअरमार्फत परिचयपत्र पठाइएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।
फोटो पठाइएपछि रकम मागियो । जिसीले ई-सेवा र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंकको खातामा रुपैयाँ जम्मा गरे । थप १० हजार रुपैयाँ नगद उनले तीन महिनाअघि काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा भेटेर बुझाएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।
जिसीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा दिएको बयानमा परिचयपत्रमा प्रमाणित गर्नेको हस्ताक्षर ‘आनन्द काफ्ले, सहसचिव’ नाममा उल्लेख भए पनि आफूले उक्त व्यक्तिलाई नचिनेको बताएका छन् ।
उनले परिचयपत्रमा कर्मचारीका रूपमा गरिएको हस्ताक्षर आफ्नो भएको स्वीकारे पनि स्ट्याम नलगाएको बताएका छन् ।
‘कर्मचारी परिचयपत्र मैले बनाएको होइन, तर हस्ताक्षर गरेको हुँ,’ बयानमा जिसीले भनेका छन् ।
सरकारी पदको ‘पहिचान’ बोकेर हिँड्ने रहरले जिसीलाई कानुनी झमेलामा पुर्याएको छ । १५ हजार रुपैयाँमा किनेको ‘पद’ अब उनीका लागि महँगो सावित भएको छ । यो घटनाले सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने नक्कली आश्वासन र सरकारी पहिचानको दुरुपयोग कति खतरनाक हुन सक्छ भन्ने प्रश्न फेरि उठाएको छ ।
