काठमाडौं । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ७ वटा प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेश अगाडि देखिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादन सूचक मूल्यांकन अनुसार सुदूरपश्चिम अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि देखिएको हो । तथापि कुनै पनि प्रदेशले ५० प्रतिशत अंक कटाउन सकेका छैनन् ।
सुदूरपश्चिमले ४५.७० अंक पाएको छ । कोशीले ४४.२९ अंक पाउँदै दोस्रो बनेको छ । तेस्रो स्थानमा रहेको बागमतीले ४२.४६ अंक, चौथो स्थानमा रहेको गण्डकीले ३७.९१ अंक पाएको छ भने लुम्बिनीले ३४.७१ अंक, कर्णालीले ३२.२६ र सबैभन्दा कमजोर रहेको मधेश प्रदेशले २७.२८ अंक पाएको छ ।
आयोगले प्रदेशका हकमा कुल ११ सूचक आधार मानेर अंक दिने गर्छ । पहिलो सूचकमा आव २०८०/८१ को कुल लेखा परीक्षणबाट देखिएको बेरुजु अवस्था लिइएको छ । दोस्रो सूचक प्रदेशले स्थानीय तहलाई कानुन अनुसार ससर्त अनुदान दिए/नदिएको आधार मानिएको छ ।
तेस्रो सूचक २०८१/८२ मा सवारीसाधन करबापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेशले मासिक स्थानीय सञ्चित कोषमा दिए/नदिएकोलाई मानिएको छ । चौथो सूचकमा सोही आवमा विनियोजन गरिएको बजेट खर्चको अवस्था लिइएको छ । पाँचाैंमा सोही आवमा राजस्व परिचालन अवस्था लिइएको छ ।
यस्तै, ७ सय ५३ स्थानीय सरकारमध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अर्घाखाँचीको पाणिनि गाउँपालिका देशभरिकै सबैभन्दा अब्बल बनेको छ । पाणिनि गाउँपालिकाले कुल ८३.८४ अंक प्राप्त गरी पहिलो स्थानमा रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नतिजामा उल्लेख छ ।
रुकुमश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले ८२.१५ अंक ल्याएर दोस्रो स्थानमा छ । गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले ८१.९८ प्रतिशत र धुर्कोट गाउँपालिकाले ८०.५२ प्रतिशत अंक ल्याएर उत्कृष्ट गाउँपालिकाको सूचीमा अगाडि छन्।
आयोगले स्थानीय तहका हकमा कुल १७ सूचकमा मूल्यांकन गरेको थियो । जसमा १० असारभित्र बजेट सार्वजनिक गरे/नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे/नगरेको उल्लेख छ ।
